‘हामीले फेरि आन्दोलन गरिदिनुपर्ने ?’ पुतलीसडकमा भेटिएका प्रौढले प्रश्न गरे ।
‘कुनै खास मौसममा युवाभित्र रोमान्सभाव प्रवल हुन्छ भनेजस्तै अहिले आन्दोलनको मौसम छ । देख्नुभएन, सत्तारूढ पार्टीसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका ?’ अर्का प्रौढले जवाफ दिए ।
‘सत्तारूढ पार्टीले कसका विरुद्ध आन्दोलन गरेका हुन् ? राष्ट्रका विरुद्ध कि जनताका विरुद्ध ?’
‘प्रतिपक्षीको आन्दोलनमा पनि त कुनै एजेन्डा छैन ?’
अहिले नेपालमा आन्दोलनको मौसम छ, तर जनता राजनीतिक पार्टीबाट टाढिएका छन् । राष्ट्र संकटमा छ र जनता समस्याले जकडिएका छन् । तर, राजनीतिक पाटीहरूले न त राष्ट्रको संकटलाई सम्बोधन गरेका छन्, न त जनताका समस्यालाई बोकेका छन् । सत्तारूढ गठबन्धन सत्ता जोगाउन कसरत गरिरहेको छ भने प्रतिपक्षको आन्दोलन कुर्सीकेन्दित छ । वर्तमान सरकारले डरलाग्दा अपराधीलाई संरक्षण गरिरहेछ, जघन्य अपराधका मुद्दा फिर्ता लिइरहेछ र सरकारका मान्छेले व्यापक भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । तर, मात्रामा कम होला, यी प्रतिपक्षीहरूले पनि हिजो सरकारमा रहँदा भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेका थिए र अपराधीका मुद्दा फिर्ता लिएका थिए । आफ्ना कमीकमजोरी नस्वीकार्ने, गल्तीलाई यसरी सुधार्छु नभन्ने र भविष्यको कार्ययोजना अगाडि नसार्ने हो भने प्रतिपक्षीप्रति जनता आकर्षित हुने कारण देखिँदैन । प्रतिपक्षले जनताको साथ लिन र जनताको विश्वास प्राप्त गर्न आवश्यक ठान्छ भने सर्वप्रथम उसले आफ्ना विगतका सम्पूर्ण गल्ती कमजोरीलाई सूत्रबद्ध गरी श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । राष्ट्रलाई वर्तमान संकटबाट उतार्न उसँग के योजना छ, त्योसमेत अघि सार्नुपर्छ । राष्ट्र र जनताप्रति सरोकार नभएको र मात्र उनीहरूलाई कुर्सीमा पुर्याइदिनका लागि गरिने आन्दोलनमा जनता उत्रने सम्भावना छैन ।
यत्रा क्रान्ति र आन्दोलन गर्नसक्ने तथा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउन सक्ने हाम्रा पार्टी र नेताहरू परिवर्तनलाई संस्थागत र व्यवस्थापन गर्न किन सक्दैनन् भन्ने अजंगको प्रश्न नेपाली जनताको मस्तिष्कमा खडा भएको छ । न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजनिर्माण गर्ने तथा राष्ट्रको मुहार फेर्ने सोच यिनीहरूसँग रहेनछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । आन्दोलन ‘प्रोएक्टिभ’ नभएर ‘रिएक्टिभ’ रहेछ भन्ने बुझिन्छ । आन्दोलन लोकतन्त्रको स्थापना, प्रवर्धन र विस्तारका लागि नभएर सत्ता ढाल्नका लगि मात्र रहेछ भन्ने देखिन्छ । अर्को पक्षले सत्ताभोग गर्यो, हामी वञ्चितिमा पर्यौँ भन्ने ईष्र्याले मात्र आन्दोलनमा उत्रिएको प्रस्ट हुन्छ । सत्तारूढ हुन् वा प्रतिपक्षी दुवै एकै किसिमका रोगले ग्रस्त छन् । जनताको भावनालाई कदर नगर्ने, जनताका समस्यालाई नजरअन्दाज गर्ने, प्रश्नलाई छल्ने र दरीमुनि लुकाउने, सम्वेदन शून्यता, जवाफदेहीविहीनता र आत्मकेन्द्रित सोच कमबेसी दुवैमा छ ।
जोन स्टुअर्ट मीलले भनेका छन्, ‘गतिला नेता नभएको लोकतन्त्रमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अलग समूह र छुट्टै वर्ग तैयार हुन्छ । त्यो शासक वर्ग शासितहरूबाट पृथक् देखिन चाहन्छ । तर, शासक वर्गलाई जनप्रतिनिधिको नाममा निरंकुश हुन दिन सकिन्न । लोकतन्त्रमा पनि बहुमत अधिनायकवादी हुनसक्ने आशंका यथावतै रहन्छ । तसर्थ, बहुमतको अधिनायकवादमा अंकुश लगाउनु अझै बढी अपरिहार्य हुन्छ ।’ जोन स्टुअर्ट मीलले तानाशाहको अधिनायकीभन्दा लोकतान्त्रिक बहुमतको सर्वसत्तावाद खतरनाक हुन्छ भन्न खोजेका छन् । मेकियाबेलीबाट शिक्षित–प्रशिक्षित हाम्रा नेताहरू मीलले आशंका गरेभन्दा चौगुना खतरनाक देखिएका छन्। ‘दि प्रन्सि’मा मेकियाबली भन्छन्, ‘राजनीतिको निचोड भने पनि, अन्तिम लक्ष्य भने पनि शक्ति नै हो । त्यसैले शासकका लागि त्यही उत्तम हो जसले उसलाई सत्ता प्राप्त गर्न, त्यसमा कायम रहन र त्यसको विस्तार गर्न मद्दत गर्छ । लक्ष्य सत्ता नै हुनुपर्छ र त्यसको प्राप्तिका लागि जे पनि जायज नै ठहर्छ । तर, शासकमा दक्षता हुन जरुरी छ । समाजमा नैतिकता र धर्ममा सद्चरित्रको जुन स्थान छ, राजनीतिमा दक्षताको त्यही स्थान छ ।’ यहाँ मेकियाबेलीले ‘दक्षता’ लाई ‘चलाक’ को अर्थमा भनेका छन् । मेकियाबेलीले देखाएको लक्ष, बाटो र दिशामा उनकै रणनीति, कार्यनीति र शैली अपनाएर हाम्रा राजनीतिक नेताहरू चलेका छन् ।
