कम्प्युटर छ सदुपयोग छैन

काठमाडौं, ३० वैशाख । सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालयमा खरिदारदेखि माथिका कर्मचारीलाई उपलब्ध छ, कम्प्युटर र इन्टरनेट । तर, कर्मचारीले यसलाई कार्यालय प्रयोजनका लागि भन्दा मनोरञ्जनको साधनका रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गत विभिन्न कार्यालयमा भए–गरेका गतिविधिको सूचना संकलन गर्न र वेबसाइटमार्फत सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन भन्दै सरकारले सबै मन्त्रालयमा कम्प्युटर र इन्टरनेटको व्यवस्था गरेको हो । सरकारले इ–गभर्नेन्सको अवधारणा अघि सार्दै सिंहदरबारभित्र सचिवदेखि खरिदार तहसम्मका कर्मचारीका टेबलमा इन्टरनेटजडित कम्प्युटर राखिएको छ । तर, ती कम्प्युटरमा फेसबुक चलाउने, च्याट गर्ने, तास तथा भिडियो गेम खेल्नमै कर्मचारी बढी व्यस्त हुन्छन् । इमेल खोल्ने र चिठी टाइप गर्नेबाहेक अरू कार्यालय प्रयोजनका काम कम्प्युटरमा हँदैनन्  ।
मन्त्रालयले कम्प्युटर चलाउन सिकाउने तथा प्राविधिक समस्या समाधानका लागि आइटी अफिसरसमेत व्यवस्था गरेको छ । तर, ती अधिकृतबाट पनि कम्प्युटरको सही सदुपयोग हुन नसकेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । कृषि मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘कम्प्युटरमा इमेल–इन्टरनेट चलाउनेभन्दा अरु केही काम हँदैन भन्ने भ्रम कर्मचारीमा रहेकाले यसको सही प्रयोग हुन सकेको छैन ।’
सरकार इ–गभर्नेन्स अवधारणामा गएको भनिए पनि यसको एकीकृत सूचना केन्द्र नै नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र
(एनआइटिसी) का कार्यकारी निर्देशक अनुप बास्कोटाले बताए । उनले भने, ‘अहिले नाम मात्रको इ–गभर्नेन्स छ, काम हुन अझै धेरै समय कुर्नु पर्ला ।’ दक्ष कर्मचारी नहुँदा र सरकारले सूचना प्रविधिको विकासमा तत्परता नदेखाउँदा यस्तो समस्या आएको बास्कोटा बताउँछन् ।
‘विदेशमा सबै सरकारी कार्यालयमा कम्प्युटरबाटै काम हुन्छ,’ बास्कोटाले थपे, ‘तर नेपालका कुनै काम व्यवस्थित र कम्प्युटराइज्ड छैन । सरकारी कार्यालयमा कम्प्युटरको व्यवस्था भए पनि सदुपयोग हुन सकेको छैन ।’ सरकारले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आधिकारिक अवधारणापत्रसमेत नबनाएकाले यसको विकास हुन नसकेको उनले बताए  ।
सूचना प्रविधिको विकासमा सरकारको एकीकृत योजना नभएकाले समस्या परेको पनि बास्कोटाको भनाइ थियो । उनले भने, ‘हामी कर्मचारीलाई इ–गभर्नेन्सको प्रशिक्षण दिन्छाँ, कर्मचारी नै रुचि देखाउँदैनन् ।’ सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई कम्प्युटर तालिमका लागि समेत बजेट छुट्टाएको छ । तर, बास्कोटाका अनुसार  कर्मचारीले तालिम अवसरलाई पनि सदुपयोग गरेका छैनन् । ‘नि:शुल्क सिक्न छाडेर शुल्क तिरेर गुणस्तरहनि ट्ेरनिङ सेन्टरमा पुगी सर्टिफिकेट मात्र बोकेर फर्कने गर्छन्,’ उनले भने  ।
