फेरिएको भू–राजनीतिको बाछिटा नेपालकाे अर्थतन्त्रमा

वैदेशिक सहायता अन्योलमा हुँदा बजेट निर्माण नै प्रभावित हुने त्रास

काठमाडौँ । भू–राजनीतिमा आएको पछिल्लो परिवर्तन तथा उतारचढावले विश्व अर्थतन्त्रमै हलचल ल्याएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेसँगै ‘अमेरिका फस्र्ट’ (अमेरिका पहिले) नीति अघि बढाएर अन्य देशमा पठाइरहको सहयोग कटौती गर्न थालेपछि नेपाललगायत तेस्रो विश्वका धेरै मुलुकको अर्थतन्त्र चपेटामा परेको छ । बजेटको ठुलो हिस्सा वैदेशिक अनुदान र ऋणमा निर्भर अर्थतन्त्र रहने गरेको नेपालमा अमेरिकी सहयोग रोकिँदा बहुआयामिक प्रभाव पर्ने अर्थविद्हरूको दाबी छ ।

अमेरिकाले विश्वका ६० वटाभन्दा बढी देशमा सञ्चालित अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी)का अधिकांश कार्यक्रम रोकेको छ । त्यस्तै नेपाललाई गर्ने भनिएको अर्को ठुलो सहयोग एमसिसी परियोजनामा पनि रोकेको छ । नयाँ अमेरिकी नीतिले विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) का कतिपय प्रावधान खण्डित गर्दै संरक्षणवादी विश्व अर्थ व्यवस्थातर्फ लैजान सक्ने जोखिम छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा लगानी, रोजगारी, उत्पादन र आर्थिक वृद्धिलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नेपालको अर्थतन्त्र भूराजनीतिको सिकार हुन सक्ने बताए । विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूको नेतृत्वमा आएको वैचारिक फेरबदलले हामीकहाँ आउने विदेशी सहयोगका योजनाहरू यो वर्ष धेरैजसो थाती रहने उनको अनुमान छ । ‘त्यसै पनि हामीकहाँ विदेशीले दिने सहयोग उत्पादनका लागि एकदमै कम आएको छ । हामीले उत्पादनमा ध्यान दिन छाड्यौँ । फलस्वरुप हाम्रो अर्थतन्त्र परनिर्भरजस्तै बन्न पुगेको छ,’ क्षेत्रीले भने ।

सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुन लागेकाले विकसित देशहरूले व्यापारमा दिने सहुलियत तथा अनुदान त्यत्तिकै पनि निकै घट्ने बताउँदै उनले अहिलेको भूराजनीतिक बाछिटाले त्यो अर्थतन्त्रमा झन्् संकट थपिन सक्ने बताए ।

अर्का अर्थविद् डा. रघुवीर बिष्टले नेपालले विदेशी सहयोग र कर्जाकै आधारमा विकासका काम तथा चालु खर्च धानिरहेको अवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली देशहरूले बजेटरी सहयोग र गैरबजेटरी सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । अहिले अमेरिकाले सहयोग होल्ड गरेको छ । त्यो सहयोग पुनस्र्थापना हुने÷नहुने टुंगो छैन । त्योसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू बन्द हुने वा काम अनिश्चित हुने अवस्था देखिन्छ ।’

अमेरिकाले नेपालमा कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ पानी, खोप, परिवार नियोजनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा सहयोग गरेको बताउँदै उनले राजनीतिक परिवर्तनसँगै उक्त सहयोग प्रभावित हुने अवस्था आएको बताए । उनका अनुसार युएनअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूमा मानव संशाधन, स्वास्थ्य तथा अन्य थुप्रै कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्नेछन् । मुख्य रूपमा महिला सशक्तीकरणलगायत अनेकौँ कार्यक्रम प्रभावित हुने देखिन्छ । संघसंस्थाहरूको भूमिका कमजोर हुँदा सामाजिक सशत्तीmकरण तथा अन्य विवध विषयहरूमा आमनागरिक र राज्यबीचको दुरी झन बढ्ने सम्भावना रहने उनी बताउँछन् ।

