स्वार्थ समूहको ‘फेभर’ र राजनीतिक भागबन्डाले तय गर्नेछ नियुक्ति

गभर्नरमा सिफारिस हुने ३ जनाको नाम लगभग पक्का

काठमाडौँ । सरकार नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नरको खोजीमा छ । हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ५ बर्से कार्यकाल यही चैत २४ मा सकिँदै गर्दा सरकारले नयाँ गभर्नरको खोजी तीव्र बनाएको हो । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र अर्थशास्त्री विश्व पौडेल सदस्य रहने गरी सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ । समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य तथा कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र डेपुटी गभर्नरमध्येबाट १ जना गरी कुल ३ जनाको नामावली मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्नेछ । ३ मध्येबाट १ जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नर नियुक्त गर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा पद रिक्त हुनु १ महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारमा रहेका ठुला दलहरू एमाले र कांग्रेस आफू अनुकूल व्यक्ति ल्याउने खेलमा लागेका कारण ढिलाइ भएको बताइन्छ । गभर्नर बन्न शीर्ष नेताको ढोका धाउने क्रम पनि पछिल्लो समय निकै बाक्लिएको छ । विभिन्न स्वार्थ समूहले आफू अनुकुल गभर्नर ल्याएर ५ वर्ष चलखेल गर्न खोज्दा सिफारिस समिति बनाउनै ढिला भएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

मुलुकको समग्र वित्तीय क्षेत्र हाँक्ने आकर्षक तथा शक्तिशाली मानिने सरकारी नियुक्ति भएकाले गभर्नरमा सबैको चासो र आकांक्षीहरूको दौडधुप व्यापक हुने गर्छ । यसैले गभर्नर बन्न ठुलै कसरत हुने गरेको छ । यो प्रकरणलाई नजिकबाट नियालिरहेको स्रोतका अनुसार सुरुमा गभर्नर बन्छु भन्दै काम छाडेर शक्ति केन्द्र धाएकाहरू अहिले कतिपय दौडबाट बाहिरिएका छन् । सुरुमा सरकार निकट भएको र आफू उपयुक्त पात्र हो भन्दै शक्ति केन्द्र धाएकाहरू पछिल्लो समय सेलाएका छन् ।
सुरुआतमा गभर्नरको आकांक्षी भन्दै चर्चामा आएका पूर्वअर्थसचिव, राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष, बैंकरहरू, राष्ट्र बैंककै सञ्चालकहरू गभर्नरको दौडबाट बाहिरिएको स्रोतको दाबी छ ।

नयाँ गभर्नर बन्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका २ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र प्रतिस्पर्धामा छन् । मिश्रभन्दा ढुंगानाले अहिले ‘रेस’ बढाएकी छिन् । नीलम र बमबहादुरमध्ये १ जनालाई समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएकाले पनि मिश्रभन्दा ढुंगाना वरीयताका हिसाबले अगाडि भएकाले उनी सिफारिस सूचीमा अटाउने पक्का भएको स्रोत बताउँछ । यस्तै, पहिलो महिला गभर्नरको इतिहास लेखिने भन्दै उनले लबिइङ तीव्र बनाएको बताइएको छ ।

त्यस्तै, ‘क’ वर्गको अब्बलमध्येमा गनिने नबिल बैंकको सिइओको आकर्षक जागिर छाडेर गभर्नरको रेसमा उत्रिएका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना पनि सम्भावित सूचीमा अटाउने बताइएको छ । नबिल बैंकले उनको राजीनामासमेत स्वीकृत गरिसकेको छ । स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा डलर अर्बपति विनोद चौधरीको साथ पाएर ढुंगाना गभर्नर बन्ने दौडमा सामेल भएका हुन् ।

ढुंगानाले गभर्नर सिफारिस समिति बनेको पछिल्लो दिन नै नबिलबाट राजीनामा दिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । कतिपयले त अबको गभर्नर ज्ञानेन्द्र ढुंगाना नै बन्ने दाबीसमेत गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट भएको र अझ विनोद चौधरीसँगको कनेक्सनका कारण उनी ‘टप थ्री’मा पर्ने मात्रै होइन, नियुक्ति पाउने प्रबल सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ । त्यसो त कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि उनको राम्रै सम्बन्ध रहेको बताइन्छ । ‘टप थ्री’मा पर्न कुनै पनि वित्तीय संस्था तथा पदमा बहाल हुन नहुने व्यवस्था भएकाले ढुंगानाले राजीनामा गरेको बताइन्छ ।

ढुंगानाले राजीनामा दिएको २ दिनपछि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पनि राजीनामा दिए । जसले बजारमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ । डा. श्रेष्ठ पनि एमाले निकट मानिन्छन् । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुँदा श्रेष्ठ उनको सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार थिए । यसैगरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अघिल्लो कार्यकालमा श्रेष्ठ नै अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार रहिसकेकाले एमालेसँगको उनको निकटता सहज भएको छ ।

हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएर आफू पनि गभर्नरका लागि योग्य रहेको र गभर्नर बन्न सक्ने उम्मेदवार भनेर देखाएका छन् । उनको नाम पनि सम्भावित सिफारिसको सूचीमा अटाउने बताइएको छ ।

दलीय भागबन्डाको कसरत

प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै एमालेका भएकाले देशको आर्थिक तथा वित्त नीतिलाई सरल र सहज रूपमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले एमाले निकट व्यक्तिलाई नै गभर्नर बनाउन सक्ने सम्भावना छ । एमालेले निर्वाचन आयोगको प्रमुख लिने सम्भावना रहेको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पनि एमालेकै भागमा परेकाले गभर्नर कांग्रेसले पाउनुपर्ने तर्क कांग्रेसले गरेको छ । अब टप थ्रीमा पनि यिनै व्यक्तिहरू पर्ने र गभर्नर पनि ३ जनामध्ये १ जना बन्ने चर्चा छ ।

आफू अनुकूल निर्णय गराउन सजिलो होस् भनेर हरेक नियामक तथा शक्तिशाली निकायमा बिचौलियाहरूले अत्यधिक चलखेल गर्ने गरेको आरोप छ । अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुमा बिचौलिया र राजनीतिक हस्तक्षेप मुख्य कारण मानिन्छ ।