टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षण अनुमति

काठमाडौ । नेपालमा फाइभजी सेवाको परीक्षण गर्नका लागि नेपाल टेलिकमले मात्र अनुमति पाउने भएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले नेपाल टेलिकमलाई मात्र फाइभजीको परीक्षण गर्न पाउने निर्णय गरेको हो । समितिको अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ रहेका छन । समितिले नेपालमा कुन–कुन फ्रिक्वेन्सीमा फाइभजी चलाउन अनुमति दिने भनेर निर्णय गरेको छैन । सञ्चार सचिव हरिप्रसाद बस्यालका अनुसार समितिले टेलिकममार्फत परीक्षण थाल्ने अनुमति दिएकाले बाँकी निर्णय दूरसञ्चार प्राधिरकणले गर्नेछ । समितिले फाइभजीको परीक्षण जरुरी रहेको ठहर गरेको छ भने सुरुमा टेलिकमले नै यसको अनुमति पाउने निर्णय गरिएको छ ।

प्राधिकरणले समितिसमक्ष ७ सय, ८ सय, ९ सय, १८ सय, २३ सय, २६ सय र ३३ सय, ३३ सय, ३४ सय, ३६ सय, ४७ सय र २६ गिगाहर्ज ब्यान्ड मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ । हाल प्रयोगमा रहेका फ्रिक्वेन्सीमा प्रविधि तटस्थता मार्फत परीक्षण गर्ने गरिनेछ । ती फ्रिक्वेन्सीमा प्रविधि तटस्थता गरेर फाइभजी परीक्षण गर्ने अनुमतिका लागि प्राधिकरणले राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिमा पठाइसकेको छ ।

उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधासहित यो प्रविधिको लागि उपयुक्त फ्रक्वेन्सी लगायतका पक्षमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणले विज्ञमार्फत फाइभजी प्रविधि, लगानी, सम्भावित प्रयोगको सम्भावना, प्रतिफल, ब्यापार, पूर्वाधार, नियमन लगायतका पक्षमा अध्ययन गर्दैछ । सो अध्ययनको निष्कर्ष अनुसार विश्वबजारमा फाइभजी प्रचलनमा आउनासाथ नेपाल ल्याउन सकिने वातावरण तयार गरिराख्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ ।

सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणाअनुरुप काम गरिरहेकाले त्यसलाई साकार गर्न फाइभजी प्रविधि उपयोगी हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा हाल टूजी, थ्रीजी र फोरजी प्रविधि प्रयोगमा छ । फोरजीमा सेवा प्रदायकले अर्बौं लगानी गरेका छन । अहिले विश्वबजारमा फाइभजी प्रविधिको विकास हुँदैछ । सो प्रविधि आएपछि प्राप्त हुने उच्च गतिको सुविधायुक्त इन्टरनेट सेवाबाट प्राप्त हुने ‘जेरो लेटेन्सी’बाट थप लाभ प्राप्त गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

५ हजार विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट
देशभर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएका १८ परियोजनाको झन्डै ७५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको छ । जसमा ५ हजार २ सय २५ माध्यमिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुगको प्राधिकरणको भनाइ छ । फागुन मसान्तसम्म ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट सञ्चालित परियोजना अन्तर्गत ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउने १८ प्याकेजमध्ये १३ प्याकेजमार्फत ५० जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानमा सत प्रतिशत र दुई वटा प्याकेजमार्फत १० जिल्लामा तोकिए बमोजिममा स्थानमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी काम सम्पन्न भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

साथै ३ वटा प्याकेजमार्फत १४ जिल्लाका लागि तोकिए बमोजिमका स्थानमा नेटवर्क तथा कनेक्टिभिटी जडानका लागि सेवा प्रदायक छनोट भई निर्माण काम भइरहेको प्राधिकरणले जारी गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरी ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी परियोजनालाई १८ वटा प्याकेज बनाएर सञ्चालन गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार १८ प्याकेजमध्ये हालसम्म १५ हजार ९ सय ८२ स्थानमा इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ ।