अवश्यम्भावी द्वन्द्वको सम्भावित विकल्प

संसारको नक्शा, प्राकृतिक स्रोतको प्रचूरता, हिमाल, पहाड र तराईको सुन्दरता अनि गाउँ र टोलैपिच्छेका सांस्कृतिक विविधता हेर्दा, पढ्दा र सुन्दा, लाग्छ— हाम्रो देश नेपाल धर्तीकै अनुपम स्वर्ग हो । पृथ्वीमा जन्मेपछि एकपटक नआइनहुने, नहेरिनहुने, नघुमिनहुने र नचुमिनहुने एउटा पवित्रस्थल हो, नेपाल । संसारको जुनसुकै कुनामा पुगे पनि र नेपालमै भेटे पनि, यसै भन्छन् सबै विदेशी मानिसहरू । आमनेपाली जनता, खासगरी जो राजधानी र सदरमुकामभन्दा बाहिर युगांैदेखि दु:खमा आफ्नो रोजीरोटी चलाइरहेका छन्, तिनै हुन्, हाम्रो यस्तो सुन्दरता, विशालता र विविधताका धड्कन । नत्र हामी सहरबजारीयाहरू मात्र त मृतप्राणी हौँ, जसको दिमागमा ढाँट्नु, लुट्नु, ठग्नु अनि आफूमात्र धनी र शक्तिशाली हुनुबाहेक अरू कुनै रहर छैन । यसैलाई मात्र ‘जीवन’ ठान्दै यस्ता रहरहरू पूरा गर्न सदाचारी देखिनेदेखि व्यभिचारी हुनेसम्म, बौद्धिक र राजनीतिदेखि बाध्यताका अवोध वेश्यासम्म अनि साम, दाम, दण्ड र भेददेखि मुलोच्छेदनसम्म केही प्रयोग हुन बाँकी छैन । आफ्नै देशमा राजनीति गर्न पनि दूतावासैपिच्छे तारिख धाउनेदेखि विदेश भ्याउनेसम्म लाजसरम छैन । आफ्नो बुद्धि, विवेक, योगदान र त्यागलाई स्थापित गर्ने हाम्रा मौलिक सामथ्र्यलाई चटक्कै बिर्सनेहरूको कुम्भमेला उस्तै छ । विदेशी पैसाको बाढीमा नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीदेखि विशेषज्ञ, पत्रकार र वकिल हुँदै थरीथरीका समाजसेवीहरूको बिगबिगी त्यस्तै छ ।
पक्कै हो, धर्तीको स्वर्ग अहिले नयाँ माली र मलजलसहितको नयाँ बार–बगैँचाको खोजीमा छ । थरीथरीका स्वदेशी तथा विदेशी कीराफट्याङ्ग्रा र रोगव्याधिबाट मुक्ति खोजिरहेको छ । ‘अर्गेनिक’ खाद्यपदार्थको माग बढेझैँ ‘अर्गेनिक’ राजनीतिको ‘अर्गेनिक’ समाधान चाहिरहेछ । विषाक्त राजनीतिका विसंगत पात्रहरूको विकल्प खोजिरहेछ । एउटै असल अधिनायकवादी किन नहोस् वा ४–५ वटा बहुदलवादी पार्टी, नयाँ निकास खोजिरहेछ । अहिले त हामीलाई भएकै ठूला पार्टीहरूको संख्या बोझ भएको छ — नेताहरूको संख्या र त्यसको अतिरिक्त बोझको त कुरै नगरौँ । श्रम, सीप र उत्पादनबाट भागेर चन्दाको भरमा जीउ पाल्ने कार्यकर्ताहरूको पनि कुरै नगरौँ । भ्रष्टाचार, व्यभिचार र गुन्डागर्दीलाई संस्थागत गर्ने डनहरूका भरमा आफ्नो पद र प्रतिष्ठा जोगाउने खलनायकहरूको त झन् कुरै नगरौँ † मुलुकमा अहिले एउटा वर्ग बेजोडसँग बेरोजगार छ, जो आफ्नै श्रम, सीप र स्वनिर्भरतामा विश्वास गर्छ, गाउँदेखि सहरसम्म, युवादेखि प्रौढसम्म, खानेपानी र सिँचाइदेखि बिजुलीसम्म, पत्रकारदेखि प्राध्यापकसम्म, खुद्रा पसलेदेखि व्यापारीसम्म । मुलुकमा परिवर्तनका लागि लडेका र पढेकाहरूको संख्या पनि राम्रै छ । राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, सभापतिदेखि सभामुखसम्म, नेतादेखि ज्ञातासम्म, नामै लिएरभन्दा झलनाथदेखि प्रचण्डसम्म, रामशरणदेखि रामवरणसम्म, रामचन्द्र र महन्थदेखि सीपी, उपेन्द्र र चित्रबहादुर हुँदै नारायणमानसम्म । राजनीतिबाहिर हेर्ने हो भने पद्मरत्नदेखि दमनसम्म, देवेन्द्रराजदेखि सुन्दरमणिसम्म, खगेन्द्रदेखि मथुरासम्म । तर, निस्केन अझै पनि कतैबाट निकास ।
