जोताहा किसान नै खाद्य संकटमा

बसुदेवपुर –८, बाँके बस्ने ७२ वर्षिय सलारु बगवान तीन कठ्ठा जग्गाको मोहीहक पाउन १० वर्षदेखि अदालतको तारेख धाइरहेका छन् । जग्गाधनी प्रेमकुमारी कुर्मीले बाली भराइ मोही निष्काशन गरीपाउँ भनी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि बगवानलाई मोहीबाट निष्काशन गरियो । मोहीबाट निष्काशनमा परेपछि बगवान पुनरावेदन गरे । पुनरावेदनको अठार महिनापछि बगवानको पुन: मोही कायम भयो । जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत धाउँदा बगवानको ५० हजार बढी रूपैयाँ खर्च भयो । त्यस्तै, अदालतको तारेखमा ३० हजार बढी रूपैँया खर्च गरे । दुईछाकको जोहोगर्न समस्या रहेको उनको परिवार तारेख धाउँदा झन टाटपल्टिएको उनको दु:खेसो छ ।
गनापुर –३ बाँके की भगनी कहार (८०) बाजे–ससुराका पालादेखि स्थानीय मालिकको ११ कठ्ठा जमिन जोत्दैआएकी छिन् । २०६१ सालमा जग्गाधनीले बालीमुद्दा दिएपछि उनको तारेख बोक्नेकाम शुरुभयो । तारेखमा जाँदासमेत जग्गाधनीले हप्काउने र तर्साउनेगरेको उनको आरोप छ । तीन भागको एकभाग लिन जग्गाधनीले दवाव दिंदैआएको बताउने भगनीले आधा हिस्साका लागि लड्दै आएको बताउँछिन् । त्यसका लागि कहारले मोही बाँडफाँडका लागि १२ वर्षदेखि मुद्दा लड्दै आएकी छिन् । भूमिसुधार र जिल्ला अदालतको तारेखमै उनले लाखौं खर्चेकि छिन् । यद्यपि आफ्नो अधिकार नलिइ नछाड्ने उनको प्रयास यथावतै छ ।
बनकट्वा –३ पेडारी (बाँके) बस्ने श्यामल थारु पनि मोहीहकका लागि १६ वर्षदेखि कानूनी लडाई लडिरहेका छन् । स्थानीय विश्वनाथ श्रेष्ठको ४४ कठ्ठा जमिन उनले २०५६ देखि जोतिरहेको बताउँछन् । जग्गाधनी श्रेष्ठले गत आठवर्ष अघिदेखि थारुलाई बालीमुद्दा लगाएपछि उनले तारेख बोक्न बाध्य भए । पेशाले श्रेष्ठ वकिल भएकाले सर्वोच्चसम्म मुद्दा लडी थारुलाई सुकुम्बासी बनाएर छाड्ने चेतावनी दिदैआएको थारुले सुनाए । थारुले भूमिसुधार र जिल्ला अदालतको तारेखमै लाखौं खर्चिसकेका छन् । जोताहा किसानकालागि न्यायदिने निकाय कहीं नभएको थारुको गुनासो छ ।
बेला –४ बाँके निवासी बुद्धिराम चौधरी (६१) ले २०६२ देखि भूमिसुधार कार्यालयमा तारेख धाइरहेका छन् । चौधरीसँग एक विघा र १० कठ्ठाको मोहीहकको दुईवटा अलग–अलग प्रमाणपूर्जा छ तर नियमित जग्गा जोत्न पाइरहेका छैनन् । मोही जग्गाको आधा हिस्सा पाउने आशमा उनी २०३५ देखि अदालत धाइरहँदा लाखौं खर्चेका छन् । प्रमाणपूर्जा भएको जग्गा जोत्नजाँदा जग्गाधनीले ज्यानमार्ने धम्की दिएपछि उनले जग्गाजोत्न सकिरहेका छैनन् । “जग्गा जोत्न पाएको छैन, प्रमाजपूर्जा भएर के गर्ने, अहिलेसम्म अदालत धाइरहेको छुँ के हात लाग्छ थाहा छैन” चौधरीले पीडा सुनाए ।
