कोशीमा झैलैझेल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा शब्द चलन चल्तीमा ल्याए ‘परमादेशी सरकार’ । आफु सत्ताच्युत भएर बालुवाटारबाट बाल्कोट बार्दलीमा पुगेर उनले यो शब्दको प्रयोग गरे । त्यसपछि गएको मंसिर ४ अघि सम्म एमालेको पङ्तिले यही भजन गाइरह्यो ‘परमादेशी सरकार’। मानाैं एउटा ओली नाम गरेका एक जना पण्डित बाल्कोटको बार्दलीको ब्यासासनमा बसेका छन् । अनि उनी आफ्ना भक्तजनलाई भजन सुनाँउछन –परामादेशी सरकार । अरु देशभरका भक्तहरु यही भजन जोडले गाँउछन्– हो हो परमादेशी सरकार । ओलीको भाषामा त्यो परमादेशी सरकारका प्रधानमन्त्री थिए – कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद बिघटनको शिफारिसलाई सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको थियो। बदर मात्र गरेन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानममन्त्री बनाउन निर्देशनात्मक आदेश समेत दिएको थियो। यो आदेशमा ओलीले असहमति राख्दै अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकार भन्दै देउवको अघिल्लो कार्यकाल भरि परमादेशी सरकारको संज्ञा दिए ।

जब मंसिर ४ मा नयाँ आम निर्वाचन भयो , तब एमालेहरुले प्रयोग गर्ने परमादेशी सरकारको भाषामा समेत मत्थर आएको थियो । नेपाली राजनीतिमा गएको पुस ९ गते चमात्कारिक खेलकुद भयो। दुई बर्ष देखि संगै रहेका कांग्रेस , माओवादी, गठबन्धनमा धाँजा पर्यो । त्यसको एउटा कारण थियो –प्रधानमन्त्रीको दाबी । गएको चुनावमा कांग्रेस सिट संख्यका हिसाबमा सर्बैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो। एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो ।

पहिलो पार्टी भएपनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल प्रचण्डमा प्रधानमन्त्रीको लालसा चढ्यो। उनी कुनै हालतमा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सपना साकार बनाउने अभियानमा लागे। त्यसैले पुस ९ गते बिहान सम्म बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठकमा बसेका उनी त्यहाँबाट जुरुक्क उठेर एमाले अधयक्ष केपी शर्मा ओलीको शरणमा पुगे। त्यसपछि कांग्रेससंग माओवादी अलग भयो। देशमा कायम रहेको समीकरणमा फेरबदल आयो। यही फेरबदलका कारण बन्यो एमाले कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा सरकार ।

कोशीको संख्या नै अचम्मको

गएको चुनावमा कोशी प्रदेशसभाको परिणामले बिचित्रको अंकगणित सृजना गर्यो। चुनावमा यस प्रदेशमा एमाले सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो। एमाले एक्कलैले ४० सिट ल्यायो भने कांग्रेसले २९ , माओवादी केन्द्रले १३ राप्रपाले ६ , नेकपा एसले ४ र जसपाले एक सिट प्राप्त गर्यो। सरकार बनाउने हिसाबमा कांग्रेस एमाले बाँडिने बित्तिकै सरकार बनाउन चाहिने संख्या पुर्याउन सकसको अवस्था पैदा भयो ।

तर एमाले र माओवादी मिलेका कारण यस प्रदेशमा गएको पुस २४ गते हिक्कमत कार्की मुख्यमन्त्री भए । तर केन्द्रमा फागुन २५ पछि समीकरण बदलियो। फेरि माओवादी पुरानै गठबन्धनमा फर्कियो भने एमाले पनि सत्तापक्ष बेन्चबाट प्रतिपक्षमा पुग्यो। त्यसपछि शुरु भयो कोशीको राजनीतिमा अस्थिरता ।

केन्द्रमा समीकरण फेरिए पनि सरकार फेर्न यही अंकगणितका कारण समय लाग्यो।तर कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक अवस्था आइलाग्यो। सो अनुसार उनले असार १५ मा प्रदेशसभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेश गरे ।

