काठमाडौं, ३० वैशाख । अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग राख्दै १५ दिनदेखि सुदूरपश्चिममा जारी आन्दोलन र माग सम्बोधनबारे प्रमुख दलमा आबद्ध नेताहरूले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, एमाले नेता भीम रावल, माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य लेखराज भट्ट, एमाले केन्द्रीय सदस्य उर्वादत्त पन्त, कांग्रेस सभासद् रमेश लेखकलगायतले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी आन्दोलनप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन । भेटमा उनीहरूले सामाजिक सद्भाव बिथोलिने स्थिति आएको भन्दै तत्काल वार्ता अघि बढाउन माग पनि गरे ।
राज्य पुन:संरचना गर्दा सेती–महाकालीका नौवटै जिल्लालाई एक प्रदेश बनाउनुपर्ने माग पनि उनीहरूले गरेका छन् । कैलाली र कञ्चनपुरका आदिवासी थारू समुदायलाई विशेष सुविधा र आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने र त्यसमा थारू समुदायको पनि समर्थन रहने उनीहरूले बताएका थिए ।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले सुदूरपश्चिमवासीको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै शनिबार नै वार्ता गरिने जानकारी दिएका छन् । राज्य पुन:संरचनाबारे सबै दलको सहमतिअनुसार अघि बढ्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीले गराए । ‘सरकार गम्भीर छ, राजनीतिक सहमतिकै आधारमा राज्य पुन:संरचनाको पहल हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा महाकाली इन्चार्ज पन्तले भने ।
प्रधानमन्त्रीले सुदूरपश्चिमका नेताले विज्ञप्ति निकालेर अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने गुनासो गरेका थिए । ‘शेरबहादुरजीलगायत तपाईंहरूजत्तिका नेताले विज्ञप्ति निकाल्न नहुने थियो,’ स्रोतले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भन्यो ।
प्रतिक्रिया