फेरि संसद् अवरोध गर्ने एमाले तयारी

काठमाडौं । सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारले उच्चस्तरीय आयोग बनाउन आलटाल गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद् अवरोध गर्ने तयारी गरेको छ । एमालेले परिस्थितिलाई मुठभेटतर्फ नलैजान सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । तर यस पटकको संसद अवरोधको स्वरूप भने परिवर्तन गर्ने एमाले श्रोतले जनाएको छ । समग्र संसद् बैठक अवरोध होइन की सरकारको विजिनेस अघि बढाउन नदिने एमाले रणनीति रहेको बताइएको छ ।

एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले असोज ५ गते नै आयोग बनाउनुपर्ने संसद्को सहमति विपरीत सत्तारुढ दलहरु गएको भन्दै संसद्को बैठकलाई द्वन्द्व र मुठभेटतर्फ धकेल्ने बताए ।
उनले भने– ‘आइतबार असोज १४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ । तर सरकार संसद्को बैठकलाई द्वन्द्व र मुठभेट तर्फ धकेल्न चाहन्छ । मुलुकको समग्र राजनीतिलाई अविश्वास, धोका धडी र आपसी अन्तर्विरोध पथमा लैजाने चेष्टा गर्दै छ ।’

संसद्ले अनुमोदन गरेको सहमति सरकारले कार्यान्वयन गर्न नखोजेको उनको आरोप छ । सरकारले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलमाथि भ्रम छर्न ‘दिउँसै रात पार्ने प्रपञ्च’ गरिरहेको उनको आरोप छ ।

उनले भनेका छन्– ‘असोज ५ पछि धेरै दिनहरू बितिसक्यो तर आयोग बनेन । सहमति प्रति सरकारले पुरै धोका दियो । अब यसको सावाँ र ब्याज सहितको समग्र हिसाबकिताब भोलि बस्ने संसद्को बैठकमा हुने नै छ ।

सरकारले सुन तस्करको संरक्षण किन गरिरहेको छ भन्दै उनले प्रश्न गरे ? उनले भने– ‘संसद्ले अनुमोदन गरेको सहमति किन कार्यान्वयन भएन ? सरकारले तस्करको संरक्षण किन गरिरहेको छ ? सरकारले अपराधीको संरक्षण किन गरिरहेको छ ? यो विषयको हिसाबकिताब नभएसम्म हामी संसदमा भण्डाफोर गर्छौँ ।’
आयोग बनाउने सुनिश्चितता गरी तस्करीको जरासम्म पुग्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

यता सत्तापक्षले भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनका लागि एमालेसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताएको छ । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले एमालेसँग सत्तापक्षले निरन्तर छलफल गरे पनि एमाले सहमति आउन नचाहेको बताए ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि एमालेसँग छलफल भए पनि उनीहरूकै कारण समिति गठनमा ढिलाइ भएको बताए ।

लेखकले भने–‘हामीले सबै कुरा गरेका छौँ, उहाँहरूसँग छलफल गरेका छौँ, उहाँहरूलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही मात्र लेखाउन खोजिराख्नु भएको छ । अहिलेसम्म प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गरेको छानबिन–अनुसन्धानलाई पनि अध्ययन गरेर त्यसमा थप छानबिन मान्छेका बारेमा, प्रकृतिका बारेमा, परिणामका बारेमा अथवा अपराधको दायराका बारेमा जे जे गर्नुपर्छ समितिले गरोस् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ । उहाँहरूले त सीआईबीले गरेको अनुसन्धानलाई शून्य मानेर छानबिन गर्नुपर्छ भनिराख्नुभएको छ त्यसमा कुरा नमिलेको हो ।’

उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा एमालेसँग लगातार छलफल भइरहेको तर उनीहरूले राज्यको निकायले गरेको अनुसन्धानलाई पङ्गु बनाउन खोजेको बताए ।

प्रमुख सचेतक लेखकले भने–‘उहाँहरूलाई हिजो मात्रै मैले एउटा मस्यौदा दिएको छु, उहाँहरूले भनेका सबै कुरा मान्न तयार छौँ तर हाम्रो कुरा के छ भने, जुन अनुसन्धान सीआईबीले ग¥यो, त्यसलाई पनि अध्ययन गरौँ, त्यसमा गर्नुपर्ने भए थप छानबिन पनि गरौँ भनिरहेका छौँ । तर उहाँहरूले सीआईबीको अनुसन्धान हैन पुरै छानबिन नयाँ शिराबाट गर्नुपर्छ भने यो त राज्यका अङ्गहरूलाई पङ्गु बनाउने कुरा भयो ।’

यस्तो छ आजको कार्यसूची

आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट आएको कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रको ब्यहोरा पढेर सुनाउने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरूको ब्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ ।

यस्तै ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि प्रेम सुवालबाट प्राप्त विरोधको सूचनाहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसद्का महासचिव डा.भरतराज गौतमले जनाएका छन् ।