तर मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की विश्वासको मत हासिल गर्न विफल भए।े प्रदेशसभाको बैठकमा भएको मत विभाजनमा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत सिद्ध गर्न सकेनन् । मत विभाजनमा उनका पक्षमा ४६ सांसद भए। कार्कीलाई बहुमत सिद्ध गर्न ४७ सांसदको साथ चाहिन्थ्यो। विपक्षमा ४३ सांसद् भए। मत विभाजनमा ९३ मध्ये ८९ सांसद् उपस्थित थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सरकारमा सहभागी अर्को दल राप्रपाले विश्वासको मत दिएको थियो। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले कार्कीलाई विश्वासको मत दिएनन्। मत विभाजनका क्रममा जसपाका सांसद निर्मला तावा लिम्बू अनुपस्थित थिइन् । जसपाले कोशी प्रदेशको मत विभाजनमा तटस्थ रहने निर्णय गरेको थियो ।

कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारले प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि असार २१ मा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

यसअघि थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को समर्थनमा दाबी पेश गरेका थिए । उनी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुख सहित १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समथको हस्ताक्षर पेश गरेका थिए। तर सभामुखको हस्ताक्षरलाई लिएर सवैधानिक प्रश्न उठेको थियो र यसविरुद्ध अदालतमा रिट समेत दर्ता भयो ।

साउन १२ मा सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गर्यो। सरकार गठनमा समर्थन जनाएका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर संवैधानिक विधिशास्त्रविपरीत भएको ठहर गर्दै नयाँ सरकार गठन गर्न एक साताको समयसीमा दिएको थियो । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गरेसँगै २० दिनमै थापा पद मुक्त भएका थिए । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न सर्वोच्चले सात दिन (साउन १७) सम्मको समयसीमा दिएको थियो ।

सर्वोच्चले कोसी प्रदेश सरकार गठनका लागि सभामुख गौतमले जनाएको समर्थन संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, बैध र स्वीकार्य नदेखिएको ठहर गर्यो ।
सभामुख गौतमले जनाएको समर्थन र प्रदेश प्रमुख खापुङ समक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबीपत्रलाई त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति र तत्सम्बन्धमा भए गरिएका कामकारबाहीहरू नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर गर्यो । संसदीय अभ्यासको तुलनात्मक अध्ययनबाट समेत सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले समर्थन जनाएको दृष्टान्त पाउन नसकिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदक कार्कीले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सरकारको नेतृत्व गर्न परमादेशको माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले १६८ (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सोही विकल्प अपनाउनु नै बाञ्छनीय हुने उल्लेख गर्दै प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी परमादेश दिएको थियो ।

संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अघि बढाउनु मनासिव हुने देखिँदा सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश हुने ठहर्छ ।’ कोशी प्रदेश नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता कार्कीले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेताको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिन÷दिलाउन परमादेशको माग गरेका थिए ।

नेपालको संविधान धारा १६८ (२) मा प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘यसबमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने भएकाले रिट निवेदक कार्कीको मागबमोजिम सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु भनी रिट जारी गरिरहन परेन,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

‘सभामुखको भूमिका रेफ्रीजस्तो हुनुपर्छ’

कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि सभामुख बाबुराम गौतमले समर्थन जनाएका थिए। सभामुख गौतमको भूमिका असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले सभामुखको पदीय सीमाबारे व्याख्या गरेको छ । सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने र कुनै प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदको रूपमा रहेको आदेशमा उल्लेख छ । ‘प्रदेशसभाको तथा सभामुखको निर्वाचनको सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि निजको दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ, रहनुपर्छ,’ सभामुखको कर्तव्य र सीमाबारे व्याख्या गर्दै आदेशमा भनिएको छ, प्रदेशसभाका सबै राजनीतिक दलहरू र सदस्यहरूप्रति सभामुखले समदुरी र समान व्यवहार कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । सभामुखले प्रदेशसभामा रेफ्री वा अम्पायर प्रकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

