‘विधेयक रियल स्टेट, भू–माफिया, भूमि दलाल, भ्रष्टाचारी, वन तस्कर आदिलाई अत्यधिक लाभ पुग्ने गरी ल्याइएको छ । यसबाट वनजंगल विनाश भई पर्यावरण संकट उत्पन्न हुने र जैविक विविधता नष्ट भई तराई/मधेश मरुभूमिकरण भई भयावह स्थिति उत्पन्न हुनेछ ।’
काठमाडौँ । संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले भूमिसम्बन्धी विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । मोर्चाले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई स्विकार्न नसकिने भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिन मागसमेत गरेको छ । जनमत पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बानेश्वरमा बुधबार बसेको मोर्चाको बैठकले भूमि व्यवस्था र भूमिसम्बन्धी अभिलेख राख्ने अधिकार संविधानले प्रदेशलाई दिएको अवस्थामा प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरी सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको भन्दै असहमति जनाएको हो ।
सरकारले वैशाख ३१ गते प्रतिनिधिसभामा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पेस गरेको थियो । उक्त विधेयकका प्रावधानप्रति मधेश केन्द्रित दलहरूको साझा मोर्चाले असन्तुष्टि जनाएको हुो । बैठकपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विधेयकप्रति चर्को विरोध गरिएको छ ।
यसअघि सरकारले गत पुस २९ मा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, राष्ट्रियसभामा जनता समाजावादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजावादी पार्टीले समर्थन नगर्ने जनाएपछि उक्त अध्यादेश कार्यान्वयनमा नगई निस्कृय हुन पुगेको थियो ।
सरकारले ल्याएको विधेयक असंवैधानिक रहेकाले यसबाट भूमिहीनको समस्या हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको जनमतका प्रवक्ता डा. शरद यादवले जानकारी दिए । उक्त विधेयकले भूमाफियालाई मात्रै अत्यधिक लाभ पुग्ने उनले बताए । त्यस्तै, सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्न प्रचलित ऐन नै प्रयाप्त रहेको मोर्चाको ठहर छ ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयक रियल स्टेट, भू–माफिया, भूमि दलाल, भ्रष्टाचारी, वन तस्कर आदिलाई अत्यधिक लाभ पुग्ने गरी ल्याइएको छ । यसबाट वनजंगल विनाश भई पर्यावरण संकट उत्पन्न हुने र जैविक विविधता नष्ट भई तराई/मधेश मरुभूमिकरण हुने, तराई/मधेशमा आन्तरिक बसाइँसराइँका कारण अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि भई भयावह स्थिति उत्पन्न हुनेछ ।’
विधेयकलाई स्विकार्न सकिने स्थिति नरहेको निष्कर्षमा मोर्चा पुगेको र सरकारले विधेयक फिर्ता नलिए यसको विरोधमा उत्रिने जनमत पार्टीका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले बताए । मधेशकेन्द्रित ७ राजनीतिक दलहरूले गत चैत्र २१ गते मोर्चा गठन गरेका थिए । बुधबारको बैठकमा लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, जनता प्रगतिशील पार्टी अध्यक्ष हृदयश त्रिपाठीसहितका नेताहरू सहभागी थिए ।
प्रतिक्रिया