यी त जोताहा किसानका केही प्रतिनिधि घटनामात्रै हुन् । अरुको जग्गा जोतेर गुजारा गरिरहेका हजारौं जोताहा किसानको हालत अहिले योभन्दा फरक छैन । आफ्नो पुर्खाले दु:खले जंगल, बुट्यान फाँडी बनाएको जमिन विभिन्न कारणले खोसिएर, घरबाससमेत जग्गा मालिकको जमिनमा बनाई सधैं अरुको जमिनमा जोतिनेहरू नै मोही जोताहा किसानको रूपमा चिनिन्छन् । आफ्नो जमिन नभएर अथवा कमभएर खानपुग्ने अवस्था नहुँदा अरुको जमिन जोतेर कमाउने जोताहा किसानले मोहीहक पाउने व्यवस्था भूमिसुधार ऐन २०२१ ले गरेको थियो । तर २०५३ पुस २४ मा भएको सो ऐन  संशोधनपछि जोताहाको अधिकार खोसियो । उनीहरू भू–दास र सुकुम्बासीमा परिणत हुन बाध्य भए । मोहीले आधा हिस्सा पाउने ०६४ चैत मसान्तमा तत्कालिन सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन ।
राज्यले भूमिसुधार समस्यालाई न्यायोचित ढंगले समाधान नगर्दा गरिब र धनीबीचको खाडल झन ठूलो बन्यो । उपयुक्त भूमि तथा कृषिसुधार काम हुननसक्दा खाद्य संकट बढेर आयो । अन्न भण्डाररूपी जग्गालाई वस्तीले ढाक्दैगएको अवस्थामा कृषि उत्पादन बढाउने सरकारी लक्ष्य पनि हास्यास्पद लाग्छ । जोताहाको जमिनमा स्वामित्व नहुँदासम्म न त उत्पादन बढ्छ न जोत्नेहरू न्याय नै पाउन सक्छन् । ऐनमा मोहीले जोतेको आधा हिस्सा पाउने व्यवस्था भएपनि मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड प्रक्रिया रोकिएपछि भूमिसुधार कार्यालयले जग्गाधनी र मोहीबीच आपसी समझदारीमा जग्गा बाँडफाँड गर्ने गरेको छ । तर यो घट्ना एकदम न्यून छ । जग्गाधनीको तजबीजमा हुने सो काम जमिन्दार पोस्ने अभियनकोरूपमा चिनिन्छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयका निमित्त प्रवक्ता कृष्णराज विसीले जग्गाको दोहोरो संहिता हटाउन मन्त्रालयको तर्फबाट ऐन संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको भएपनि अहिलेसम्म सो संशोधन भएर नआएको जानकारी दिनुभयो । असोज महिनामै दिइएको सो प्रस्ताव संशोधन भएर नआउँदासम्म मोहिको समस्या समाधान हुन नसक्ने प्रवक्ता विसीको भनाई छ । जग्गाधनीको जग्गा लामो समयदेखि मोहीले जोत्दैआएको र मोही भएबापतको अस्थायी प्रमाणपूर्जासमेत प्राप्तलाई उसले पाउने सहयोग र राहतको विषयमा मोही र जग्गाधनीबीच विवाद भइरहेको उहाँले प्रष्ट्याउनुभयो ।
जग्गाधनी र मोही मिलेर आएको अवस्थामा काम सजिलैसँग अहिले पनि भइरहेको छ तर त्यस्तो उदाहरण निकै कम रहेको प्रवक्ताको भनाई छ । जग्गाधनीले जग्गा जोतेबापत आधा जग्गा दिन नमान्ने र मोहीले जोतेको जग्गामा मोहीयानी हक खोजेकाकारण दुवैपक्षबीच लामोसमयदेखि द्वण्द्व चल्दैआएको प्रवक्ता बिसी स्वीकार्नुहुन्छ । ऐन प्रष्ट नहुँदासम्म समस्या समाधान नहुने भन्दै उहाँले समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट कामकारवाही जारी रहेको दावी गर्नुहुन्छ ।
