काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा जालसाजी गरी कुलिङ पिरियड नै ‘गायब’ बनाउँदै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरिएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाइने भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २ बर्से कुलिङ पिरियडको प्रावधानसहित पारित गरेको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुँदा कुलिङ पिरियड नै निष्प्रभावी हुने प्रावधान थपिएको पाइएको थियो ।
सो विषय संसदीय सर्वोच्चताको खिलाफमा भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सम्बन्धित समिति सभापति, सचिव, कर्मचारीहरू, सरोकारवाला मन्त्रालयदेखि संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभा सचिव र सभामुखसम्मको भूमिकामाथि छानबिन हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
शनिबार सभामुखसहित विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूबीच भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम ७ सदस्यीय ‘विशेष समिति’ बनाइने भएको हो । समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट २–२ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट १–१ जना सदस्य रहने एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । समितिलाई छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि २१ दिनको समय दिइने भएको छ ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार सोमबार बस्ने कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले समितिमा रहने सांसदहरूको नाम टुंगो लगाउनेछ । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार समितिको कार्यादेशको सम्बन्धमा प्रारम्भिक सहमति पनि जुटेको छ । समितिलाई उक्त प्रकरणमा छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीको सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ । समितिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति छ ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा भने मौन
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठक ४१ दिनदेखि अवरुद्ध छ । गत १३ जेठदेखि प्रतिपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निरन्तर बैठक अवरोध गरिरहेका छन् । संसदीय समितिको माग गरिएको भए पनि सरकारले गत १० असारमा पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागी नेतृत्वमा ६ सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरे पनि उनीहरू त्यसमा सहमत हुन नसकी आन्दोलन जारी राखेका छन् ।
रास्वपा सांसद डा. चन्दा कार्की भण्डारी कुलिङ पिरियड प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउनु खुसीको कुरा भएको भन्दै भिजिट भिसा प्रकरणमा पनि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने बताउँछिन् । आफूहरूको माग र मुद्दा कायम रहेको भन्दै उनले आन्दोलन जारी राख्ने बताइन् ।
समितिले उच्च तहसम्म छानबिन गर्ने हिम्मत राखोस् : देवेन्द्र पौडेल, सांसद, माओवादी केन्द्र
छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नु ठिक छ । तर, यस प्रकरणमा संलग्न को–को हुन् भन्ने विषयमा मिहिन ढंगले छानबिन गर्नुपर्छ । संसदीय सर्वोच्चतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गम्भीर काम गर्ने जति नै उच्च तह र तप्काको भए पनि त्यही तहसम्म छानबिन गर्ने हिम्मत समितिले राख्नुपर्छ ।
सरोकारवाला सबै निकायमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ : डा. चन्दा कार्की भण्डारी, सांसद, रास्वपा
सम्बन्धित सबै निकायमाथि छानबिन गर्नुपर्छ । संसद सचिवालय, समितिका सभापति, बैठकहरूमा संलग्न हुने र अन्तिम प्रतिवेदन बनाउने बेलामा हुनेलगायत सबै सरोकारवालाको भूमिका, निर्णय प्रक्रिया र जिम्मेवारीको राम्रोसँग अनुसन्धान गर्नुपर्छ । यसरी सदनलाई झुक्याउने दुस्साहस कसैले नगर्ने गरी कारबाही गर्नुपर्छ ।
सांसदहरूमाथि पनि छानबिन होस् : बुद्धिमान तामाङ, सांसद, राप्रपा
उपसमिति, समितिमा भएका सांसदहरूमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ । हामी छानबिनमा तानिन तयार छौँ । कसैलाई पनि उम्काउने र चोख्याउने गरी छानबिन कमजोर बन्नु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया