काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभामा लिएको विश्वासको मतविरुद्ध परेको रिटको अन्तिम सुनुवाई पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ । आइतबार न्यायाधीशद्धय सपना प्रधानमल्ल र सुष्मलता माथेमाको इजलासमा पेशी तोकिए पनि थापा पक्षले पूर्णइजलास (तीन जना न्यायाधीश)बाट सुनुवाइ गर्न माग गरेपछि विषयवस्तुमा प्रवेश नै नगरी सोमबारदेखि सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो ।
एमाले संसदीय दलका नेता निर्वतमान मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले दर्ता गराएको उक्त रिट शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासमा परे पनि खतिवडाले हेर्न नमानेपछि आइतबारका लागि पेशी तोकिएको थियो।
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले भदौ ६ गते नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री थापाले संविधान विपरीत विश्वासको मत लिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्यले समेत मत दिएको भन्दै सभाध्यक्ष गर्नेलाई मतदानको अधिकार नरहेको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको हो ।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले थापालाई काम चलाउ मुख्यमन्त्रीका रुपमा मात्रै काम गर्न आदेश दिएको थियो । अलदालतको फैसला समयमा नै नहुँदा कोशी प्रदेशमा सबैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ। थापा नेतृत्वको सरकारलाई काम चलाउ सरकार भएको आदेश दिएपनि फैसला समयमा नभएपछि संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ। आइतबारको सर्बोच्चको आदेश अनुसार पूर्ण इजलासमा बहस हुँदा कोशी प्रदेश सरकारको सबैधानिक संकट केही समय अझै लम्बने भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार बनेको सरकारले सोही उपधाराको ३ अनुसार तीस दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्नु पर्ने छ। यदि सो धारा अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको उपधारा ४ अनुसारको सरकार बन्ने ब्यबस्था छ। सो धारा अनुसार प्रदेशसभामा रहेको सबैभन्दा ठुलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने ब्यबस्था छ। यस्तो अवस्था आए एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । तर उनले पनि तीस दिन भित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने छ।
तर सर्बोच्चबाट फैसला नआएका कारण अहिलेको कोशी सरकार कुन धारा अन्तरगत छ भन्ने समेत संवैधानिक अन्योल यथावत छ। यद्यपी कानून्विदहरु भने अदालतबाट यसको अर्को आदेश नआए सम्म थापा नेतृत्वको सरकार रहने दाबी गर्छन। नेपाल बार एसोसिएसन उच्च अदालत पाटनका अध्यक्ष शान्तिराम खतिवडाको अनुसार कुनैपनि अवस्थामा सरकार बिहीनताको परिकल्पना नगरेको बताउँछन् । उनका अनुसार अदालतबाट अर्को आदेश नभए सम्म थापा नेतृत्वको काम चलाउ सरकार नै रहिरने छ।
मंसिर ४ मा भएको संसदीय निर्वाचनपछि २०७९ पुस १० मा बनेको सत्ता गठबन्धनको विघटनसँगै कोशीमा सरकारका अस्थिरता सुरु भएको हो । एमाले, माओवादी, राप्रपा, रास्वपा, जसपालगायत दल मिलेर केन्द्रमा बनेको गठबन्धन करिब दुई महिनामै भत्किए पनि कोशीमा भने जेठ तेस्रो सातासम्म कायमै थियो । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की असार १५ सम्म मुख्यमन्त्री रहे । यसको एकमात्र कारण थियो– माओवादी र जसपा सरकारबाट बाहिरिँदा पनि नयाँ गठबन्धनलाई सरकार निर्माणका लागि बहुमत सांसद नपुग्नु ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपासँग बहुमत (४७) सांसद त थिए, तर उक्त संख्यामा सभामुखसमेत सामेल रहेकाले बहुमत पुग्दैनथ्यो । संसद्मा विश्वासको मत पाउन नसकि असार १५ मा मुख्यमन्त्री कार्की पदमुक्त भएका थिए। । असार २१ मा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर सर्वोच्चले असार २७ मा उनको नियुक्तिमाथि संवैधानिक प्रश्न गर्दै कामचलाउ हैसियतमा झार्यो । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीद्वारा दायर रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू/नगराउनू भनि आदेश दियो । सभामुखको हस्ताक्षरबाट मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुनु असंवैधानिक भन्दै साउन ११ मा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निर्णय खारेज गरेपछि थापा पदमुक्त भए /
सर्वोच्चले ‘जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब देखिएको’ भन्दै दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई ७ दिनभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । सत्ता गठबन्धनले बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउन साउन १६ मा सभामुख गौतमलाई राजीनामा गर्न लगायो । थापा साउन १६ मा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाका ४७ सांसदको समर्थनसहित दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री भए । भदौ ४ को प्रदेशसभाको बैठकमा उपसभामुख बिदा बसेका कारण अध्यक्षमण्डलका सदस्य रहेका कांग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्दै मुख्यमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल चलाए ।
उनले मत संशोधन गर्न दिएको समयमा अध्यक्षमण्डलमा रहेकी माओवादी सांसद गीता तिम्सिनालाई बैठकको अध्यक्षता गर्न लगाएर प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे । उपसभामुख दनुवारले भने वर्णानुक्रमअनुसार मन्सुरीलाई प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ११ (२) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी बैठकको अध्यक्षता गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमार्फत सूचना दिएकी थिइन्
तर भदौ ७ मा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत् रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएकाले निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनउपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका कुनै निर्णय नगर्न न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले अर्को आदेश जारी गरेको थियो ।
कोशी सरकार संवैधानिक संकटको भुमरीमा पर्दा त्यसले थप गैरकानुनी संकट सिर्जना गरेको छ । अहिले कोशी सरकारले गैरकानुनी रूपमा कर असुली गरिरहेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले जेठ ३२ मा ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश बजेट स्वतः निष्क्रिय हुँदा बजेट शून्यताको अवस्था छ । संविधानको धारा २०३ को उपधारा (१) मा कानुनबमोजिम बाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाइने उल्लेख छ । प्रदेशमा आर्थिक र विनियोजन ऐन नभएको अवस्थामा सरकारले पुनः जबर्जस्ती कर असुली गरिरहेको छ । बजेट शून्यताले प्रदेशभरिका मालपोत कार्यालयमा जग्गा रजिस्ट्रेसन, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण, साना उद्योग दर्ता, मनोरञ्जन, विज्ञापन र दहत्तरबहत्तर कर उठाउन कानुन छैन । तर, कोशी सरकारको मौखिक आदेशमा प्रदेशभरिका भूमिसुधार तथा मालपोत, यातायात व्यवस्थालगायतका प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र भएका राजस्व संकलन गर्ने कार्यालयहरूले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत जबर्जस्ती कर असुली गरिरहेका छन् ।
सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको विश्वासको मतलाई वैधता दिएको खण्डमा केही समयका लागि सत्ता संकट टर्न सक्छ । सभाध्यक्षले दिएको मतलाई अमान्य घोषित गरेमा भने सत्ताको नयाँ खेल सुरु हुनेछ । संविधानको धारा किटान गरेर नयाँ सरकार गठन गर्न भन्छ वा धारा किटान नगरी नयाँ सरकार गठन गर्न भन्छ भन्ने कुराले कोशीको सत्ता राजनीतिलाई अघि बढाउनेछ । कोशीमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार तीन पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेको अवस्था छ । उक्त धारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया