अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नहोस्

समाचार सामग्री प्रसारण गरेकै कारण पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि अघि बढाइएको विद्युतीय अपराधसम्बन्धी प्रहरीको कारबाही तथा धितोपत्र बोर्डका विवादास्पद गतिविधिका सन्दर्भमा २ वटा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा शृंखलाबद्ध रूपमा प्रकाशित सामग्री हटाउन दिइएको अदालती आदेशले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यी घटनामा जोडिएका पात्रलाई हेर्दा लोकतन्त्र संकुचित बनाउने संकीर्ण प्रयासका रूपमा सरकार अघि बढेको आशंका उत्पन्न भएको छ । किनकी पत्रकार पाठकमाथि अघि बढाइएको कारबाहीको घटनामा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परिवार जोडिएको छ भने नेपालखबर डटकम र बिजमाण्डु डटकममा प्रकाशित सामग्री हटाउन दिइएको आदेशमा धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारी नियुक्तिमा चलखेल गर्ने शक्तिशाली गिरोहको नाम जोडिएको छ । मिडिया तथा पत्रकारले आफ्नो जिम्मेवारी तथा पेसागत धर्मको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा सुनुवाइ तथा कारबाही गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल हो ।

प्रेस काउन्सिलको कारबाहीले चित्त नबुझे अदालत जाने हक पीडितलाई छ । तर पत्रकार पाठकको हकमा कारबाहीका लागि सिधै नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको छ भने २ अनलाइनका हकमा असन्तुष्ट पक्ष सिधै अदालतमा पुगेको र अदालतले दिएको आदेशले संविधानको मर्मको संरक्षण ग¥यो कि गरेन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । राज्यको मुख्य कर्तव्य जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्नु हो, आफ्नो पेसागत धर्म निर्वाह गरेकै कारण राज्य संयन्त्रको डरले पत्रकार लुकीलुकी हिँड्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको प्रेस स्वतन्त्रता हनन् मात्रै होइन संविधानप्रदत्त वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको पनि हनन् हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित बनाउनु अन्ततोगत्वा लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार हो । यसैगरी अदालतको मुख्य कर्तव्य संविधान र कानुन उल्लंघन हुन नदिनु हो । प्रेसमा प्रकाशित सामग्रीहरूलाई अन्तिम फैसला आउनुअघि नै कसैले हटाइदिनसक्ने र प्रकाशन हुनुपूर्व नै बन्देज लगाउने अवस्थाको कल्पना नेपालको संविधानले गरेको छैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको परिवारले हिल्टन होटल खरिद गरेको हो वा होइन ? यस विषयमा पत्रकार पाठकले के कसरी समाचार सामग्री प्रस्तुत गरेका छन् ? भन्ने कुरा निश्चय पनि खोज तथा अनुसन्धानको विषय हो । त्यसमा समेटिएका सामग्रीको आधिकारिकता पुष्टि उनले गर्नुपर्छ नै । तर कतिपय राजनीतिकर्मीले सम्पत्ति वा कम्पनी अर्काको नाममा राख्ने प्रचलन विश्वमा नभएको होइन । नेपालमा यो चलन छँदै छैन भनेर कसैले पनि छातीमा हात राखेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । फरक यति हो कि, देउवा परिवारको सम्पत्तिको विषयमा विगत २ दशक अघिदेखि नै विभिन्न मिडियाहरूले विभिन्न कोणबाट समाचार सामग्री पस्कँदै आएको देखिन्छ । तर, विगतमा यस्ता समाचारप्रति खासै चासो नदेखाउने देउवा परिवारले यसपटक किन विशेष चासो देखायो ? प्रेस काउन्सिल तथा अदालतजस्ता न्यायिक निकायको सट्टा बल प्रयोग गर्ने संयन्त्र (नेपाल प्रहरी) किन रोज्यो ? भन्ने प्रश्नले केही आशंका अवश्य उत्पन्न गरेको छ । प्रेस जगत यो आशंकाबाट निरपेक्ष भएर बस्न सक्दैन र मिल्दैन पनि । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा संसद्को सबैभन्दा ठूलो तथा सत्तारूढ पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति मात्रै होइनन्, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संसद्को रोस्ट्रमबाटै भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरिएका नेता हुन् । अबको १३ महिनापछि प्रधानमन्त्री बन्ने भनिएका देउवाकी श्रीमती आरजु राणा यतिबेला परराष्ट्रमन्त्री छिन् । देउवा दम्पत्तिका प्रियपात्र रमेश लेखक गृहमन्त्री छन् । त्यसैले पत्रकार पाठकमाथि कारबाही प्रकरणलाई लोकतन्त्र तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि मडारिएको कालो बादलका रूपमा लिँदै उच्च सतर्कता र खबरदारीको आवश्यकता देखिएको छ ।

समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई प्रहरीले सिधै कारबाही गर्ने नजीर बस्यो भने संविधानमा उल्लिखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कागजमा मात्रै सीमित हुन पुग्छ । त्यसैले सत्ताधारीहरूका कलुषित स्वार्थका लागि राज्यसंयन्त्रको चरम दुरुपयोग भएको यथार्थलाई नागरिक समाज तथा आमजनताले गम्भीर रूपमा लिनु जरुरी छ । यी घटनाहरू संविधानप्रदत्त ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ हनन्का गम्भीर नजीर हुन् । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता मिडिया सञ्चालक तथा पत्रकारहरूका लागि मात्र नभएर लोकतन्त्रको संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि हो । यद्यपि संविधानप्रदत प्रेस स्वतन्त्रतामाथि राज्य संयन्त्रद्वारा अंकुश लगाउने सरकारको प्रयत्न नयाँ होइन । प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुअघि नै कार्यालयमा सेना पठाएर सेन्सर गर्ने शासक पनि नेपाली जनताले बेहोरेकै हुन् । तर त्यो शाही शासन थियो, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संकटकाल लगाएर संविधानका केही धारा निलम्बन गरी त्यस्तो ‘एक्सन’ लिएका थिए । यतिबेला देशमा संकटकाल छैन, जननिर्वाचित सरकार छ । तर सरकारको रवैया विगतमा गरिएको शाही आयोगको शैलीजस्तै देखिएको छ । शाही आयोगको औचित्य पुष्टि गर्ने निरर्थक प्रयासमा देउवा नलागुन् ।