सेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि खोलेको विज्ञापन सातौं पटक स्थगित

काठमाडौं, ६ असोज । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक र कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि खोलिएको विज्ञापन सातौँपटक स्थगित भएको छ ।

त्रिवि सेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन कहिले प्राध्यापक र कहिले स्थानीयवासीको अवरोधका कारण स्थगित हुँदै आएको हो । आयोगका अध्यक्ष प्राडा ईश्वरचन्द दत्तले प्राध्यापक, विद्यार्थी र स्थानीयवासीका कारण पदपूर्तिका लागि खोलिएका विज्ञापन पटक–पटक स्थगित गर्नुपरेको बताए । ‘सातपटक खोलिएको विज्ञापन प्राध्यापक र स्थानीयवासीका कारण स्थगित गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘कोटा चाहिएको भन्दै आयोगमा ताला लगाएपछि खोलिएका विज्ञापन सञ्चालन गर्न नसक्दा स्थगित गर्नुपरहेको हो ।’ आयोगले पटक–पटक खोलिएका तीन सय २७ उपप्राध्यापक, ५८ सह–प्राध्यापक, ४७ प्राध्यापक, चिकित्सा अध्ययन संस्थानका लागि ५८ र २० पदमा दुई सय ७७ कर्मचारीका लागि खुलाएका विज्ञापन स्थगित गर्नुपरेको हो । प्राध्यापक, उप–प्राध्यापक र सह–प्राध्यापकका लागि खुलाइएका विज्ञापनमा प्राध्यापकहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि रोकिएको हो ।
आयोगले २०६८ जेठ र २०७० वैशाखमा दुईपटक कर्मचारी, २०६९ चैत्र प्राध्यापक र २०६९ असोजमा संयुक्त रूपमा उप–प्राध्यापक र सह–प्राध्यापकका लागि खोलिएका पाँचवटा विज्ञापन स्थगित गर्नु परेको हो । त्यतिबेला विशेष आन्तरिक, काठमाडांै उपत्यका, उपत्यकाबाहिर, खुला प्रतियोगिता उपत्यकाबाहिर र भित्र तथा चिकित्सा अध्ययन संस्थानका लागि मुख्य प्रशिक्षक र वरिष्ठ प्रशिक्षकका लागि विज्ञापन गरेको थियो ।
आयोगका अध्यक्ष पछिल्लोपटक वैशाखमा कर्मचारीका लागि खुलाएको विज्ञापन कीर्तिपुरका स्थानीयवासीको अवरोधका कारण स्थगित गर्नुपरहेको हो । प्रध्यापक, उपप्रध्यापक र सह–प्रध्यापकका लागि खुलाइएको विज्ञापन समावेशी कोटाको माग गदै प्राध्यापकहरूले नै आयोगमा तालाबन्दी गरेपछि स्थगित गर्नुपरेको थियो ।
१३ वर्षपछि दुईपटक कर्मचारीका लागि खुलाइएको विज्ञापन आयोगले स्थगित गर्नुपरेको हो । पहिलोपटक बि.स २०६८ जेठ र त्यसपछि गत वैशाखमा आयोगले दुई सय ७७ जना कर्मचारीका लागि विज्ञापन गरेका थिए । कीर्तिपुरवासीले स्थानीयलाई पनि कोटा निर्धारणको माग गदै दुवैपटक खोलिएको विज्ञापन गर्न दिएका थिएनन् । उनीहरूले खोलिएको विज्ञापन आफूरूहको पद सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राख्दै तीन महिनासम्म आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए । त्रिविले स्थानीयवासीसँग पुन: वार्ता गरी गत वैशाखमा दोस्रोपटक विज्ञापन गरेको थियो । दोस्रोपटक पनि सञ्चालन गर्न दिएनन् । ‘हामीले एउटै विज्ञापनलाई दुईपटकसम्म सार्वजनिक गर्दा पनि पदपूर्ति हुन सकेन,’ दत्तले भने, ‘अब त्रिवि कार्यकारणीले खोल्ने भने मात्र खोल्छौँ । होइन भने खोल्दैनाँै ।’
प्राध्यापकहरूले आदिवासी, जनजाती, मधेसी, दलित, महिलाको कोटाको माग गदै विरोध आयोगले स्थगित गर्नुपरेको थियो । सेवा नियमावलीमा उप–प्रध्यापकहरूका लागि कोटा निर्धारण गरे पनि सह–प्राध्यापक र प्राध्यापकका लागि भने कोटा छुट्टाइएको छैन । ‘हामीले सेवा आयोगमा जे निमावली हुन्छ । त्यसैअनुसार विज्ञापन गरेका छौँ’ दत्तले सौर्यसँग भने, ‘तर सह–प्राध्यापक र प्राध्याकमा निमावलीमा नभएको कोटा माग गरेर विज्ञापनमा अवरोध पुर्‍याइएको छ ।’ दत्तले जाने बुझेका प्राध्यापकहरूले नियमावलीमा हुँदै नभएको कुरा झिकेर विज्ञापनमा अवरोध गरेको बताए ।
अयोगले उप–प्राध्याकका लागि खुला प्रतियोगिताका लागि काठमाडांै उपत्यकाभित्र र उपत्यकाबाहिरका क्याम्पसका लागि एक सय ३४ जना र विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिताबाट काठमाडांै उपत्यका र उपत्यकाबाहिरका क्यापसका लागि एक सय ९३ जना खोलेको थियो ।
खोलिएको विज्ञापनबाट पदपूर्ति गर्न नसक्दा र वर्षेनी हुन सेवा निवृत्त कारण जनशक्ति घट्दै गइरहेको छ । आयोग अध्यक्ष दत्तले प्राध्यापका लागि गरिएको विज्ञापन अदालतबाट फैसला हुनसाथ पुन खुलाइने जानकारी गराए । उनले चुनावको आचारसंहिता सकिएपछि प्रशासनले खोल्न निर्देशन दिए पुन: खोल्ने बताए ।