मातृभाषालाई बाइपास गर्दै हिन्दी र अंग्रेजी प्रस्ताव

मधेसमा सरकारी कामकाजको भाषा विवाद

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश गठन भएको ७ वर्षपछि प्रदेशसभामा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ को प्रस्ताव पेस भएको छ । प्रदेशसभा बैठकमा शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीले विधेयक प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

विधेयकको उद्देश्यका रूपमा प्रदेशमा बोलिने विभिन्न भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा स्थापित गर्ने उल्लेख छ, जसले सेवा प्रदान गर्न र प्राप्त गर्न सजिलो हुने साथै भाषिक विविधतालाई सम्मान र संरक्षण हुने बताइएको छ । ‘मधेस प्रदेशमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने नेपाली भाषाबाहेक मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजीलगायत भाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन यो विधेयक प्रस्ताव गरिएको हो,’ विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको छ । यसले सरकारी वा सार्वजनिक निकायहरूबाट प्रवाहित सेवामा जनताको पहुँच बढाउने र बहुभाषिक तथा बहुजातीय विविधतालाई सम्मान गर्दै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्ने मन्त्री तिवारीको भनाइ छ ।

विधेयकले मधेस प्रदेशका सरकारी निकायहरू, सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठानहरूमा नेपाली भाषाबाहेक मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रावधान राखेको छ । विधेयकमा सेवाग्राहीहरूलाई उनीहरूको इच्छा अनुसार कुनै पनि सरकारी कामकाजको भाषामा लिखित तथा मौखिक सूचना प्रदान गर्ने वा प्राप्त गर्ने अधिकार दिइने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्र पनि यी सबै भाषामा प्रकाशन गर्न सक्ने र कुनै पनि सरकारी निकायमा यी भाषाको प्रयोगलाई निषेध गरेको पाइएमा जरिमाना र कारबाहीको प्रावधानसमेत विधेयकमा समावेश छ ।

तर, लामो समयपछि प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषासम्बन्धी कानुन बन्ने चरणमै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । विदेशका भाषाले स्थान पाउँदा स्थानीय मगही र थारू भाषा विधेयकमा नअटाएको भन्दै विरोध भएको हो । विधेयकको आलोचना गर्नेहरूले मैथिली, भोजपुरी र बज्जिकाको स्थानलाई सम्मान नगरी हिन्दी र अंग्रेजीलाई अघि सार्नु मधेसको भाषिक हकलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको आरोप लगाएका छन् । मैथिली र भोजपुरीभाषीको ठुलो जनसंख्या रहेको मधेसमा हिन्दीको अल्पसंख्यक प्रयोगलाई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा अघि सार्नुले राजनीतिक फाइदाका लागि भाषाको दुरुपयोग गर्न खोजिएको उनीहरूको आरोप छ ।

मैथिली भाषाका प्राध्यापक तथा पत्रकार श्यामसुन्दर शशिले मधेस प्रदेशमा भाषाको विषयलाई ७ वर्षपछि मात्रै प्रदेशसभामा उठान गरेकामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले भने, ‘यो प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका हुन् । तर, सरकारले हिन्दी र अंग्रेजीलाई पनि कामकाजी भाषाका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ, यसले सरकारको गलत नियतको संकेत गर्छ ।’

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पुतला दहन

मगही भाषा अभियन्ता तथा विभिन्न राजनीतिक दलका युवाहरूले मधेस प्रदेशसभाअगाडि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पुतला दहन गर्दै विधेयक सच्याउन माग गरेका छन् । मगही भाषाका समाचार वाचक र अभियानी फुलगेन मगहीसहितले अन्यायपूर्ण विधेयक नसच्याए कडा विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । नेपालको जनगणना २०७८ को तथ्यांकमा मगहीभाषीको संख्या गलत देखाइएको भन्दै २० लाखभन्दा बढी मानिसले बोल्ने भाषा मगही रहेको मगही अभियन्ताको दाबी छ ।