अमेरिका, भारत र चीनलगायत देशहरूले बजेटरी सहयोग घटाउँदै लगे भने नेपालको बजेट सिस्टम अस्थिर हुने खतरा रहनेसमेत उनले बताए । जसका कारण नेपाललाई चाहिने नियमित तथा विकास बजेटका लागि समस्या हुन सक्ने सम्भावना छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले अमेरिकाको नेतृत्वमा ट्रम्प आएपछि विश्वभर नै भूराजनीतिसँगै अर्थतन्त्रमा परिवर्तन हुँदा नेपालजस्ता देशहरूमा ठुलो असर पर्ने बताए । उनले विकसित देशहरूले आफ्नो जिडिपीको ० दशमलव ७ प्रतिशत बराबरको रकम विकासशील देशहरूमा लगानी सहायता गर्ने पुरानो प्रतिबद्धताअनुसार केही देशले काम गरे पनि अमेरिकाले युएसएआइडी, एमसिसीजस्ता कार्यक्रममार्फत् सहयोग बढाइरहेको अवस्था थियो ।

अमेरिकाले ठगी भयो भन्दै नेपाललगायत देशहरूलाई दिँदै आएको रकम कटौती गरेपछि अन्य देश पनि यस्तो सहयोगमा पुनर्विचार गर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यसको असर विकासोन्मुख देशहरूमा धेरै पर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै, अर्का अर्थविद् केशव आचार्यले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने विषयहरू रेमिट्यान्स, वैदेशिक ऋण र अनुदान, पर्यटन क्षेत्र र वैदेशिक लगानी भएको बताए । उनले विश्व भूराजनीतिले वैदेशिक लगानीमा भने एकदमै ठुलो असर पर्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले भने, ‘अमेरिकाले युएसएआइडीको बजेट ८३ प्रतिशत कटौती गर्ने भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अमेरिकन सहयोग धेरै छ । स्वास्थ्य तथा शिक्षामा अमेरिकाले दिँदै आएको ठुलो सहयोग रोकिँदा आधारभूत आवश्यकताका रूपमा मानिएका यी क्षेत्र प्रभावित हुने सम्भावना छ ।’

आचार्यका अनुसार भूराजनीतिकै कारण भूअर्थतन्त्र पनि बिग्रँदो र फेरिँदो अवस्थामा रहेकाले अमेरिकासँगै बेलायत, युरोपियन युनियनलगायतले पनि वैदेशिक सहायता कटौती गर्दा नेपालमा आउने सहयोग निकै घट्ने देखिन्छ । नेपालको कुल बजेटमा १५ प्रतिशत योगदान वैदेशिक सहायता रोकिँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कामहरूमा समस्या आउन सक्छ ।

विज्ञहरूले नेपाली अर्थतन्त्रमा चुनौतीसँगै अवसर आएको बताएका छन् । उनीहरूले अब नेपालले आफ्नै स्रोतको खोजी गरेर बुद्धिमत्तापूर्वक दिगो अर्थतन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थविद् आचार्यले अर्थतन्त्रमा प्रभाव देखिँदा खुट्टा नकमाई बजेटमा क्षेत्र प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्न जरुरी रहेको बताए । साथै उनले सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि वैदेशिक सहयोग धेरै नै घट्ने हुँदा तयारीमा लाग्न सुझाव दिए ।

त्यस्तै, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठले परनिर्भरतामा रहेको नेपाललाई आफ्नो लागि आफैँ स्रोत खोजेर र आफ्नो अर्थतन्त्रलाई दिगो र चलायमान बनाउन सोच्ने अवस्था आएको बताए । नेपालले विकल्प खोजी गर्ने र आर्थिक कूटनीतिमा भएका कमीकमजोरी सुधार गर्ने समय आएको बताए ।

त्यस्तै, अर्थविद् बिष्टले भ्रष्टाचार घटाउँदै लगेर शून्यमा झार्ने, बेरुजु उठाउने, रेमिट्यान्स आयलाई उत्पादन र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए । सरकारले आफ्नै दीर्घकालीन अर्थतन्त्रका लागि भएका स्रोत र साधनको उचित परिचालनमार्फत् काम गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए । त्यस्तै, पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले सरकारले उत्पादनमूलक उद्योग तथा कृषिमा लगानीको वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए ।