प्रचण्डलाई कति विश्वास गर्यो चीनले ?

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको डिप्लोमेसीमा थप कुनै नयाँपन छैन । उनी नेपालमा हुुँदा जे हुन्छन् डिप्लोमेसीमा पनि त्यही देखिन्छन् । उनका यसभन्दा अगाडीका विदेश भ्रमणले पनि यो कुरा सावित गरिसकेका छन् । नेपालमा जसरी जो अगाडि भेटियो उसैसँग भावुक हुने बानी प्रचण्डको छ विदेशमा पनि उनको यही चरित्र देखिने गरेको छ । अहिले नेपालमा रहेका दुई परियोजना एमसिसी र बिआरआईका विषयमा उनी चीन र अमेरिकमा यस्तै धारणा राख्दै आएका छन् । अमेरिका पुग्दा उनी बिआरआईको नाम लिँदैनन् भने चीन पुग्दा एमसिसीको नाम लिँदैननन् । जहाँ पुग्दा जे कुरा गर्दा तत्काल सञ्च हुन्छ त्यो गर्दै आएका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ।

अमेरिकी सहायता रहेको परियोजना एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन र कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही समयमा आफ्ना प्रधानसेनापतिलाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सेना प्रमुखहरूको भेलाका निम्ति दिल्ली पठाएका थिए । यसअघि बिमस्टेकको संयुक्त सैन्य अभ्यास बहिष्कार गरेको नेपालले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सेनापतिको भेलामा के आधारमा सहभागिता जनायो ? यो प्रश्न आगामी दिनमा सरकार र सेनाले दिइरहनुपर्नेछ ।

खासगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीनमै रहेका बेला प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको दिल्ली भ्रमण सरासर चीनलाई चिढ्याउने प्रकारको थियो । यस कार्यक्रमलाई चीनले पश्चिमाहरूको आफूविरुद्धको सैन्य गुटबन्दीका रूपमा बुझेको हुनुपर्छ । चीनले अघि सारेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) लाई सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा साझेदारीको झल्को दिने खालको पहल भन्दै नेपालले त्यसमा आबद्ध हुन अस्वीकार गरेको छ भने ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जिडिआई) लाई स्वीकार गरेको छ ।

यस कदममार्फत नेपालले असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई देखाएर चीनसँग सुरक्षामा होइन, विकासमा मात्र साझेदारी गर्छौं भन्ने सन्देश दिएको छ ।
विकासमा पनि अब ऋण होइन, अनुदानमा जोड दिने भन्दै बिआरआई कार्यान्वयनको योजनामा हस्ताक्षर गर्न नेपाल पन्छिएको छ । जबकि, बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेको सात वर्ष बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा कति पनि प्रगति नभएकामा चिनियाँ पक्षले विभिन्न प्रकारले चासो र असन्तुष्टिको जनाउ दिइरहेको छ ।

प्रचण्डले हाङ्जाओ सहरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटवार्तामा बिआरआई कार्यान्वयनको योजनामा गृहकार्य नपुगेको बताए । सीले आफ्नो महत्वाकांक्षा र प्रतिष्ठासँग जोडेर अघि बढाइरहेको बिआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा नेपालको अरुचि पक्कै पनि खुसीको कुरा थिएन ।

प्रचण्ड हाङ्जाओबाट बेइजिङ पुगेपछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको वार्ता लगभग तपसिलका विषयमा मात्र सीमित हुन पुग्यो । तर, प्रचण्ड सीमापार विद्युत् प्रसारणलाइन र थप उत्तरी नाका खोल्ने विषयमा केही न केही उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखाउन चाहन्थे । उनको यही इच्छाका कारण अन्तिममा बिआरआई कार्यान्वयनमा दुवै पक्ष प्रतिबद्ध रहेको कुरा संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गर्ने सहमति बन्यो । यसअघि पनि नेपालले बिआरआईमा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको यो विषयमा कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर बाध्यताको विषय थियो ।

