‘चार बिवादित बिषयमा सहमति’

काठमाडौं, २ वैशाख । सेना समायोजनमा देखिएका बिवादित चार बिषयलाई माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापना सम्बन्धी बिशेष समितिले टुङगो लगाएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको समिति बैठकले कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तवलाई अनुमोदन गरेको हो । बिशेष समिति बस्नु अघि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले कार्यदलको प्रस्तावमा सहमति जनाएको थियो ।

समिति सदस्य कांग्रेस नेता रामशरण महतका अनुसार सेना समायोजनमा देखिएका चार बिवादित बिषयमा सहमति भएको बताए । कार्यदलले सहमतिका लागि बिभिन्न सात बुँदा समेत तयार पारेको थियो ।

सात बुँदामा लडाकुले सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने रहेको महतले बताए । लडाकुहरुको उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिको मापदण्डमा लचकता अपनाइने सहमति भएको महतको भनाई छ ।

माओवादी सेनाका लडाकुमा भर्ना हुँदाको मितिमा तोकिएको दर्जाका लागि शिक्षामा एक तहसम्म र उमेरमा तीन बर्षसम्मको बढी उमेरमा लचकता अपनाइने छ ।
समायोजनमा सामेल हुनेहरुको दर्जा निर्धारण सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड अनुसार हुनेछ भने सुरक्षा अङ्गमा अधिकृत र अन्य दर्जामा समायोजन गर्दा सुरक्षा निकायको प्रचलित व्यवस्था र हालका अधिकृत र अन्य दर्जाका व्यक्तिहरुको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा निर्धारण गरिने सात बुँदामा उल्लेख छ ।

लडाकुहरुको समयावधी गणना अनमिने प्रमाणिकरण गर्दा उल्लेख गरेको प्रवेश मितिको आधारमा गरिने छ ।

लडाकु समायोजनपछि बस्ने महानिर्देशनालय अन्तरगत विकास, औद्योगिक सुरक्षा, वन र विपत्त व्यवस्थापन सम्वधी निर्देशनालय गठन गर्ने सहमति पनि दलहरुका बीच भएको छ ।

विकास र वन निर्देशनालयमा करिव ३०–३० तथा औद्योगिक सुरक्षा र विपत व्यवस्थापन निर्देशनालय अन्तरगत करिव ३०–३० सदस्य रहनेछन् ।

समायोजनमा जाने लडाकुहरुको संख्या निर्धारण भएपछि महानिर्देशनालयको नेतृत्वबारे निर्णय गरिने सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख छ ।
यस्तै छनोटका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा पदाधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ । छनोट प्रक्रिया सुरु गर्नु अघि विशेष समितिले आवश्यक निर्देशन दिने सहमतिपनि भएको छ ।

अधिकृत तहको आधारभूत तालिम ९ तथा सैन्यको ७ महिना हुनेछ भने हरेकको दर्जाको विशेष तालिम ३–३ महिनाको हुने छ ।
महानिर्देशनालय, छनौट प्रक्रिया, तालिम अवधि र दर्जा निर्धारका बिषयमा सहमति भएको हो । दलहरुका बीच चार बिषयमा बिवाद रहदै आएको थियो ।

बिवादित बिषयमा सहमतिको प्रस्ताव बनाउने शीर्ष नेताहरु र बिशेष समितिले एमाओवादीबाट बर्षमान पुन, कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल, एमालेबाट भीम रावल र फोरम लोकतान्त्रिकबाट जितेन्द्र देब रहेको कार्यदल बनाएको थियो ।