सहकारी समस्या, सहकार्य र समाधान

साना बचकर्ताहरू जो २–४ पैसा भए पनि बढी व्याज पाउने लोभमा सहकारीमा पैसा राखे, अनि ठगिए । उनीहरूको बोली अर्थहीन छ । किनकी यो मत्स्य न्याय भएको देश हो जहाँ ठुलोमाछाले सानो माछा खान्छ । यी साना बचतकर्ताको पनि मनोविज्ञानले पनि कहीँ कतै असर पारेको छ । उनीहरूको लोभ पनि ठगिनु मूल कारण हो । ‘भुइँको टिप्दा पोल्टाको खस्यो’ भन्ने उखान छ । यहि भयो, कारण पनि प्रष्ट छ ।

‘एकको लागि सबै, सबैको लागि एक’भन्ने नारामा रकडेलले सन् १९४४ तिर सुरु गरेको थिए सहकारी । नेपालमा सन् १९५७ मा राप्ति भ्याली विभाग कोअपरेटिभबाट सहकारी सुरु भएको इतिहासमा पाइन्छ । सुरुमा बचतको उद्देश्य राखेर खोले पनि पछिल्ला दिनमा बहुउद्देश्यबाट विकृतिसमेत भित्र्याइएका छन् । प्रष्ट ऐन नियम नभई आएको सहकारी खोल्नेको भिडले आजको अवस्था उत्पन्न भएको हो । सहकारीका नाममा मलदेखि अस्पतालसम्म रेडियोदेखि टिभिसम्म खोलेको अवस्था छ ।

आँकडा हेर्दा सहकारीमा एमाले, कांग्रेस र माओवादी समेतको संलग्नता छ । यसकाराण पनि सर्वसाधारणको बचत फिर्ता आउनेमा शंका छ । दर्जनौँ सरकार परिवर्तनसँगै सहकारीको समस्या समाधानका लागि आयोग गठन हुँदै आएको छ, तर काम शून्य छ । दलका मानिसहरू यो बारेमा मुख खोल्न डराउँछन् । अन्य सर्वसाधारणमा जानकारी नै छैन । सरकारले वास्ता गर्दैन । बचतकर्ताहरू संकटमा छन्, न त उनीहरूसँग राजनीतिक पहुँच छ, बरु ऋणि बलिया छन्, उनीहरू ताकत देखाएर ऋण नतिर्न मिनाहा लिन सक्रिय छन् ।

सहकारी समस्या समाधानमा उपायहरू के के हुन सक्छन् त ? को को जिम्मेवार हुन् त ? ती जिम्मेवारहरू किन अगाडि आएर बोल्दैनन् ? सरकार उनीहरूलाई किन कारबाही गर्दैनन् । सरकारी विभागको जिम्मेवारी के हो ? सहकारीको अनुगमन हुँदैन ? किन यतिका समस्या एकैपटक आए ? सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी कार्यालयको भूमिका के रह्यो ? किन अनुगमन भएन, निगरानी रहेन ? समस्या एकाएक किन आयो । यी सबै प्रश्नको उत्तरमा नै समाधान छ । यो सहकारी समस्या एकाएक आएको अवश्य होइन ।

सहकारी विभागको काम तालिम नियमन र प्रवद्र्धन छ, तर नियमन शून्य छ । उता मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको बोर्ड जसले सहकारी प्रवद्र्धन तथा विकाससम्बन्धी कार्यहरू गर्ने अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, सहकारी विकास नीति निर्माण तर्जुमा गर्ने आदि काम गर्छ, तर यसरी यति धेरै सहकारीसम्बन्धी सरकारी निकाय र संरचनाहरू निकम्मा छन् । बचतकर्ताहरू बेहाल भएका छन् । कोही जिम्मा लिन चाहान्न । भूमिसुधार तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालय छ, जसको कार्यहरूमाः सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय सहकारीसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति कानुन, मापदण्ड सहकारी बैंकसम्बन्धी नीति कानुन, राष्ट्रिय तत्थ्यांक, व्यवस्थापन, अध्ययन, अनुसन्धान अनुगमन मापदण्ड र नियमन छन् तर काम शून्य छ ।

