लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको भावी संविधान

संविधानवादमा आधारित संविधान

गणेशदत्त भट्ट
सहप्रध्यापक नेपाल ल क्याम्पस

लोकतान्त्रिक मुलुकको संविधानले संविधानवादका आधारभूत आवश्यकता र विश्वव्यापी मूल्यमान्यतालाई अंगीकार गर्नुपर्छ । साथै आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सामाजिक न्यायको संरचना, प्रेस स्वतन्त्रता, संघसंस्था स्थापना गर्न पाइनेलगायत नागरिकका मौलिक हकअधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यस्तै शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त आत्मसात् गर्दै राज्यको निरंकुशता नियन्त्रण गर्न सकिने संविधान निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । राष्ट्रिय हित, एकता, सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता बलियो बनाउँदै जनतालाई ‘इमपावर’ गर्ने र आर्थिक उन्नतिको बाटोमा मुलुकलाई लैजान सक्नुपर्छ । पहिचान होइन सामथ्र्यका आधारमा संघीय राज्य निर्माण गरिनुपर्छ ।

जनवादी संविधान अन्तिम लक्ष्य

सुरेश आले मगर,
सभासद,
एमाओवादी

हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको जनवादी संविधान नै हो तर त्यो अहिले सम्भव छैन । संविधानसभाको संरचनालगायत अन्य कारणले अहिले जनवादी संविधानमा सहमति हुन सक्दैन तर पनि पुरानै ढर्राको यथास्थितिवादी संविधान नबनाई अग्रगामी उद्देश्यको बनाइनुपर्छ । साथै पहिचानका आधारमा संघीयता र जनताका प्रतिनिधिको मातहतमा रहेको न्यायपालिका हुनुपर्छ । व्यवस्थापिका-संसद् भनेको जनताको प्रतिनिधिमूलक निकाय हो, यस अर्थमा जनता नै सर्वोच्च हुन् र सोहीअनुरूप संसद्को नियन्त्रणमा न्यायपालिका हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । ५/६ जनाले बनाएको संस्था स्वतन्त्र हुने तर लाखौँ जनताबाट चुनिएको निकाय संसद्बाट बनाइँदा स्वतन्त्र नहुने भन्ने कुरा वाहियात हो ।