भूमिहिन मोही जोताहा किसानले आफ्नो अधिकारका लागि लडेको दशकौं दशक बितिसकेको   छ । भूमिहिनहरू सुरक्षित आवासको खोजीमा छन् । जोताहा किसानहरू निर्भयसाथ जग्गा जोत्न पाउनुपर्ने, जोतेको जग्गाको आधा हिस्सा पाउनुपर्ने मागमा छन् । २००७ सालदेखि भूमिसुधारको कुरा उठिरहेको भएपनि वास्तविक जोताहा किसानले अझै भूमि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
भूमिसुधार कार्यालय बाँकेका निमित्त प्रमुख ओम देवकोटाले भूमि समस्या समाधानका लागि राज्यले सही नीति बनाएर कार्यान्वयन नगर्दासम्म आफूहरूले केही गर्न नसक्ने बताउनुभयो । भूमिसम्बन्धी नीति नै अस्पष्ट रहेको उहाँको बुझाई छ । यस्तै, नायवसुब्बा कृष्णप्रसाद रिजालले जग्गाधनी र मोहीले हकहिस्सामा आपसी मिलापत्र गरेर समस्या समाधान गर्नेगरेको भएपनि त्यस्तो घट्ना निकै न्यून रहेको बताउनु हुन्छ ।
भूमिअधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष सोमप्रसाद भण्डारीले ०५३ देखि ०६४ सम्म करिब २१ हजार मोहीले मोहियानी हक प्राप्त गरेको भएपनि अहिले सो कार्य पूर्णत: रोकिएको बताउनुहुन्छ । जोताहा किसानले जोत्ने जग्गाको आधा जग्गा जग्गाधनीबाट प्राप्त गर्ने ऐनमा व्यवस्था भए पनि ०६४ यता त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको बुझाई छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार लागुगरी जोताहा किसानलाई जग्गाको मालिक बनाउने आश्वासन विभिन्न दल र सरकारले दिएपनि सो अझै कार्यान्वयनमा नआएकाले जोताहा किसानहरू मर्कामा परेको उहाँ सुनाउनुहुन्छ ।
भूमिसुधारका लागि आयोगहरू गठन भई त्यसले प्रतिवेदन समेत बुझाउँदा पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसकेकोप्रति दु:ख व्यक्तगर्दै अध्यक्ष भण्डारीले अब बन्ने नयाँ संविधानमा मोहियानी हकको सुनिश्चित् व्यवस्था हुनुपर्ने तर्क राख्नुहुन्छ । जोत्नेलाई जग्गाको मालिक बनाउनुभन्दा नजोत्ने, जग्गा बाँझोराखेर बस्नेलाई जग्गा मालिक बनाउने नीति खारेज हुनुपर्ने भन्दै उहाँले सोका लागि भूमिअधिकारमञ्चको तर्फबाट नियमित सरकारलाई दवाव दिइरहेको उहाँको भनाई छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १९ ले सम्पत्तिको हक प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा ३३ ले सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधारको परिकल्पना गरेको भएपनि सोको कार्यान्वयन छैन । भाग ३ को मौलिकहक अन्तर्गतको धारा १८ (३) मा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताकोहक हुनेछ उल्लेख गरेको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २५ (१) ले राज्यले आफ्नो नागरिकलाई पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्वको चर्चा छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १९६६ को धारा ११ ले समुचित भोजन, लत्ता कपडा, आवास तथा समुचित जीवनस्तरको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।