आधिकारिक तत्थ्यांकअनुसार नेपालमा २९ हजार ८८६ सहकारीमा, कुल ७३ लाख ७ हजार ४६२ सदस्य छन् । जसमा ८८ हजारले रोजगारी पाएका छन् । ४ दशमलव ७७ खर्ब रुपैया बचत संकलन र ४ दशमलव २६ खर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी छ । यो तत्थ्यांक सहकारीसम्बन्धी पुस्तकबाट लिइएको हो । २०७७ तिरको यो डाटालाई आधार मान्दा पनि सहकारीको भूमिका खरो छ नै ।

सहकारीको समस्याः सञ्चालक, राज्य, सहकारी ऐन, नियम, सहकारी सम्बन्धित कार्यालय निकाय, विभाग, बोर्ड, बचतकर्ता ऋणी, बंैकको आचरण व्यवहार प्रवृत्ति, ऋण लिनका लागि बैंकको ढिलासुस्ती आदि कारक तत्व, चर्को व्याज, बहुउद्देश्य स्वरूप संरचना आदिसँग सहकारीका समस्या जोडिएका छन् । फितलो अनुगमन, पुराना ऐन, निकम्मा बिभाग बोर्ड, लोभी बचतकर्ता तथा ठग अनैतिक बेइमान सञ्चालक पनि समस्या हुन् । यसमा सञ्चालकको आर्थिक वित्तीय विश्लेषण क्षमताको कमी, वर्षौंसम्म एउटै अध्यक्ष, बोर्ड परिवारवाद, बेबकुफ सदस्य बचतकर्ता स्वार्र्थी, अनैतिक, दुष्ट राष्ट्रसेवक हुन् । बढी दोषी बोर्ड, विभाग, मन्त्रालय अनुगमन निकाय, कम दोषी बचतकर्ता ऋणी तथा पूर्ण दोषी सञ्चालक नै हुन् ।

समाधानका तत्कालीन उपाय

बचतकर्ता ऋणीको वास्तविक लगत तत्काल लिने । व्याज मिनाहा, सावा फिर्ताको लागि बचतकर्तालाई जानकारी दिने । सञ्चालकहरूको चल अचल सम्पत्ति सबै सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्ने । सहकारीलाई राजनीतिक रंग नदिने । समायानुकूल ऐन, कानुनको अभाव भएकाले अध्यादेशबाट काम गर्ने ।

हरेक ७७ जिल्लामा सिडियोमार्फत सबै ऋणी तथा बचतकर्ताको लगत लिने । अध्यादेशबाट सिडियोलाई जिम्मा दिने केन्द्रबाट काम गर्न नमिल्ने भएकोले । मन्त्रालय बोर्ड विभाग निकाय धेरै भएकाले एक निकायबाट काम गर्ने जिल्ला सहकारी सशक्त बनाउने । कम रकम बचत गरेका बचतकर्तादेखि रोलक्रम मिलाएर फिर्ता गर्ने । सहकारीको विवादमा तानिएका मुछिएकालाई मुद्दा किनारा पार्टी जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने । सहकारी ठगी मुद्दा फास्ट ट्रयाकमा राख्ने ।

यसैगरी सहकारी विवाद समाधान गर्न विगत १० वर्षदेखि विभाग र बोर्डको प्रमुख कार्यकारी कर्मचारीको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई सोधपुछ गर्ने, सहकारी समस्या समाधानमा संलग्न गराउने अन्य जिम्मेवारी नदिने । सहकारी समाधानमा सिडियोको मातहतमा कार्यालय राखेर २४ घण्टा काम गरी नतिजा ल्याउने । विवादास्पद तथा ठगीमा देखिएका सहकारीको सञ्चालक जोकोहीलाई पनि थुनामा लिने । प्रमाण लुकाउने भएकोले सबै विवादास्पद सहकारीको कागजात जफत गर्ने । मालपोतबाट सहकारी तथा सञ्चालकको नाममा रहेका सबै सम्पत्ति रोक्का गर्न पत्राचार गर्ने । सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति विवरण उठाउने । विवादास्पद सहकारी सञ्चालकलाई मुलुक छाडन नदिने पासपोर्ट रोक्का गर्ने रहेका छन् ।

