खेल-खेलाडी

जग्गा हडप्दै, पूर्वाधार बनाउँदै

सौर्य अनलाइन २०६८ चैत १४ गते ३:१३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १३ चैत । नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् -राखेप)ले सार्वजनिक जग्गा हडप्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरेको पाइएको छ । सम्बन्धित निकायको स्वीकृतीविना नै राखेपले देशभर करिब एक दर्जन स्थानमा सार्वजनिक जग्गा हडपेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको राखेपको भौतिक शाखाले संकलन गरेको चल-अचल सम्पत्तिको लगतबाट देखिएको छ ।
पाँचथर, भोजपुर, ओखलढुंगा, दोलखा, चितवन, ललितपुर, कपिलवस्तु, मनाङ, सल्यान, जाजरकोट र हुम्लामा बनेका केही भौतिक पूर्वाधार दर्ताविना नै रहेको पाइएको छ । यसरी बनाइएका भौतिक पूर्वाधारमध्ये केहीको जग्गाको लगतसमेत राखेपसँग छैन ।
पाँचथरको फिदिमस्थित दुई रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको टेबलटेनिस कभर्डहल र भोजपुरमा १ रोपनी ८ आना क्षेत्रफलमा बनेको टेबलटेनिस कभर्डहलको जग्गा दर्ता नै छैन । दोलखाको चरीकोटस्थित आठ रोपनीमा फैलिएको टेबलटेनिस कभर्डहल, कपिलवस्तुको तौलिहवामा करिब ३ कट्ठामा बनेको कभर्डहल, मनाङको चामेस्थित टेबलटेनिस हलको तीन रोपनी क्षेत्रफलबाहेकको जग्गा दर्ता नभएको देखिएको छ । त्यस्तै सल्यानस्थित टेबलटेनिस कभर्डहलले ओगटेको ४ रोपनी ६ आना २ पैसा ३ दाम -४-६-२-३) क्षेत्रफल जग्गाको पनि दर्ता छैन ।
यसबाहेक केही जिल्लामा बनेका भौतिक पूर्वाधारको दर्ता नभएको जग्गाको लगतसमेत राखेपसँग छैन । जग्गा दर्ता नभएका जुम्लास्थित टेबलटेनिस  कभर्डहल र जाजरकोटको खलंगास्थित कभर्डहलको भने राखेपसँग लगतसमेत छैन ।
राखेपका कानुन अधिकृत सार्वजनिक जग्गा हडपेर राखेपले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको बताउँछन् । ‘सार्वजनिक जग्गा भएपछि यसरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको हो,’ कानुन शाखाका अधिकृत भोजानन्द राई भन्छन् । खेलकुदलाई सम्पत्तिको रूपमा र भोगअधिकारको रूपमा सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने गर्दछ ।
स्थानीय निकायको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र त्यस्तो जग्गा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले उपभोग गर्न पाउने कानुनविद् राई बताउँछन् । यसरी बनेका अधिकांश भौतिक पूर्वाधारमा राखेपको केन्द्रबाटै हात रहने स्रोत बताउँछ । ‘अधिकांश जिल्ला खेलकुद विकास समिति कमजोर रहेकाले राखेपले नै सोझै त्यस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणको निर्णय गर्दछ,’ राखेपनिकट स्रोतले भन्यो ।
भौतिक निर्माण शाखाले करिब एक दशकदेखि देशभर रहेको चल-अचल सम्पत्तिको विवरण राख्ने गरेको भए पनि जग्गा दर्ताप्रति राखेपको ध्यान गएको पाँइदैन । ‘जग्गा दर्ता नै नभई बनेका भौतिक पूर्वाधार सरकारको निर्णयमा अतिक्रमण पनि हुन्ा सक्छन्,’ राई भन्छन् । राईले दर्ताप्रक्रियामा विस्तारै राखेप अघि बढिरहेको बताए । ‘अप्ठेरोका बीच हामी दर्ताप्रक्रियामा गइरहेका छौं,’ राईले भने, ‘तर यस्ता गतिविधि राखेपले रोक्नुपर्छ ।’ सल्यानस्थित टेबलटेनिस कभर्डहल रहेको जग्गा दर्ताप्रक्रियामा छ । यसअघि सो कभर्डहलको जग्गा पनि दर्ता थिएन । स्थानीय भौतिक पूर्वाधार जिल्ला खेलकुद विकास समितिको मातहत रहने गर्दछ । स्थानीय तहदेखि नै प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने र अग्रसरता देखाउनुपर्ने भएकोले दर्ताप्रक्रिया लम्बिन सक्ने राई बताउँछन् ।
भौतिक निर्माण शाखाले केही महिनाअघि देशभर रहेको चलअचल सम्पत्तिबारे जिल्ला विकास समितिहरूसँग पत्राचार गरेर विवरण माग गरेको थियो ।
उपत्यकामै जग्गा दर्ता छैन
मोफसलमा मात्र होइन, राजधानी उपत्यकाभित्रै पनि कतिपय भौतिक पूर्वाधार जग्गा दर्ताविना नै निर्माण भएका छन् । यसमा ललितपुर र भक्तपुर पर्छन् । ललितपुरको सातदोबाटोस्थित स्विमिङपुल, सुटिङ कमप्लेक्स रहेको कभर्डहल क्षेत्रकोे जग्गा भने दर्ता नै छैन । त्यसले ओगटेको क्षेत्रफलमध्ये १ सय ३८ रोपनी १० आना १ पैसा -१३८-१०-१-०) जग्गा मात्र राखेपको नाममा दर्ता छ ।
त्यस्तै, लगनखेलस्थित जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालय रहेको भवन पनि दर्ता नै नगरिएको जग्गामा निर्माण गरिएको छ भने भक्तपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितिको नाममा रहेको कभर्डहलले ओगटेको क्षेत्रफलमध्ये १५ रोपनी ८ आना २ पैसा -१५-८-२-०) जग्गाको मात्र दर्ता छ । केही बाँकी क्षेत्रफलको जग्गा दर्ता गरिएको छैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय