वकिललाई न्यायधिश सरहको सुविधा माग

विराटनगर, १५ वैशाख । महान्यायधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले नयाँ संविधानमा सरकारी वकिलहरुलाई तह अनुसार न्यायधिश सरहको हैसीयत दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
न्यायाधिश सरहको हैसीयत नदिए सरकारको फौजदारी न्यायको अनुसन्धान, अभियोजन र सम्पादन प्रणाली झन खराव भएर जाने प्रधानले बताए ।
विराटनगरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानले न्यायाधिश सरहको सेवा सुविधा माग गरेका हुन् ।
सरकारी वकिलहरुलाई  जिल्ला, क्षेत्र र केन्द्रिय तहमा न्यायधिश सरह हैसियत दिने व्यावस्था नयाँ संविधानमा अनिर्वाय गर्नेपर्नेमा जोड दिदै उनले भने, ‘घरमा सवैले हेला गरेको छोरा जस्तो छ सरकारी वकिलको अवस्था छ, यो विभेद हटाउनु पर्छ ।’
महान्यायाधिवक्ता प्रधानले सहपाठीहरुसँगको हैसियत समान नहुँदा सरकारी वकिलको काम जिम्मेवारी पूर्ण हुन नसकेको बताए ।
प्रधानले भने, ‘सरकारी वकिललाई निरिह वनाइएकैले सरकारले फौजदारी न्याय प्रणालीमा जनगुनासो व्याप्त रहेको छ ।’