बाल पोषण भत्ता र दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले बाल पोषण भत्ता र दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले आज काठमाडौंंमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा सामाजिक सुरक्षा र बाल अनुदान’ विषयक नीतिगत बहस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् ।

सरकारले नीतिगत रूपमा नै सामाजिक सुरक्षाको विषयमा केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरी काम गरिरहेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले ती व्यवस्थाहरू सबै जनताको पहुँचमा भने पुग्न नसकेको बताइन् । ‘सरकारले नीतिगत रूपमा नै सामाजिक सुरक्षाको विषयमा केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरी काम गरिरहेको छ, तथापि ती व्यवस्थाहरू सबै जनताको पहुँचमा भने पुग्न सकिरहेको छैन’, उनले भनिन्, ‘यस विषयमा नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा सबैको पहुँचमा लैजान प्रतिबद्ध छ ।’

बालबालिकाहरूका सन्दर्भमा सरकारले सबै बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउनका निम्ति कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भन्दै उनले उक्त कार्यक्रमलाई क्रमशः माध्यमिक तहसम्म नै लैजाने विषयमा सरकार सकारात्मक र प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।

‘विगत लामो समयदेखि सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ, यद्यपि यस विषयमा अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘बाल पोषण भत्ता र दिवा खाजा कार्यक्रम विस्तार गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ, यस विषयमा नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा सबैको पहुँचमा लैजान प्रतिबद्ध छ ।’

संविधान, नीति, कानून, कार्यविधि, संरचना, दिगो विकासका लक्ष्य एवं ८७ भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरू १३ संघीय मन्त्रालयबाट सञ्चालित हुँदै आएको उनले बताइन्् ।

‘स्थानीय निकायले काम गर्दा बालबालिकाको क्षेत्र, महिलाको क्षेत्र, अपांगता विशेषगरी आर्थिक रूपले पछाडि परेका, भूमिहीन, सकुम्बासीको तथ्यांक हुन आवश्यक छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसो हुँदा साँच्चिकै कस्ता बालबालिकाले पाउने वा कस्ताले नपाउने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ, अहिले दिइरहेको कार्यक्रममा स्पष्ट नै छ, तथापि यी कामहरू मूल्यांकन तथा सही डेलिभरी हुन आवश्यक छ ।’

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको भन्दै मन्त्री चौधरीले नेपालभरका दलित परिवारका ५ वर्ष मुनि बालबालिकाहरू र मानव गरिबी सुचांक कमजोर भएका २५ जिल्लाहरूमा मासिक ५३२ रुपैयाँका दरले बाल पोषण भत्ता वितरण गर्दै आएको बताइन् ।

हालसम्म दलित र अन्य बालबालिका गरी करिब ११ लाख बालबालिकाले बाल पोषण भत्ता पाइरहेको भन्दै उनले उक्त कार्यक्रम विस्तार गर्ने सन्दर्भमा सरकार गम्भीर र प्रतिबद्ध भएर लागेको समेत स्पष्ट पारिन् । महिला मन्त्रालय ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति लगायतको संरक्षणमा क्रियाशील रहेको मन्त्री चौधरीले बताइन् ।

नेपालमा सामाजिक सहायताअन्तर्गत भत्ता वितरण, योगदानमा आधारित पेन्सन वितरण तथा सीप विकास तथा रोजगार प्रवर्द्धन अन्तर्गत तालिम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको उनले बताइन् ।