सर्वोच्चमा एक र पाझ्चको बबाल

काठमाडौं, १ वैशाख । सर्वोच्च अदालत परिसरमा अहिले एक र पाँचको ठूलो चर्चा छ । वकिलदेखि न्यायाधीशसम्म, इजलासदेखि पत्रकारकक्षसम्म यसकै चर्चा हुने गरेको छ । नयाँ वर्षको चियापान समारोहमा समेत एक र पाँचकै चर्चा । संवैधानिक तथा न्याय पत्रकार मञ्च, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वाेच्चको चियापान समारोहमा कतिपयले गम्भीर हुंदै यसबारे चर्चा चलाए भने कतिपयले गफको मेलो बनाए ।
त्यति मात्र होइन, न्यायपरिषद् बैठकसमेत यसैका कारण अनिर्णित बन्दै आएको छ । आखिर के हो एक र पाँचको बबाल ? एक र पाँचको बबाल हो- सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीश वस्तीलाई पञ्चायतकालमा गरिएको पाँच रुपियाँ जरिवाना र १९ चैतमा न्यायपरिषद्का सदस्य-सचिव जीवनहरि अधिकारीमाथि भएको एक रुपियाँ जरिवानाको आदेश । सूचना नदिएको अभियोगमा सदस्य-सचिव अधिकारीलाई सूचना आयोगले एक रुपियाँ जरिवाना गरेपछि न्यायाधीश, वकिल, परिषद्का सदस्य र पत्रकारमाझ यसको चर्चा हुन थालेको हो ।
रकम धेरै नभए पनि जरिवानाको आदेशले भने उनीमाथि बज्रपातै परेको छ । ‘कुनै कसुरमा दण्डित व्यक्ति अन्य सार्वजनिक पदमा बहाल हुन अयोग्य हुने’ कानुनी प्रावधानले उनलाई समस्यामा पारेको छ । न्यायाधीश हुने पालोमा रहेका अधिकारी यसबाट चिन्तित बनेका छन् । उनले पत्रकारसँग भने, ‘आदेशले मलाई समस्यामा पार्‍यो । अब पुनरावेदनका लागि जान्छु होला ।’
त्यसभन्दा बढी चर्चित छ पाँच रुपियाँ जरिवाना । अधिवक्ता हुंदा वर्तमान न्यायाधीश प्रकाश वस्तीलाई अदालतको अवहेलनामा पाँच रुपियाँ जरिवाना गरिएको थियो । उनले पञ्चायतकालमा सर्वोच्च अदालत शक्तिशाली कि दरबारको न्यायिक समिति भन्ने सन्दर्भको लेख प्रकाशन गरेका थिए । लेखमा दरबारको न्यायिक समिति नै शक्तिशाली हुने लेखको आशय भएको भन्दै उनलाई पाँच रुपियाँ जरिवाना गरिएको थियो ।
अदालतबाट दण्डित व्यक्तिलाई स्थायी गर्न नहुने जिकिर न्यायपरिषद् बैठकमा उठेपछि परिषद् दलीय बैठकजस्तै बस्ने तर परिणामविहीन हुने गरेको छ । प्रत्येक साता अस्थायी न्यायाधीशलाई स्थायी गर्न र रिक्त न्यायाधीश पदपूर्ति गर्न परिषद्को बैठक बस्छ । सोही विषयले किनारा पाउन नसकेका कारण न अस्थायी न्यायाधीश स्थायी हुन पाएका छन् न त रिक्त ३५ न्यायाधीशको पदपूर्ति नै हुन सकेको छ । परिषद्का सदस्य रहेका कानुन तथा न्यायमन्त्री बृजेशकुमार गुप्ता एक र पाँच रुपियाँ जरिवानाको सन्दर्भ बैठकमा छलफलको विषय बनेको स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘दण्डित व्यक्तिका हकमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल चल्छ ।’
वस्तीको स्थायी नियुक्तिबारे अर्को पनि रोचक प्रसंग यतिबेला न्यायक्षेत्रमा ‘सुनामी’ नै बनेको छ । उनी न्यायाधीश हुनुअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यप्रसाद उपाध्यायको कानुनी सल्लाहकार भई काम गरेको र त्यहीबेला गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालगायतलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको आरोप उनीमाथि छ । उनी स्थायी भए जोशी र खड्काले उन्मुक्ति नपाउने भएपछि परिषद्का केही सदस्य उनलाई स्थायी हुन नदिने अडानमा छन् । पाँच रुपियाँ जरिवानाको नजिर लगाई वस्तीलाई रोकेपछि जोशी र खड्कालाई उन्मुक्ति दिन सकिने च्याँखेदाउमा रहेका केही सदस्यका कारण परिषद् महिनौंदेखि अनिर्णयको बन्दी बन्दै आएको छ ।