मत-विमत

राजनीतिको भ्रष्टीकरण

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत १९ गते २:१२ मा प्रकाशित

राजनीतिमा भ्रष्टीकरणसगै यतिबेला हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिइरहेको छ । भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद, परिवारवाद, नैतिक मूल्यमान्यतामा ह्रास नेपाली राजनीतिका पछिल्ला विशेषता बन्न थालेका छन् । राजनीतिलाई ‘कमाइ खाने भाडो’ बनाइदैछ । जसरी पनि सत्तामा पुग्ने र सत्ता जोगाउन जे पनि गर्ने प्रवृत्तिले नेपाली राजनीतिलाई निकै धमिल्याएको छ । मितव्ययिताको श्रीपेच पहिरिएर सत्तारोहण गरेका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले प्रचण्डको दबाबमा उनकै पुत्र प्रकाशलगायतको टोलीलाई सगरमाथा चढ्नका लागि राज्यकोषबाट दुई करोड दिने हास्यास्पद र जनविरोधी निर्णय गरेर जवाफदेहिताको खिल्ली उडायो । यो त एउटा नमुना मात्र हो ।
‘जनयुद्ध’को उद्गम थलो मानिने जाजरकोट, रोल्पातिर झाडापखालाको प्रकोपले प्रत्येक वर्ष जिन्दगी गुमाउनेहरूप्रति सरकारको कुनै दायित्व र जिम्मेवारी देखिएन । युद्धकालमा ‘माओवादी खेती’ राम्रो फस्टाएको कालीकोटलगायत कर्णालीका जनता बर्सेनि भोकमारीले ज्यान गुमाइरहेका छन्, के त्यसप्रति प्रचण्ड महोदयहरूको कुनै समवेदना छ ? उल्टो शान्ति र संविधानको नाममा नया नया नाटक गरेर तिनै कर्णालीलगायतका जनताको गास काटेर आङ्खना नातागोतालाई पोस्नका लागि राज्यकोषको दुरुपयोग गरिन्छ । धेरैजनाको फेसबुक स्टाटस्मा ‘दुई करोड होइन, मलाई २० रुपैया भए एक छाक खान पुग्ने थियो’ भन्ने क्याप्सनसहित एकजना बालकको दारुण
तस्बिर देख्न पाइन्छ । यो हाम्रो देशको यथार्थ तस्बिर हो ।
कृष्ण केसी, प्रकाश दाहालहरूको टोलीले सगरमाथा अभियानका नाममा विभिन्न कार्यालय, संघसंस्था, उद्योगी व्यापारीसग शान्ति र संविधानका नाममा जबर्जस्ती लाखौ रकम असुल्दैछ भन्ने चर्चा छ । चार पाच वर्षमा नेताहरूले सफल पार्न नसकेको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण नेतापुत्रहरू सगरमाथा चढेर कसरी पूरा होला ? कोही सगरमाथा चढेर, हेलिकप्टरमा उडेर, र्‍याङ्खिटङ गरेर, गल्फ खेलेर शान्ति र संविधान आउने भए प्रकाशहरू मात्र किन ? प्रचण्ड, बाबुरामहरू नै त्यता लाग्दा भयो नि । शान्ति र संविधानका लागि जे तदारुकता देखाउनुपर्ने हो त्यो नदेखाउने, जसरी गम्भीरताका साथ राजनीतिक नेतृत्वले शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने र १४ जेठभित्र संविधान निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यसमा केन्द्रित नहुने, अनेकौ चटक देखाएर शान्ति र संविधानलाई ‘दुहुनो गाई’ बनाउने काम गरिदैछ । अझ उदेकलाग्दो कुरा त यो सरकार यस्तो ‘पेण्डोराको बाकस’ रहेछ कि माओवादी र मधेसवादीको ‘ट्याग’ झुन्ड्यायो भने जसले जतिबेला जे चाह्यो त्यो पाउने, उसको सात खत् माफ हुने । यो त एउटा घटना प्रवृत्ति हो, ‘बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो’ भन्ने पो चिन्ता हो ।
प्रधानमन्त्री बनेर ‘मुस्ताङ’ गाडी चढेर सबैतिर वाहवाही पाएका डा. सा’बको त्यो ‘ग्ल्यामर’ आजका मितितक नराम्रोस“ग पखालियो, उनको पाखण्डको पराकाष्टा उदांगीन पनि अब बाकी रहेन । शान्तिप्रक्रियाको छाता ओढेर त्यसभित्र जे गरे पनि हुने जुन कर्म प्रधानमन्त्रीले गर्दैछन्, उनीप्रतिको भ्रमको पर्दा त च्यातियो नै, देश बर्बादी र असफल राष्ट्रतर्फ भासिदै छ । