सामाजिक सुरक्षाका नाममा बाँडिन्छ विकास बजेटकै हाराहारी रकम !

नेताको लहडले अर्थतन्त्रमा पलाएको ‘ऐँजेरु’

काठमाडौँ । राजनीतिक दल तथा सत्ता सञ्चालकहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि स्रोतको टुंगो नै नभई जथाभावी रकम बाँड्ने प्रवृत्ति बढ्दा पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्दै गएको छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा गरिने यस्तो जथाभावी खर्च अहिले देशको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

पछिल्लो समय भइरहेका स्रोतहरू पनि खुम्चिँदै जाँदा सरकारलाई बजेट व्यवस्थापनमा सकस परिरहेको छ । लोकप्रियताकै लागि सबै दलले आफू नेतृत्वमा हुँदा भत्ता बढाउने होड नै चलाए । सामाजिक सुरक्षाको बजेट कटौती गर्दा थप आलोचित हुने डरले सरकारले बरु पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट काटेर भए पनि यसलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋण लिएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

स्रोत बढ्नुको साटो घटिरहेको अवस्थामा भत्ता भने हरेक वर्ष बढिरहेको छ । यस्तै, भत्ता वितरणमा कुनै मापदण्ड बनाइएको छैन । सोलोडोलो भत्ता बाँड्दा आवश्यक नै नपर्नेले भत्ता पाउने र जसलाई जरुरी छ, उसको भने पहुँच पुग्न सकेको छैन । यसको भार भने देशको समग्र अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ ।

यतिसम्म कि सत्ता सञ्चालहरूले लहडमा भत्ता बढाउने होडबाजी गर्दा वार्षिक विकास बजेटकै हाराहारी सामाजिक सुरक्षाकै नाममा मनपरी पैसा बाँड्नुपर्ने अवस्था छ । अझ खर्च भएको पुँजीगत खर्चको हिसाब गर्ने हो भने विकास खर्चभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षाका नाममा पैसा खर्च भइरहेको छ । विकास बजेटबाट रकमान्तर गरेर सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्दा विकास निर्माणसँगै अर्थतन्त्र नै नकारात्मक दिशातर्फ जाने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।

भत्तामै जान्छ बजेटको झन्डै १५ प्रतिशत रकम

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने नागरिकको संख्यामा पछिल्लो १ वर्षमा ५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सामाजिक सुरक्षातर्फ २ खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जबकि पुँजीगततर्फ भने त्यसको केहीमात्रै बढी अर्थात् ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । सामाजिक सुरक्षामा सरकारले छुट्ट्याएको रकम कुल बजेटको १४.७८ प्रतिशत हो । १० वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कुल बजेटको ८.१७ प्रतिशत मात्र सामाजिक सुरक्षामा खर्च भएको थियो ।

यस्तै, सरकारले आव २०७८/७९ मा सामाजिक सुरक्षाका लागि २ खर्ब ५२ अर्ब छुट्ट्याएको थियो भने पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब छुट्ट्याएको थियो । यस्तै, २०७९/८० मा सामाजिक सुरक्षामा २ खर्ब ५३ अर्ब र पुँजीगतमा ३ खर्ब ८० अर्ब, आव २०८०/८१ मा सामाजिक सुरक्षामा २ खर्ब ५८ अर्ब र पुँजीगतमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम कांग्रेस हुँदै माओवादी नेतृत्वका सरकारका अर्थमन्त्रीले पनि प्रतिस्पर्धाकै रूपमा अघि बढाए । न्यून आर्थिक अवस्थाका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि आर्थिक रूपमा सम्पन्नले समेत यो सुविधा लिइरहेको भन्दै मापदण्ड बनाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।

काठमाडौँजस्ता सहरमा ३ तलाको घर भाडामा लगाउनेले समेत सहजै यस्तो भत्ता लिने गरेको तथा कर्मचारीबाट निवृत्त भएका वा भारत, बेलायतलगायत मुलुकबाट पेन्सन बुझ्ने नेपाली, अमेरिकालगायत विभिन्न मुलुकमा स्थायी बसोबासको सुविधा लिएका नेपालीले समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन लिएका छन् । जसका कारण विकास निर्माण तथा उत्पादनमूलक काम गर्न छुट्ट्याएको थोरै रकमबाट पनि सरकारले रकमान्तर गरेर भत्ता दिनमै खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ ।

महालेखाले औँल्यायो बेथिति

महालेखाको प्रतिवेदनमा आव २०८०/८१ मा १७० वटा स्थानीय तहले दोहोरो र मृत्यु भइसकेका लाभग्राहीको लगत कट्टा नगरी ३ करोड ९४ लाख ३२ हजारभन्दा बढी रकम बाँडेको उल्लेख छ । महालेखाले निक्रिय लाभग्राही खाताको ट्र्याक गर्ने प्रणाली नहुँदा भत्ता वितरणको अनुगमन नगरेको भन्दै व्यवस्थापन तथा अनुगमन गर्न सुझाव दिएको छ ।

०००

औसत आयु बढ्दा भत्ता पाउने उमेरचाहिँ घटाइयो ! : डिल्लीराज खनाल, अर्थविद्

जोखिममा रहेका वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका, एकल महिला तथा आर्थिक हिसाबले विपन्नलाई बाँच्ने आधार दिन भनेर सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कल्पना गरिएको हो । तर, अहिले चरम राजनीतिकरणको मारमा प¥यो । एकातिर औसत आयु बढेको छ, अर्कातिर भत्ता पाउने उमेर घटाइएको छ । दोहोरो/तेहरो तरिकाले पनि वितरण भइरहेको सुनिन्छ । स्रोत छैन, तर दायित्व बढाउँदै लगिएको छ । राजनीतिकरण हुँदा अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने अवस्था बनेको छ । हामीले जोखिममा भएका वर्गलाई मात्र भत्ता दिन, युनिभर्सल इन्कम थ्रेसहोल्डमा जान सुझाव दिएका थियौँ । तर, त्यो लागू हुन सकेको छैन ।

सामाजिक सुरक्षा राज्यको दायित्व हो, तर मापदण्ड आवश्यक छ : चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थविद्

संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन्न भन्न राज्यले पाउँदैन । तर, मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ । दोहोरो हुने गरी भत्ता नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा तीनै तहका सरकारले रकम बाँड्ने गलत अभ्यास बन्द हुनुपर्छ । भत्ता गुजाराका लागि दिने कि सम्मानका लागि भन्नेमा क्लियर हुनुपर्छ । सम्मानमा दिने हो भने थोरै भए पनि हुन्छ । गुजाराका लागि भए आवश्यकताका आधारमा दिनुपर्ला । सुरुमा सम्मान स्वरुप जेष्ठ नागरिक भत्ताको अवधारणा ल्याइए पनि पछि स्रोतबिनै लक्षित वर्ग बढाएपछि दायित्वको बोझ थपिएको हो ।