सभामुख वा सभाध्यक्षलाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्ने अभिप्रायले नै नेपालको संविधानको धारा १८६ मा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार नहुने तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था गरिएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । तर सर्बोच्चको यो आदेश पछि पनि झेली खेलेको शिकार भया कोशीको राजनीति । प्रतिपक्ष एमाले र गठबन्धनले जसरी पनि एक अर्कालाई रोक्न खोज्दा यस्ता खेल भए । सभामुखले सरकार बनाउन र ढाल्न हस्तक्षर गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेपछि गठबन्धनले एउटा जुक्ति निकाल्यो। सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाउने र संसदमा सरकार बनाउन संख्या पुर्याउने। तर गठबन्धनको खेलमा एमाले पनि के कम उसले पनि संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अर्को झेली खेल गर्यो । त्यो थियो उपसभामुखको अनुपस्थितिमा यस अघि तोकेको अध्यक्ष मण्डलका सदस्यलाई बैठकको अध्यक्षता तोक्ने । उपसभामुख सिर्जना दनुवार बिरामी बिदाको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयलाई दिएर बैठकमा अनुपस्थित भइन् ।

सो अनुसार सभाको अध्यक्षता कांग्रेसका इस्राइल अन्सारीले गरे। उनी कांग्रेसका सांसद् हुन् । यस अघिको सर्बोच्चको नजिरलाई वास्ता नगर्दै उनले अरुले मत दिइसकेपछि सच्याउने समयमा मत दिए र आफैले अध्यक्षता गरेर प्रस्ताव पास भएको घोषणा गरे ।

कुरा यति मात्र रहेन । सो निर्णयविरुद्ध एमालेले फेरि सर्बोच्चको ढोका ढक्ढकायो । त्यस रिटमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भएको फैसला सुनायो । अनि प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता (हिक्मतकुमार कार्की)लाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । यो फैसला सुनाउने क्रममा सर्वोच्च अदालतले सभाध्यक्षको भूमिका र सरकार गठन प्रक्रियाबारे फेरि ब्याख्या गरेको छ ।

तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले कोशी प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीको मतलाई असंवैधानिक भन्दै उनको मत समेतका आधारमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मत बदर गरेको हो । तदर्थ सरकारलाई लामो समय लम्ब्याउन नहुने भन्दै ४८ घण्टाभित्र अर्को सरकार गठन गर्न आदेश दियो ।

अनि सरकार गठन प्रक्रियाको अन्योलता हटाउँदै संविधानको धारा १६८(२)बाट धारा १६८(३)को प्रक्रिया अनुसार सरकार बनाउन आदेश दिएको छ । संविधानको धारा १६८(२)मा दुई वा बढी दलको समर्थन पाउने व्यक्ति मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ भने धारा १६८(३) अनुसार, प्रदेशसभामा सबभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन्छन् ।

कोशी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले व्यक्त गरेको मतलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले बराबर मत व्यक्त भएमा बाहेक प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत व्यक्त गर्न नपाउने मान्यता स्थापित गरेको छ । अरु प्रदेशहरु र उस्तै परे प्रतिनिधिसभामा समेत केही समस्या परे यो नजीरका आधारमा समाधान निस्कने छ ।

कोशी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो एक महिनाका अवधिमा दुई महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । अघिल्लो विषय सभामुखको निष्पक्षता र तटस्थतामाथि ज्यादा केन्द्रित थियो भने यो पटक सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र उसको सीमाबारे सर्वोच्च अदालतले दलहरुलाई स्मरण गराएको देखिन्छ ।

कोशीमा नयाँ संकट सुरु

बिहीबारको सर्बोच्चको आदेशपछि कोशीमा उत्पन्न राजनीतिक समस्याको समाधान निस्कने संभावना छैन। आदेशमा संवैधानिक बिषयमा समाधान हुने बिषय भए पनि झेली राजनीतिको अगाडि यो निरीह जस्तै बन्ने देखिन्छ। कोशीको अंक गणित र पार्टीहरुको मानसिकता नै समस्याको मुख्य कारक रहेको बताइएको छ। दलहरुबीच सहमति नभए अगाडी अझै समस्या देखिने संभावना बढेर गएको छ ।