आफ्ना कार्यालयअन्तर्गत भएका काम सार्वजनिक गर्न सबै मन्त्रालयले वेबसाइट बनाएका छन् । तर, ती वेबसाइट समयमा अपडेट हँुदैनन् । निकै पुराना सामग्री मात्र वेबसाइटमा भेटिन्छन् । एनआइटिसी कार्यकारी निर्देशक बास्कोटाले भने, ‘सबै मन्त्रालय सूचना प्रविधिमा गएका छन्, तर त्यसको नियमक निकाय नहृुँदा मनपरी चलेको छ ।’
कम्प्युटरको प्रयोग गर्ने दक्ष कर्मचारी नभएकाले अधिकांश मन्त्रालयमा समस्या देखिएको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनले सौर्यसंँग भने, ‘भएका केही कर्मचारीले पनि जथाभाबी सूचना अपडेट गरिरहेका हुन्छन् ।’ सरकारले नियुक्त गरेका अधिकांश आइटी अफिसर मन्त्रालयमा हाजिर गरेर बाहिर काम गर्न जाने गर्नाले पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले कम्प्युटरसम्बन्धी सामान्य ज्ञान मात्र लिएकाले कम्प्युटरमा कसरी भने जस्तो काम गर्न सक्छाँैं ?’ ती अधिकृतले प्रश्न गरे ।
‘कम्प्युटरमा गेम खेल्ने, फेसबुक तथा इमेल चलाउने, चिठी टाइप गर्ने, प्रिन्ट गर्ने भन्दा बढी काम हुन सकेको छैन,’ उद्योग मन्त्रालयका एक उपसचिव भन्छन्, ‘कम्प्युटरका दक्ष कर्मचारी विभिन्न निकायमा सरुवा भइरहने हुनाले पनि समस्या देखिएको छ ।’ उनका अनुसार अधिकृतदेखि माथिका अधिकांश सरकारी कार्मचारीसंँग कम्प्युटरसम्बन्धी राम्रो ज्ञान छैन । ‘कुनै पनि कर्मचारीलाई काम लगाउनु पहिले आफूले जान्नु पर्‍यो नि, हामी नै अज्ञानी भएपछि मुनिका कर्मचारीले के टेर्थे ?’ ती उपसचिवले भने  ।
मन्त्रालयका कम्प्युटरमा सामान्य खराबी आयो भने त्यसलाई मर्मत गर्न एक हप्ताभन्दा बढी समय कुर्नुपर्ने पनि उनको गुनासो छ । ‘केही टेक्निसियन राखिए पनि ती सबै मन्त्री र सचिवका आफन्त हुन्छन्, जसले केही जानेका हँदैनन्,’ उनले भने ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव किशोर थापा पनि सरकारसँग भएका उपकरणको सही प्रयोग हुन नसकेको बताउँछन् । ‘कम्प्युटरमा थुप्रै उपयोगी सफ्टवेयर हुन्छन् । तिनको सदुपयोग गर्ने हो भने एक दिन लाग्ने काम पाँच दस मिनेटमै गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।  कम्प्युटरको प्रयोग पाँच प्रतिशत पनि हुन नसकेको उनले स्विकारे । सरकारी कामकाजका हरेक काम हस्तलिखित हुने भएकाले पनि यसको प्रयोग कम भएको थापा बताउँछन् । ‘दक्ष कर्मचारीको अभावले गर्दा पनि कम्प्युटरमा राख्न सकिने सामान्य सूचनासमेत राखिएको पाइँदैन,’ उनले थपे ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि दाहाल सूचना प्रविधिको सदुपयोग हुने नसकेको बताउँछन् । विगतका तुलनामा निकै काम भए पनि समयको गतिसँंग नेपालको कुनै पनि सरकारी कार्यालय अघि बढ्न नसकेको प्रवक्ता दाहालको भनाइ छ । उनले थपे, ‘सरकारी कार्यालयमा रहेका अधिकांश कम्प्युटर इमेल–इन्टरनेट खोल्ने र चिठीपत्र टाइप गर्नेमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । त्यसमाथि पनि लोडसेडिङको समस्या छँदैछ ।’

प्रतिक्रिया