१३ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका र भएका सहमति कुनै नयाँ ‘ब्रेक थ्रु वा उल्लेख्य नभए पनि ‘केही भएको देखाउन’ भने पर्याप्त नै देखिए । खासगरी उत्तरसँग विद्युत् व्यापार गर्न सकिने आधार तयार भएकाले यसलाई ‘देखाउनलायक’ उपलब्धि मान्न पनि सकिन्छ । कतिपय विज्ञहरूले यसलाई प्रचण्डको ‘फेस सेभिङ’ मानेका छन् ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वतन्त्र ताइवानको विपक्षमा रहने र तिब्बतको पृथकतासम्बन्धी गतिविधि नेपाली माटोमा हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको पनि संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । नेपालबाट ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ गतिविधि हुन नदिने कुरा नेपाल–चीनबीच जुनकुनै तहमा हुने प्रायः भ्रमण र भेटघाटमा भइरहने ‘स्थापित परम्परा’जस्तै बनिसके पनि ‘स्वतन्त्र ताइवान’ को विपक्षमा रहने कुरा यसपालीको संयुक्त वक्तव्यमा पर्नु चीनका लागि सकारात्मक पक्ष हो । हुन त यी दुवै विषय नेपालले मान्दै आएको ‘एक चीन’ नीतिले जहिल्यै समेट्दै आएकै थियो ।

यति हुँदाहुँदै पनि एमसिसि नेपालको संसद्बाट अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा जानु, नेपालमा लगालग अमेरिकी अधिकारीहरूको आगमन र सक्रियता बढ्नु, अनि बिआरआईलगायत चीनका रणनीतिक महत्वका परियोजनामा नेपालले पन्छिने नीति लिनुले उत्तरी छिमेकीलाई पर्याप्त सशंकित बनाएको छ । दक्षिण र पश्चिमको चर्को मनोवैज्ञानिक दबाबका बीच चीन पुगेका प्रचण्डले यी शंका निवारण गर्नुपर्ने थियो । प्रयास पनि गरे । उनको यो व्यवहारवादी राजनीतिले कति काम ग¥यो, समीक्षाकै विषय छ । तर, विगतमा चीनले उनीप्रति जति भरोसा राखेको थियो, त्यो भने यसपालि देखिएन ।
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा सतही अतिथिसत्कार र आफ्नै आसेपासेहरूको प्रशंसामा रमाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

आन्तरिक रूपमा तीव्र संरचनात्मक आर्थिक संकट र बाह्य रूपमा इतिहासमै कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत भएको अवस्थामा दूरदर्शी नेतृत्वले संकटलाई अवसरमा बदल्ने प्रयत्न गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राज्यले इतिहासदेखि नै उत्तर र दक्षिणका दुई ठूला छिमेकीसँग छुट्टाछुट्टै रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूल सम्बन्ध राखेर लाभ लिँदै आइरहेको विश्लेषण गरेका छन् ।

बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा यस विषयमा एक स्टाटस लेख्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । ‘नेपाल यतिवेला आन्तरिक रूपमा तीव्र संरचनात्मक आर्थिक संकट र बाह्य रूपमा इतिहासमै कमजोर अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतको अवस्थामा छ । यस्तो वेला दूरदर्शी नेतृत्वले संकटलाई अवसरमा बदल्ने प्रयत्न गर्ने हो, न कि सतही अतिथिसत्कार र आफ्नै आसेपासेहरूको प्रशंसामा रमाएर बस्ने !’ उनले लेखेका छन् । उनी अगाडि लेख्छन् ‘नेपाल राज्यले इतिहासदेखि नै उत्तर र दक्षिणका दुई ठूला छिमेकीसँग छुट्टाछुट्टै रूपमा आफनो राष्ट्रिय हित अनुकूल सम्बन्ध राखेर लाभ लिँदै आइरहेको छ । अहिले २१औँ शताब्दिमा चीन विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र र महाशक्ति बन्ने दिशातिर गइरहेको बेला हामीले ऊसँगको निकट सम्बन्धमार्फत मुख्य रूपमा तीव्र आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण सम्भावना÷अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्ने हो । त्यसनिम्ति उसले अघि सारेको बिआरआई र जिडिआईलाई कसरी हाम्रो दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने भन्नेमा प्रमको भ्रमण केन्द्रित हुनुपथ्र्यो, कमसेकम परम्परागत हिमाली पर्खाललाई छेडेर दुई देशको अर्थतन्त्रलाई जोड्ने आधुनिक यातायात÷पारवहन पूर्वाधार छिटो निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो ! तीर्थाटन त हुर्कंदै गथ्र्यो ।’