गठबन्धनको झेल

दुई पटक संवैधानिक रुपमा प्रश्न उठेर सत्ताबाट बाहिरिएको गठबन्धन फेरि ३० दिन पछि त्यो आफ्नै भागमा आउने हिसाब गरेर बसेको छ। हिक्मत कार्की अहिले ठुृृलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेपनि उनले तीस दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। तर अहिलेको संरचना कायम रहे कार्कीको पक्षमा ४५ र गठबन्धनको पक्षमा ४७ मत देखिने छ । किन कि उपसभामुख दनुवार एमालेको तर्फबाट निर्वाचित हुन् । उनले सभाको अध्यक्षता गरेपछि दुई दुई पटक भएको अदालतको आदेश अनुसार कतैपनि मतदान गर्न पाउदिनन् । त्यसो हुँदा कार्कीको विश्वासको मत प्रदेशसभामा विफल हुने छ ।

कार्कीको प्रस्ताव बिफल हुने बित्तिकै संविधानको धारा ५ सक्रिय हुने छ । सो धारा भनेको दलीय हैसियित हैन, प्रदेशसभाको सदस्यका हैसियतमा सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीले बोलाउनु पर्ने छ। सो अनुसार प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढि सदस्यको समर्थन प्राप्त प्रदेशससभा सदस्यले यस्तो दाबी गर्न सक्छ। यसो हुँदा सबैभन्दा बढि संख्या अहिले पनि गठबन्धनसंग छ। उनीहरु ४७ जनाको हस्ताक्षर लिएर सरकार दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखकोमा जाने छन् । त्यसपछि सो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने प्रदेशसभा बिघटन भएर नयाँं चुनाव हुने छ। जुन चुनावी सरकारको नेतृत्व गठबन्धनको मुख्यमन्त्रीलेनै गर्ने छन् ।

एमालेको अर्को झेल

यो खेलमा एमाले पनि चुप लागेर बस्नेवाला छैन । संविधानको भर्याङ चढेर उसको नियत अनेक खेल गर्ने सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । कोशीमा यसबेला सभामुख रिक्त छ।सभामुख नभएको बेला त्यो अधिकार सबै उपसभामुखले प्रयोग गर्ने ब्यबस्था छ । त्यसैले कोशीमा सत्ता पक्षलाई लाग्ने अर्को झट्का भनेको सभामुखको निर्वाचन पनि हो । यसबीचमा सभामुखको निर्वाचन हुन सक्छ । त्यसमा गठबन्धनले एउटा बाटो रोज्नु पर्छ । सभामुख या सरकार । अहिलेको कोशीको समीकरणमा कुनै फेरबदल नभएमा यसको अर्को विकल्प छैन। सभामुखको निर्वाचन भए त्यो गठबन्धनले सजिलै हात पार्न सक्छ। तर त्यसो हुँदा मुख्यमन्त्री गुमाउनु पर्ने हुन्छ । संविधान अनुसार सभामुखका लागि एउटा मात्र प्रस्ताव दर्ता भएमा बैठकमा त्यसलाई निर्विरोध घोषणा गरिने छ । यदि गठबन्धनको सभामुख भएको खण्डमा बहुमत सदस्यको समर्थन प्राप्त गर्ने सक्ने प्रदेशसभा सदस्यमा दुबै तर्फको दाबी हुन सक्छ। त्यसो हुँदा दुबै तर्फ ४६ । ४६ हुने छ। यसले फेरि अर्को कानूनी संघर्षको बाटोमा प्रदेशलाई पुर्याउने छ ।

मुख्यमन्त्री कार्की सहित पाँचले लिए शपथ

कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङबाट उनले शुक्रबार शपथ लिएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेता कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

कार्कीले शुक्रबारै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् पनि गठन गरेका छन् । मन्त्री नियुक्त हुनेहरुमा एमालेबाट तिलकुमार मेन्याङ्वो उर्जा, पाँचकर्ण राई वन र एकराज कार्की भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका छन् । सृजना राई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री नियुक्त भएकी छिन् ।