लाग्छ, अहिले परीक्षणमा आउन बाँकी दुईवटामात्र शक्ति छन्— पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र उर्फ कमल थापा, पशुपति, लोकेन्द्र र सूर्यबहादुर तथा मोहन वैद्य उर्फ किरणले अध्यक्षता गरेको नेकपा—माओवादी । पहिलो शक्ति इतिहासमै बदनाम मात्र होइन, पराजित पनि भइसक्यो । समसामयिक हुने त कुरै छोडौँ, असामयिक नै भइसक्यो । अब पनि राजतन्त्रदेखि हिन्दूराष्ट्रसम्मको कल्पना गर्नु भनेको आफ्नो रथ आफैँ तानेर जग हंसाउनुजस्तै हो । एउटा गँजडी र तस्करबाट सदाचार सिक्नुजस्तै हो । बगेको खोला फर्काएर मुहानमा ल्याउनुजस्तै हो । तिनका अकूत सम्पत्ति र कार्यकर्ताहरूलाई विकास र निर्माणमा लगाउनेसम्म राम्रै हो । तर, अर्को शक्ति नेकपा–माओवादीको परीक्षण भने अवश्यम्भावी छ । यो मात्र एउटा त्यस्तो शक्ति र पङ्ति हो जसले एकैपटक देशैभरि बन्दुक उठायो । क्रान्तिको झन्डा एकपटक सर्वत्र फहरायो । अनि, असहज, असजिलो र असम्भव ठान्दाठान्दै पनि शान्ति, वार्ता र संविधानसभामा सहमति जनायो । २०४७ साले बुर्जुवा संविधानभन्दा फरक जनसंविधानको खाका अघि सार्‍यो । तर, ठूलो राजनीतिक उपलब्धिसावित संविधानसभा नै विघटन भएपछि ऊ आफ्नै बाटो फक्र्यो ।
अहिले मुलुक त्रिध्रुवीय टकराबबाट गुज्रिरहेको छ— राजतन्त्रीय सामन्तवाद, बहुलवाद (अब त ‘बहुलावाद’ नै भइसक्यो) र श्रमजीवी वर्गको समाजवादी अधिनायकवाद । यी तीन फरकफरक दर्शन र विचारबीच एकत्व खोज्नुभनेको राजनीतिको ‘र’ पनि नबुझ्नु हो । अहिलेको एकमात्र मिलनविन्दु भनेको सीमित अवधिका लागि एउटा सीमित सहकार्य हो । त्यस्तो सहकार्य कुन हदसम्म देशभक्तिपूर्ण, प्रगतिशील र क्रान्तिकारी हुन्छ भन्ने आधारमा नै अबको गन्तव्य शान्तिपूर्ण हुन्छ वा सशस्त्र भन्ने कुराको निधो हुने हो । हुन पनि सच्चा कम्युनिस्टहरूले बन्दुक बोक्दिन भन्नु र परेका बेला नबोक्नु भनेको माक्र्सवाद र माओवादकै अन्त्य हो । त्यस्तै, राजतन्त्रवादी/संसद्वादीहरूले सच्चा लोकतन्त्र र समाजवाद दिन्छु भन्नु पनि कुकुरले पैँचोमासु फर्काउला भनेर आस गर्नुजस्तै हो । तथापि, हाम्रो राजनीतिक यात्राको सुखद संयोग भनेको सबै विचार र दर्शन बोकेका पार्टीहरू जसोतसो आजसम्म सबै शान्तिपूर्ण र खुल्ला हुनु हो । दु:खद पाटो भनेको धेरै पार्टी, धेरै विचार, धेरै नेता र धेरै स्वार्थहरूको बग्रेल्तीमा हामी हिँड्नैनसक्ने गरी थला पर्नु हो । खरिदेले घिसारेको भोक र प्यासले थकित बुढीबाख्रोजस्तो । अब हामीलाई नयाँ संरचना र प्रक्रियाअन्तर्गतको वैकल्पिक निकास अनिवार्य भएको छ । जनमुक्ति सेना र संविधानसभाको असामयिक विघटनदेखि पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याप्रकरणबारे उठेउठाइएका विषयवस्तु र व्याख्या/अपव्याख्यालाई हेर्दा, लाग्छ, अब बृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान समाप्त भएको घोषणा गरिदिए भयो । राज्यका सबैजसो संरचनाहरू ध्वस्त भइसके । स्थानीय निकायहरू शून्य छन् । निर्वाचन भइहाले पनि संविधानसभा कि संसद् भन्ने विवाद अन्तहीन छ । संविधान संशोधनबिना जे गरे पनि त्यो असंवैधानिक र अमान्य हुने निर्विवाद छ ।
संविधानसभा पुन:स्थापित नहुने र भइहाले पनि त्यसबाट अब केही नलछारिने प्रस्ट छ । व्यक्ति बाबुराम र प्रधानमन्त्री भट्टराईको शासनकाल र कार्यकाल त गत जेठ १४ गतेदेखि नै असंवैधानिक, अकर्मण्य र डुकुलन्ठ्याङ भएकै हुन् । उनले गर्ने बौद्धिकता, विकास र निर्माणका कुरा पञ्चायतकालीन गाँउफर्क राष्ट्रिय अभियानलाई बिर्साउँछ । सडकमा कुच्चो लगाउनेदेखि जनताका घरमा भात खानेसम्मका नौटंकीलाई हेर्दा रानी ऐश्वर्यकालीन सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्देखि राजा ज्ञानेन्द्ररूपी देशभ्रमणको झझल्को मेटाउँछ । राष्ट्रपति महोदयले भन्दाभन्दै पनि नमानेर वा गलत सल्लाहमा भरमा नजानेर गरेको प्रधानमन्त्री सिफारिसको आह्वानले त उनको समेत शिर झुकेको छ । तथापि, अन्तरिम संविधान मानिरहँदासम्म वैधानिक रूपमा अहिले उनकै मात्र वैधानिकता छ । उनले गर्नसक्ने कुरा एउटै छ, जसका लागि अविलम्ब निम्नलिखित कदम चाल्न अनिवार्य छ:
(क) संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका फुटेका वा जुटेका सबै पार्टीहरूको सर्वपक्षीय गोलमेच सभा,
(ख) त्यही गोलमेच सभाबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा संयुक्त राष्ट्रिय सरकाररूपी मन्त्रिपरिषद्को गठन र प्रधानमन्त्री चयन,
(ग) त्यही गोलमेच सभाबाट पूरक राजनीतिक सम्झौता र नयाँ कामचलाउ संविधानको तर्जुमा,
(घ) त्यही सम्झौता र संविधानका आधारमा व्यवस्थापिकाको निर्वाचन र नयाँ संविधानको रचना, तथा
(ङ) यी सबै प्रक्रियामा फरक पहिचान, वर्ग र समुदायको उचित सहभागिता ।
नत्र ? नत्र अब नयाँ द्वन्द्व अवश्यम्भावी छ । सशस्त्र कि निशस्त्र भनेर घोत्लिनु पनि बेकार छ किनकि स्थिति अराजक र अनियन्त्रित छ । जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहदेखि दैलेखी प्रतिकार हुँदै पेरिसडाँडाको विद्रोहात्मक धक्काको आह्वान यसका पूर्वसंकेत मात्र हुन् । लाग्छ, अब अरू कुरामा अल्मलिनु बेकार छ । कि गरिन्छ अब कि त मरिन्छ भन्ने विन्दुमा हामीलाई पुर्‍याइएको छ । आन्तरिक अस्थिरता र अराजकतादेखि बाह्य हस्तक्षेपको पराकाष्ठा हामी जोसुकैलाई पनि असह्य हुनु अब स्वाभाविक भइसकेको छ ।
[email protected]