समस्या समाधानमा आउने चुनौती

सबै कुरा राजनीतिले निक्र्योल गर्ने देशमा आफू निकट पक्रदा कार्यबाही गर्दा एमाले कांग्रेस माओबादीबाट अवरोध हुन सक्छ साथै ठुला प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति नै सहकारीमा ठगी गर्ने भएकोले यो समाधानमा ठुलै इच्छाशक्ति चाहिन्छ जुन आशा गर्न सकिन्न । सरकारी कर्मचारी पनि कहीँ न कहीँ दोषी छन् उनीहरूको मिलोमतोबिना ठगी असम्भव छ यसकारण उनीहरू पनि छानबिनमा बाधक नै हुन्छन । सहकारी नियमक निकाय ठगी देख्दादेख्दै चुपचाप छ यसमा छानबिनमा उनिहरूसमेत पर्छन् । अर्कोतर्फ लुटेको धन लुकाउने थलो सहकारी हो यहाँ अकुत धन छ यसकारण ठुला बचतकर्ता चुप नै छन्, उनीहरू यो विषय उठाउन चाहान्नन स्रोत नखुलेको सम्पति सहकारीमा छ यसकारण मौन छन् उनीहरू धैर्य गर्छन् दलको इशारा उनीहरूलाई छ ।

यसैगरी साना बचकर्ताहरू जो २–४ पैसा भए पनि बढी व्याज पाउने लोभमा सहकारीमा पैसा राखे, अनि ठगिए । उनीहरूको बोली अर्थहीन छ । किनकी यो मत्स्य न्याय भएको देश हो जहाँ ठुलो माछाले सानो माछा खान्छ । यी साना बचतकर्ताको पनि मनोविज्ञानले पनि कहीँ कतै असर पारेको छ । उनीहरूको लोभ पनि ठगिनु मूल कारण हो । भुइँको टिप्दा पोल्टाको खस्यो भन्ने उखान छ । यही भयो, कारण पनि प्रष्ट छ । लगानीको वातावरण छैन । सरकारको सोच दुष्ट छ । साना व्यवसायी बाँच्न गाहो छ । साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाइ भइरहेको छ ।

दीर्घकालीन समाधान

सरकारले पक्कै अर्को आयोग बनाउँछ । सरकारको काम नै आलटाल गर्ने हो । सरकारले चाहेको भए कांग्रेस एमालेका दिग्गज केशव बडाल, दीपक बाँस्कोटाजस्ता दल निकट विज्ञबाट छानबिन गराउँथ्यो, नकी सूर्य थापालाई छानबिन गर्न लगाउँथ्यो । कांग्रेस एमालेका सहकारी भेट्रान छाडेर गरिएको फितलो छानबिन टालटुले हो, सरकारले आयोग बनाउँछ न्यायाधीश राख्ला, तर काम हुँदैन अब त कार्यान्वयनको खाँचो छ, ऐन बाधक छ ।

७७ जिल्लामा सिडियोबाट काम गराउने, लगत लिने काम थाल्ने सावा दिने व्याज नदिने ऋणि सञ्चालकको सम्पति रोक्का गर्ने विधेयकमार्फत अगाडि बढ्न विद्यमान ऐन बाधक भएकाले सर्वदलीय सहमतिमा काम गर्नुपर्छ । गरिबको निक्षेप फिर्ता गर्ने कामलाई तत्काल गर्ने बाँकी काम केही दिनपछि गर्ने गरी समय छुट्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ । सबै कुरा एकैपटक मिलाउन खोज्नु मुर्खता हो । सरकारी सञ्चालकलाई दलको संरक्षण हुनु हँुदैन । लगत लिएर सञ्चालकको चल अचल भौतिक नगद जिन्सी सम्पत्ति रोक्का गर्ने पहिलो काम हो । साथै सञ्चालकलाई पक्रनुपर्छ । ऐन बाधक भएकोले अध्यादेशबाट अगाडि बढनुपर्छ ।

अन्त्यमा ः सर्वदलीय सहमतिमा सहकारी समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउने, लगत लिने, पक्रने, विदेश जान रोक लगाउने, सम्पत्ति रोक्का गर्ने, हरेक जिल्लामा समिति बनाउने सिडियो संलग्न गराउने बचतकर्ताको विश्वास लिनुपर्छ । सर्वप्रथम सानाबचतकर्ता लाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । सरकारले काम गर्दा सबै दलको विश्वास र सहमतिमा काम अगाडि लग्नुपर्छ ।