भट्टराई अगाडि लेख्छन्, ‘सबैले लेखेर राखौं, सयौं वर्षदेखि अविकास÷अल्पविकासको दुष्चक्रमा फस्दै आएको नेपालको तीव्र गतिको आर्थिक रूपान्तरण (दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर, दुईदशक निरन्तर) को लक्ष्य दुई ठूला छिमेकी अर्थतन्त्रको मूल्यशृंखलासँग तालमेल मिलाएर अघि नबढी सम्भवै छैन ! इतिहासले मलाई गलत सावित गरेमा खुसी हुनेछु !’ चीनले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको कालापानी लगायतका क्षेत्र भारतमा देखाइएकोबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुरा नउठाएकोप्रति नेकपा (मसाल)ले पनि आपत्ति जनाएको छ ।

साथै, मसालले नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुनसक्नेतर्फ चिनियाँ अधिकारीहरूले गरेको ध्यानाकर्षणलाई पनि गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ । पछिल्लो समय नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग गर्नेगरी अमेरिका योजनावद्ध रूपमा आएको मसालको ठहर छ । त्यसको प्रमाण एमसिसी सम्झौता भएको पनि मसालले स्पष्ट पारेको छ । महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले जारी गरेको वक्तव्यमा एमसिसी खारेज गर्नुपर्नेमा पुनः जोड दिइएको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबार चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ल्हासामा रहेको ऐतिहासिक पोताला दरबार र जोक्खाङ मन्दिरको अवलोकन भ्रमण गरेका छन् ।

समुन्द्री सतहबाट करिब ३ हजार ८ सय मिटरको उचाइमा रहेको पोताला दरबारलाई युनेस्कोले सन १९९४ मा विश्व सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ । पोताला दरबार क्यास्टल शैलीमा निर्माण गरिएको तिब्बतकै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो दरबार हो । साथै यो दरबार विश्वमै समुन्द्री सतहबाट सबैभन्दा माथि निर्माण भएको दरबार पनि हो ।

पोताला दरबारको भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्यहाँका अधिकारीहरूले दरबारका बारेमा जानकारी गराएका थिए । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पोताला दरबारको नजिकै रहेको जोक्खाङ मन्दिरको पनि अवलोकन भ्रमण गरेका थिए । जोक्खाङ मन्दिरलाई पनि युनेस्कोले सन् १९९४ मा विश्व सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ । यो मन्दिर स्रोङचोङ गम्पोले राजकुमारी वेनचेङ र नेपाली राजकुमारी भृकुटीका लागि सातौँ शताब्दीको मध्यतिर बनाएका थिए ।

यो मन्दिर बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि पवित्र स्थलका रूपमा रहेको छ । यस मन्दिरमा राखिएको शाक्यमुनि बुद्धको मूर्तिलाई भक्तजनहरूले विशेष महत्वका साथ सम्मान गर्ने गर्दछन् । मन्दिरको भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई त्यहाँका अधिकारीहरूले मन्दिरका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिहीबार कैलाश पर्वत र मानसरोवर पुगेका छन् । चीनको औपचारिक भ्रमणमा रहेका उनी बुधबार तिब्बतको ल्हासामा थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहाल कैलाश पर्वतको भ्रमणका लागि बिहान ल्हासाको गंगा विमानस्थल पुगे र तिब्बत एयरलाइन्सबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । कैलाश पर्वत र मानसरोवरको भ्रमणका लागि उनका साथमा भ्रमण दलमा रहेका सदस्यहरू पनि छन् ।
बुधबार ल्हासा आइपुगेका प्रधानमन्त्री दाहाल यहाँ विभिन्न द्विपक्षीय भेटघाट र निरीक्षण अवलोकनमा व्यस्त रहेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल गत शनिबारदेखि चीनको औपचारिक भ्रमणमा छन् ।