‘वस्तुको भन्सार वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड’

काठमाडौँ । भन्सारमा वस्तुको वर्गीकरण वस्तुको प्रकृतिअनुसार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’माथिको दफावार छलफलमा बोल्दै सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् । वस्तुको वर्गीकरण सहज देखिए पनि प्राविधिक रूपमा कठिन हुने उनीहरूको धारणा छ ।

बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले वर्गीकरणमा फरक परेमा वस्तुको मूल्यमा समेत फरक पर्ने उल्लेख गर्दै वस्तुको प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भन्सारका कर्मचारीले वस्तुको वर्गीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा विज्ञको समेत सुझाव लिनसक्ने सुझाव दिए ।

वर्गीकरणमा कुनै द्विविधामा भएमा वस्तुको नमुना भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई पठाउने र विभाग प्रमुखले प्रचलित मान्यताअनुसार वर्गीकरण गरिदिने गरी व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले वस्तुको वर्गीकरण भन्सार संगठनसँग गर्नुपरेको अवस्थामा समयसीमा राख्न उचित नहुने सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘वस्तुको वर्गीकरण गर्न नसकेको अवस्थामा विज्ञसँग पनि राय लिन सकिन्छ । भन्सार संगठनसँग पनि यस विषयमा राय लिन सकिन्छ । भन्सार संगठनले एचएस कोडको आधारमा वर्गीकरणका लागि राय दिन सक्छ । यस्ता विषयमा हामीले समय सीमा राख्नु हुँदैन किनभने यो कूटनीतिक विषय पनि हुन्छ । वस्तुको वर्गीकरणको विषय हेर्दाखेरि सजिलो देखिए पनि एकदमै प्राविधि विषय हो ।’

बैठकमा बोल्दै भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले बजार अनुगमन र आयकरको मापदण्डलाई दरिलो बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । आयकरको मापदण्ड व्यवस्थित र बजार अनुगमनलाई दरिलो बनाउनसके भन्सारमा देखिएका समस्याहरू स्वतः कम हुँदै जाने उनको भनाइ छ । उनले आन्तरिक राजस्वको प्रणालीलाई व्यवस्थित र दरिलो बनाउने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने कुरा भने भने भन्सारसम्बन्धी कानुनको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो पेमेन्ट सिस्टमलाई पनि फर्मल बनाउनुपर्छ । आन्तरिक राजस्वको प्रणालीलाई पनि दरिलो बनाउनुपर्नेछ । बजार अनुगमनलाई पनि दरिलो बनाउनुपर्नेछ । वस्तुको मूल्य भने यसले तोक्न मिल्दैन । त्यसका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐनले त्यो कुरा गाइड गरेको छ । वस्तुको बजार भाउ र छुटको कुरा ऐनको कार्यक्षेत्रको भन्दा बाहिरको विषय हो ।’