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मितव्ययिता, शान्ति सुरक्षा र जनतालाई राहतका एजेन्डासहित सिंहदरबारको ‘हट चेयर’मा विराजमान भएका बाबुरामले यी सबै एजेन्डालाई धोती लगाइदिएका छन् । सुशासनको ठाउ“मा कुशासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको ठाउमा संस्थागत भ्रष्टाचार, मितव्ययिताको स्थानमा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग, शान्ति सुरक्षाको स्थानमा हत्या हिंसा र अराजकता, राहतको बदलामा चर्को मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड भा“च्ने, कालाबजारी, अभावद्वारा जनतालाई आहत सरकारले जनतालाई दिएका उपहार यिनै हुन् । शक्तिको आडमा ज्यानमारा, अपहरणकारी, डाकाजस्ता जघन्य मुद्दा फिर्ता लिएर अपराधबाट उन्मुक्ति दिइन्छ ।  मितव्ययिताको ढोल पिटेका भट्टराईले इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउनेदेखि राज्यको ढुकुटी रित्याउनेसम्मका दर्जनौं जनतामारा काम गरी रेकर्ड बनाएका छन् ।
‘प्रिपेड घुस मन्त्री’का रूपमा परिचित सिचाइमन्त्री आङ्खनै कर्मचारीसग गालीगलौजमा उत्रिएर झगडा गर्छन् । भूमिसुधार राज्यमन्त्री विभागमा गएर बितण्डा मच्चाउछन् र आङ्खनै मन्त्रीले सरुवामा घुस खाएको खुलेआम घोषणा गर्छन् । वन राज्यमन्त्री अख्तियारमा बयान दिदैछन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीजस्तो पदधारी व्यक्ति रक्सीले मातेर राति अस्पताल पसेर कर्मचारी र पत्रकारलाई धम्काएर नांगो ताण्डव नृत्य प्रदर्शन गर्छन् । प्रधानमन्त्री निरीह छन्, न बोल्न सक्छन् न कसैलाई कारबाही गर्न सक्छन् । कर्मचारीको सरुवामा जुन तमासा देखाइदैछ, त्यसले स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र भताभुंग पारिदैछ । सरुवामा खुलेआम ‘कोशेली’स्वरूप पैसाको चलखेल छ । प्रहरी र प्रशासनमा ठाडो हस्तक्षेप छ र प्रशासनको मनोबल गिराउने काम तीव्ररूपमा भएको छ । मन्त्रीहरूको धम्की र युनियनहरूको दबाब खप्न नसकी सचिवहरू सामूहिक राजीनामा दिने अवस्थामा पुगेका छन् । भ्रष्टाचार अन्त्यको नारा पानीको फोकाजस्तै फुटेको छ, बरु सरकार भ्रष्टाचारको मसिहा बनेको छ र देश भ्रष्टाचारको ग्राफमा अझ माथि उक्लिएको छ । सञ्चारमन्त्री गुप्ता त अस्ति नै श्यामसुन्दर, निरञ्जन र चिरञ्जीवीहरूको भान्सामा सम्मिलित भइसकेका छन् । पर्यटनमन्त्री भिसाबिनाका ‘पर्यटक’ भएर देशको बेइज्जत गर्न विदेश यात्रामा निस्कन्छन् । कुनै मन्त्री राष्ट्र टुक्र्याउने बिखण्डनकारी अभिव्यक्ति दिदै हिड्छन् त कुनैका पिए घुस लिदालिदै पक्राउ पर्छन् । छिमेकी राष्ट्रसग सम्बन्ध सुधारका नाममा राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पर्ने सम्झौता गरिन्छ । योभन्दा ठूलो मजाक अर्थात् गाईजात्रा अरू के हुन सक्छ ?
हालै सरकारले राजनीतिसग कुनै साइनो नगा“सिएका मुद्दा फिर्ता लिएको छ । एकैपटकमा तीन सय ६७ जनाको मुद्दा फिर्ता लिएर अपराधीलाई उन्मुक्ति र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइएको छ । केही समय पहिले कर्तव्य ज्यानमुद्दामा सजाय पाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिनेसम्मको निर्णय गर्ने यो सरकार द्वन्द्वकालमा कथित जनसत्ताले गरेका घरजग्गालाई किनबेचजस्ता उट्पट्याङ कामलाई वैधता दिने निर्णय गर्छ । यसरी माओवादी वैधानिक तरिकाले सत्ताकब्जाको अभ्यास गर्दैछ ।कांग्रेस, एमाले र आधा माओवादी सत्ताबाहिर रहेको अवस्थामा यही सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप ग्रहण गर्न सक्दैन । कुशासन, भ्रष्टाचार र असफलताको भासमा टुप्पीसम्म डुबिसकेको यो सरकारका लागि सत्तामा टिक्न नैतिक राजनीतिक आधार पनि खस्किइसकेको छ । वैद्य पक्षले भनेझै प्रधानमन्त्री भट्टराईले यथाशीघ्र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण, शान्तिप्रक्रिया एवं संविधान निर्माणको सहजताका लागि मार्गप्रशस्त गर्नाको विकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय