काठमाडौं, १९ असोज । भैरवनाथ गणबाट ४९ बन्दी बेपत्ता पारेको आरोप लागेका नेपाली सेनाका महासेनानी राजु बस्नेतलाई सरकारले सहायक रथीमा बढुवा गरेर ‘पुरस्कृत’ गरेको छ । महाराजगन्जस्थित भैरवनाथ गणमा बन्दी बनाइएकामध्ये ४९ माओवादी कार्यकर्तालाई बस्नेतकै कमान्डमा बेपत्ता बनाइएको थियो ।
मानवअधिकारसम्बन्धी संघसंगठनले कर्नेल बस्नेतलाई कारबाहीको माग निरन्तर गर्दै आएका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढुवाको निर्णय गरेको हो । उनी यसअघि पनि बढुवाको सूचीमा थिए । बढुवाका लागि उनको नाम पेस भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले बस्नेतको फाइल रक्षा मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको थियो । उक्त फाइल रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पुन: मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेका थिए ।
संयुक्त संघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको नेपाल कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकारसँग सम्बन्धित संघसंगठन, नेकपा–माओवादीलगायत प्रतिनिधिले बस्नेतको बढुवा नगर्न प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसँग भेट गरी आग्रहसमेत गरेका थिए । उनीहरूले बस्नेतलाई मानवअधिकार उल्लंघन मुद्दामा कारबाही गर्न माग गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले पनि बस्नेतको बढुवा नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
महाराजगन्जस्थित भैरवनाथ गणमा बन्दी बनाइएकामध्ये ४९ तत्कालीन माओवादी कार्यकर्तालाई बस्नेतकै कमान्डमा बेपत्ता बनाइएको थियो । त्यसबेला बस्नेत गणका गणपति थिए । तत्कालीन बन्दी अवस्थामा रहेका एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य कृष्ण केसीका अनुसार बस्नेतकै आदेशमा ४९ माओवादी कार्यकर्तालाई शिवपुरी जंगलमा लगी निर्मम तवरले हत्या गरिएको थियो ।
घटनाको अध्ययनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले समेत उक्त घटनामा बस्नेत दोषी रहेको ठहर गरेको छ । बन्दीमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै कार्यालयले सन् २००६ मा सरकार र नेपाली सेनालाई निलम्बन गर्न सिफारिस नै गरेको थियो । तर, तत्कालीन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले बस्नेतलाई लेºिटनेन्ट कर्नेलबाट महासेनानीमा बढुवा गरेको थियो ।
बस्नेतले बन्दी अवस्थामा रहेका तत्कालीन माओवादी कार्यकर्तालाई बेपत्ता पारेको मात्रै नभई चरम यातना र महिला बन्दीलाई बलात्कार गरेको आरोप छ । गणमा बन्दीहरूलाई पानीमा डुबाउने, करेन्ट लगाउने, हिटरमा पिसाब फेर्न लगाउने, सिस्नोपानी लगाउने, पत्तीले चिरेर नुनचुक लगाउनेजस्ता यातना दिने गरिएको थियो । त्यस्तै, गर्भवती महिलालाई समेत बलात्कार गरी निर्मम तवरले यतना दिई हत्या गरिएको प्रत्यक्षदर्शीको दाबी छ । ‘महिला बन्दीहरूलाई लाइन लगाएर नांगेझार पार्ने अनि सेनाका अधिकृतहरूले पालैपालो बलात्कार गर्ने गर्थे,’ केसी भन्छन्, ‘कहिले पुरुष बन्दी र महिला बन्दीलाई एकै ठाउँ नांगै पारी बलात्कार गर्नसमेत अह्राउने गर्थे ।’
राजु बस्नेतलाई सरकारले बढुवा गर्दै छ भन्ने जानकारी भएलगत्तै आफूहरूले प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको उनले बताए । ज्ञापनपत्रमा भैरवनाथगण बन्दीमाथि भएको चरम यातना, ४९ जनाको कत्लेआम गरिएको विवरण, संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयको अध्ययनपश्चात् आएको प्रतिवेदनको मुख्य अंशसमेत उल्लेख थियो । ‘तर आज त्यही व्यक्ति बढुवा भएको खबर सुनियो । यसले मलाई अत्यन्त दु:खी तुल्याएको छ,’ केसी भन्छन्, ‘म यसलाई गणतन्त्रको कलंकका रूपमा हेर्छु ।’
त्यस्तै, बैठकले सशस्त्र युद्धकालमा लागेका मुद्दा पनि फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, प्रवक्ता अग्नि सापकोटा, नेता सूर्यमान दोङसहित २६ भन्दा बढी नेताविरुद्ध लागेको मुद्दा फिर्ताको निर्णय सरकारले गरेको हो ।
सहायक रथीमा पाँच बढुवा
काठमाडौं । सरकारले सहायक रथीमा पाँच र महासेनानीमा पाँच सैनिक अधिकृतको बढुवा गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवका अनुसार प्रभुराम शर्मा, विजयध्वज कार्की, समीर शाही र सुवर्णबहादुर महत सहायक रथीमा बढुवा भएका छन् । बाबुराम श्रेष्ठ, अरुणकुमार पाल, प्रदीपजंग केसी, नीरज पौडेल र सन्तोष ढकाललाई महासेनानीमा बढुवा गरिएको छ ।
नोभेम्बरमा बेलायती सेनाध्यक्षले गर्ने नेपाल भ्रमणलाई पनि स्वीकृति दिइएको मन्त्री यादवले बताए । यसैगरी, बैठकले जलसंसाधन विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एडिबीले दिने ९६ करोड रुपियाँ अनुदान पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्री यादवका अनुसार सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव वामन न्यौपाने र उद्योगसचिव उमाकान्त झाले पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत पनि गरेको छ । उनीहरूले २३ असोजमा अनिवार्य अवकाश पाउँदै थिए । ३० वर्ष नोकरी पुगेकाले उमेर अवधि सकिनुअगावै राजीनामा दिए दुई वर्ष बढी सेवा गरेबापत पेन्सन पाउने प्रावधानबाट लाभ लिन सकिन्छ । मुख्यसचिवको प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहेका यी दुई सचिवले अनिवार्य अवकाश पाउनु एक साताअघि पदबाट राजीनामा दिनुको कारण भने केही बताएका छैनन् ।
यसैगरी, सरकारले चाडबाडका बेला देशभर सुपथमूल्यका पसल सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ । दसैँ, तिहार र छठ पर्वका बेला चिनी आपूर्तिमा कम हुन नदिन र मूल्य घटाउन नेसनल ट्रेडिङ र साल्ट ट्रेडिङलाई भन्सार छुटमा २० मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको छ ।
प्रतिक्रिया