धेरै हल्ला मच्चाएर, धेरै वर्ष लगाएर तथा ठूलो लोकतान्त्रिक अथवा पुरानो लोकतान्त्रिक देश भनेर मात्र लोकतन्त्र सुदृढ नहुनेरहेछ भन्ने विश्वका अनुभवले हामीलाई बताएको छ। ‘इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाले गरेको सर्वेक्षणमा आफूलाई ठूलो लोकतान्त्रिक देश भन्ने भारत, आफूलाई पुरानो लोकतान्त्रिक देश भन्ने अमेरिका, फ्रान्स र जर्मनी तथा लोकतन्त्रकी जननी भन्ने बेलाइतभन्दा स्विडेन, नर्वे, डेनमार्क, आइसल्यान्ड र नेदरल्यान्ड जस्ता साना र पछि लोकतान्त्रिक अभ्यास थालेका देशहरू लोकतन्त्रको उत्कृष्ट नमुना बन्न पुगेका छन् । ‘इकोनोमिक इन्टेलिजेन्ट युनिट’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ‘सबल प्रजातान्त्रिक आधार’ का लागि सर्वेक्षण गर्न चारवटा प्रश्नलाई अघि सारेको थियो । राष्ट्रिय निर्वाचन कति पारदर्शी र स्वच्छ छ ? मतदाताले कति सुरक्षा महसुस गरेका छन् ? सरकारमा विदेशीको हस्तक्षेप छ कि छैन ? सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी सक्षम छन् कि छैनन् ? यिनै प्रश्नहरूको आधारमा १६७ देशमा सर्वेक्षण गरिएको थियो । सर्वेक्षणको नतिजाअनुसार २६ देशमा पूर्ण लोकतन्त्र, ५३ देशमा कमजोर लोकतन्त्र र बाँकी देशमा लोकतन्त्रको न्यूनतम आधारसमेत फेला परेन । विडम्बना के देखियो भने जुन–जुन देशमा लोकतन्त्रको न्यूनतम आधारसम्म फेला परेन तिनै देशले अत्यन्तै चर्को स्वरमा ‘लोकतन्त्र’ फलाकिरहेको र लोकतन्त्रको हल्ला मच्चाइरहेको पाइयो । पूर्ण लोकतन्त्र पाइएकामा पनि तीमाथि उल्लेख भएका स्विडेन, नर्वे, आइसल्यान्ड, डेनमार्क, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, फिनल्यान्ड, स्विट्जल्र्यान्ड, क्यानाडा, निदरल्यान्ड, लक्जेम्बर्ग, आयरल्यान्ड, जर्मनी, चेक गणतन्त्र, स्पेन, ब्रिटेन, जापान, बेल्जियम, पोर्चुगल, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, उरुग्वे नै छन् । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमले प्रकाशित गरेका मानवविकास सूचकांकअनुसार पनि उत्कृष्ट मानवसूचकांक भएका देशमा यिनै नर्वे, अस्ट्रेलिया, निदरल्यान्ड, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा, आयरल्यान्ड, जर्मनी, स्विडेन नै छन् । यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने जुन देशमा राज्यव्यवस्था, समाजव्यवस्था र व्यक्तिको जीवनपद्धति समेत लोकतान्त्रिक संस्कृति, संस्कार र शैलीमा चलेको छ, त्यस देशले विकास गरेको छ । त्यही देश समृद्ध भएको छ, र गुणात्मक जीवन पनि त्यहीँ पाइएको छ । नेपाल, पाकिस्तान जस्ता लोकतन्त्रको खोक्रो नारा फलाक्ने र लोकतन्त्रको चर्को हल्ला मात्र गर्ने देशहरू दिनदिनै अधोगतिमा गएका छन् ।
कतिपय देशमा हिउँ नै हिउँ छ । कतिपय देशमा तातो बालुवा मात्रै छ । नेपाल जस्तो प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण र प्राकृतिक विविधताले सजिएको देश कमै छ । जनता सरल र सीधासाधा छन् । सांस्कृतिक विविधता र जैविक विविधता अपरम्पार छ । नेताहरूले कुर्सीको लागि छिनाझम्टी र गाँड कोराकोर मात्र नगरिदिएको भए यो सुन्दर देश उहिल्यै समृद्ध भैसक्थ्यो । शासकहरूले गिजोल्ने, बिगार्ने र अड्काउने गरेकाले मात्र यो देशको हालत यस्तो भएको हो । जनता नजाग्ने र यिनै कोचलगाँडा नेताको भरमा छाडिदिने होभने हाम्रो यो जुनीभरि यो देश संलिँदैन । ट्रयाकमा आउँदैन र विकासपथमा पाइला हाल्दैन ।
प्रतिक्रिया