काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धीको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबारको बैठकले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी प्रतिवेदनको भाषिक शुद्धता हेरेर आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए ।
राप्रपाका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद राजेन्द्र लिङ्देन संयोजकत्वको गठित उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि थप अध्ययन गर आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार पठाउने निर्णय गरिएको सभापति पोखरेलले बताए ।
आज यस विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरूबीच चर्काचर्की नै भएको थियो । सत्ता नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेका सांसदहरूले प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको भन्दै यससँग सम्बन्धितहरूलाई समितिमा ल्याएर छलफल गर्न माग गरेका थिए । तर विपक्षी दलका सांसदहरूले भने उपसमितिले तयार पारेकै प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै आयोगमा पठाउनुपर्ने बताए ।
उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उपसमितिले सिफारिस गरेको थियो । उक्त प्रतिवदनसहित लेखा समितिले अख्तियारमा अनुसन्धान र कारबाहीका लागि लेखेर पठाएको हो ।
प्रतिवेदनमा एकातिर विमानस्थलको निर्माण, ठेक्का प्रक्रिया र लागत बढाउँदा नीतिगत निर्णय गर्ने उच्चस्तरीय पदाधिकारी कसैको पनि नाम र जिम्मेवारी उल्लेख नभएको बताइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत वार्ता गरी ६ अर्ब ५६ करोड लागत वृद्धि, कर छुट वापत २ अर्ब २२ करोड फिर्ता, छिनेडाँडा कटानमा थप ३२ करोड भुक्तानलगायतमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
विमानस्थल निर्माण सुरु हुनुपूर्व नै लागत मूल्यवृद्धि गरेर वार्ताद्वारा ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याइएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । प्राधिकरणले १४५ मिलियन अमेरिकी डलर (सन् २०१४ को विनिमय दरअनुसार १३ अर्ब ५९ करोड रुपैया) लागत अनुमान गरे पनि त्यसमा ७० मिलियन डलर (६ अर्ब ५६ करोड) लागत वृद्धि गरी चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङसँग ठेक्का सम्झौता गरेर अनियमितता गरेको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको थियो ।
प्रतिक्रिया