विद्यार्थीले मिनिस्कर्ट र चुज पाइन्ट लाउन नपाउने

काठमाडौं, १ असोज । कुनै पनि उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले घुँडाभन्दा माथिको भाग मात्र छोप्ने स्कर्ट र चुज पाइन्ट लगाउन नपाउने भएका छन् ।
उमाविहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठित अनुगमन, अध्ययन र सुझाव कार्यदलले आइतबार शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख छ । कार्यदलले विद्यार्थीले घँुडाभन्दा तल दुई इन्च लामो स्कर्ट लगाउनुपर्ने र चुज पाइन्ट लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । उमाविमा बढिरहेको विकृति अन्त्य गर्न कार्यदलले मन्त्रीसमक्ष यस्तो सिफारिस गरेको हो । यस्तो नियम नमान्ने विद्यालय र विद्यार्थीलाई ऐनअनुरूप कारबाही गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
कार्यदलले विद्यार्थीले मोटरसाइकल प्रयोग गर्न नपाउने र सो कुरा नमाने कलेजबाट निष्कासन गर्न सकिने, विद्यार्थीलाई पोसाकमा होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, पार्क, सपिङमल जान नदिने, विद्यार्थीले विद्यालय हाताभित्र मोबाइल फोन प्रयोग गर्न नपाउने, ९० प्रतिशतभन्दा कम हाजिरी भए विद्यार्थीलाई बोर्ड परीक्षामा सम्मिलित नगराउने, महिला शौचालयमा सेनेटेरी टेबल राख्नुपर्नेलगायत सुझाव पनि दिएको छ ।
१२ असारमा गठित १३ सदस्यीय कार्यदलले काठमाडौं र बाहिरका गरी १२ जिल्लाका ६० वटा उमाविमा गई अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा विद्यालयले देखाउने र लिने शुल्क फरक हुने गरेको, परिषद्ले छात्रवृत्तिको सिफारिस गरेका विद्यार्थीसित वर्षको ३० हजार रुपियाँसम्म असुलेको, विद्यार्थी आकर्षित गर्न ल्यापटप बाँडेको, एसएलसीमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थीसित शुल्कमा ‘बार्गेनिङ’, विद्यालयले पोसाक बिक्री गरेको, होर्डिङबोर्ड तथा ब्रोसरमा गलत प्रचार गरेकोलगायत समस्या प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
प्रतिवेदन बुझेपछि मन्त्री शर्माले विगतमा जस्तो प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउने कार्यले निरन्तरता नपाउने प्रतिबद्धता जनाए । सुझावलाई तत्काल लागू र अटेरी विद्यालयलाई कारबाही गरिने मन्त्री शर्माले बताए । ‘विगतका प्रतिवेदन दराज या पुस्तकालयमा थन्किए,’ उनले भने, ‘तर यो प्रतिवेदनलाई परिषद् बैठक बसेर अनुमोदन गराई कार्यान्वयनमा ल्याउँछु ।’
७० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा विद्यार्थी भर्ना नीति बनाउनुपर्ने, उमावि सञ्चालनमा एकरुपता कायम, शुल्क निर्धारणको मापदण्ड बनाउनुपर्ने, मापदण्डअनुरूप सञ्चालन हुन नसक्ने उमाविको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्नेलगायत सुझाव समेटिएको छ ।
परिषद्को नियमन नै फितलो
उमाविहरूको नियमनकारी निकाय उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को नियमन फितलो रहेको पाइएको छ ।
कार्यदलले शिक्षामन्त्री शर्मासमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा परिषद्को नियमन फितलो रहेका कारण उमाविमा समस्या आएको उल्लेख छ । परिषद्कै सहसचिव नारायण कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा परिषद्को प्रशासनीक तथा व्यवस्थापकीय कार्यप्रणाली समयसापेक्ष हुन नसकेको जनाइएको छ । परिषद्ले अनुगमनका लागि हरेक वर्ष लाखौँ खर्च गरे पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको पाइएको हो ।
‘परिषद्ले अनुगमनका नाममा रकम मात्र खर्च गरेजस्तो देखिन्छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले सौर्यसँग भने, ‘मन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनले आँैल्याएका समस्या हेर्दा परिषद्को नियमनको पाटोमा प्रश्न उठाउने स्थान प्रशस्त छ ।’
प्रतिवेदनमा उमाविहरूले बढीजसो शिक्षा तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, नियमावली, विनियम तथा निर्देशनको अवज्ञा गरेको पाइएको उल्लेख छ । कार्यदल सदस्य एवं अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले उमाविको नियमन गर्न नसक्नुले परिषद्को कार्यसम्पादन प्रणाली काम नलाग्ने भएको प्रस्ट भएको बताए ।