किन त्यसो गरियो ?

एकीकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बसिरहेको घर खरिद–बिक्री हु“दा प्रचलित नियम कानुनको चर्को उल्लङ्घन भएको पाइएको छ । अध्यक्ष दाहाल बस्न थालेदेखि नै चर्चित उक्त घर अहिले ललितपुर निवासी शिशु अर्यालको स्वामित्वमा रहेको देखिन्छ । अर्यालले नवलकिशोर अग्रवालस“ग उक्त घरजग्गा पा“च करोड २० लाख रूपियामा खरिद गर्दा कानुनी प्रावधानहरू उल्लङ्घन गरिएका छन् । यसमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको पनि संलग्नता देखिएको छ ।
घरजग्गा किनबेच गर्दा एक करोडभन्दा माथिको कारोबार भए त्यसको आयस्रोत खुलाउनु पर्छ । तर, यो चर्चित घर किन्दा भने पा“च करोड २० लाख कहा“बाट आयो, खुलाउनु परेन । यसमा कानुन र विधान मिच्ने काम अर्यालबाट मात्र होइन मालपोत कार्यालयका कर्मचारीबाट पनि भएको छ । कागजात तयार गर्दा आयस्रोत खुलाउनुपर्ने महल खाली छाडिएको छ । खरिद मूल्य राख्नैपर्ने स्थान पनि खाली नै छ । यसरी सरासर राज्यको राजस्व छल्ने काम गरिएको छ ।
एक करोडभन्दा बढीको कारोबार हुदा स्रोत लुकाएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार कारबाही हुने कानुनी प्रावधान छ । प्रश्न उठ्छ, अर्यालले खरिद गर्दा भने किन आयस्रोत खोलिएन ? यसले घरप्रति गम्भीर आशङ्का उब्जाएको छ । मालपोत कर्मचारीको मिलेमतोमा निकै ठूलो रकम राजस्व हिनामिना भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनबेच पनि मालपोत कार्यालयबाट नभई डोर खटिएर सोही घरमा बसी कागजपत्र तयार गरेको पाइन्छ । अशक्तलाई समेत घर जग्गा खरिद–बिक्री गर्नुपर्दा मालपोत कार्यालयमै बोलाउने कर्मचारीको टोली अर्याल र अग्रवालको काममा भने उनीहरूकै घरमा जानाको कारण पनि खुलेको छैन । अर्थात्, यो चर्चित घर अझ रहस्यमय र झन् चर्चित बन्दै गएको छ । राजस्व छल्नु, आयस्रोत नखुलाउनु, आयस्रोतबिना नै शङ्कास्पद रूपमा घरजग्गा पास गरिदिनुजस्ता कर्मचारीले गर्न मिल्दैन । कुनै कर्मचारीले त्यस्तो अनियमितता गरेर राज्यलाई नै घाटा पुर्‍याउने काम गर्छ भने कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । यहा“ एमाओवादीका अध्यक्ष दाहाल बसेको विषय गौण हो । तर, अर्यालको सम्पत्तिको स्रोत र राजस्वमा घाटा पुर्‍याउनु भने गम्भीर विषय हो ।
पा“च करोडभन्दा माथिको सम्पत्ति अर्यालले कुन स्रोतबाट प्राप्त गरिन् र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले किन लापारबाही गरे ? यसको छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने काम सरकारको हो । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ को नीति अवलम्बन गर्न पाइ“दैन । राजस्व अनुसन्धान अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो अधिकार प्राप्त निकायले यस्तो अनियमित कार्यको छानबिन गर्नुपर्छ । अर्याल र मालपोतका कर्मचारी सोझै दोषी देखिएका छन् । उनीहरूलाई दोषमुक्त गराउन पनि वास्तविकता बाहिर आउनै पर्छ । अध्यक्ष लाजिम्पाटको उक्त विवादित र चर्चित घरमा बसेका कारणले पनि यसबारे नेपाली जनताले जान्न चाहेका छन् । जति खोतल्यो त्यति नै रहस्मय बन्ने घर र घरधनीका वास्तविकता बाहिर आउनु नराम्रो होइन । यो घर किनबेच गर्दाको अवस्थामा कुनकुन पक्ष दोषी छन्, सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु राज्यको कर्तव्य हो ।