विरोध भएपछि प्रदर्शनकर्तालाई भेट्न पुगेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज यादवले विधेयकमा त्रुटिहरू देखिएको र धेरै मन्त्री तथा सांसदहरू समेत विरोधमा रहेकाले सच्याएर पुनः प्रस्तुत गर्ने तयारी थालेको बताएका छन् ।

थारू भाषा नसमेटिएकामा सत्तापक्षकै विरोध

विधेयकमा थारू भाषा नसमेटिएको भन्दै थारू सांसद र मन्त्रीहरूले नै विरोध जनाएका छन् । उर्दूभाषीहरू समेत विरोधमा छन् । मधेस गृह तथा सञ्चारमन्त्री राजकुमार लेखीले नै विधेयकप्रति आपत्ति जनाउदै मधेसका ८ वटै जिल्लामा बोलिने थारू भाषालाई लत्याएर अस्तित्वविहीन र विदेशी भाषालाई प्राथमिकता दिएकामा दुःख प्रकट गरेका छन् । उनले थारू भाषालाई विधेयकमा समावेश गर्न मन्त्रिपरिषदमा सहमति भएकामा थारू भाषालाई बाइपास गर्दै विधेयक ल्याइएको बताए ।

विधेयक सच्याउन सांसदहरूको माग

भाषाको विषयमा विवाद भएपछि विधेयक सच्याएर ल्याउन सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले माग गरेका छन् । बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सत्ता घटक एमालेका सांसद राजेन्द्र चौधरीले विधेयकमा थारूलगायत मातृभाषालाई नसमेटी ल्याएको विधेयक सच्याउन माग गरे । कांग्रेस सचेतक जिवछिदेवी यादवले मातृभाषालाई छुटाउनु आमाको दूधको भारा बिर्सिनुजस्तै रहेको भन्दै मातृभाषालाई नसमेटेसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी दिइन् ।

यस्तै, जनमतका प्रमुख सचेतक चन्दन सिंहले बिनाछलफल मातृभाषा नसमेटेर विधेयक ल्याएको भन्दै मधेसका सबै मातृभाषा समेट्न माग गरे । बैठकमा लोसपाका सांसद जयलुन राईनले मुस्लिमको उर्दू भाषालाई पनि बाइपास गरेको भन्दै विधेयकमा समावेश गर्न माग गरे । यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज भट्टराईले मधेस प्रदेशमा रहेका मौलिक भाषाहरू थारू, मगर, मगही, तामाङलगायत मातृभाषालाई सम्बोधन गर्न जोडदार माग गरे । एकीकृत समाजवादीकी सांसद बेची लुंगेलीले समेत मधेसमा बोलिने भाषाहरूको सम्मान गर्न आग्रह गरिन् ।

मधेसमा कुन भाषा कतिले बोल्छन् ?

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेसमा ६२ वटा भाषा बोलिन्छन् । तीमध्ये सर्वाधिक जनसंख्याले बोल्ने मातृभाषा मैथिली (जनसंख्याको ४१.७३ प्रतिशत) छ । भोजपुरी (१८.८१ प्रतिशत), बज्जिका (१८.४४ प्रतिशत), नेपाली (५.७६ प्रतिशत), थारू (४.१७ प्रतिशत), उर्दू (४.०८ प्रतिशत), मगही (३.५२ प्रतिशत) र तामाङ (१.६५ प्रतिशत) छन् । सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन खोजिएको हिन्दी भाषा मधेसमा जम्मा ०.२३ प्रतिशतले मात्रै बोल्छन् भने अंग्रेजी भाषा जम्मा ४५ जनाले मात्रै प्रयोगमा ल्याएको देखिएको छ । प्रदेशमा भाषिक अधिकारका लागि लड्दै आएका समूहहरूले यसलाई गलत नियतसहितको कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।