काम लिँदै, ठेकदारलाई दिँदै

काठमाडौं । उपभोक्ता समितिको नाममा करोडौंका योजनाहरू कानुनविपरीत ठेकदारलाई दिने गरेको खुलासा भएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, ०६४ अनुसार  समितिलाई दिएका काम ठेकदार वा निर्माण व्यवसायीलाई दिन नपाउने उल्लेख छ । तर, समितिले नै ठेकदारलाई योजना सुम्पने गरेको देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले विभिन्न सहकारी संस्थाले कानुनीविपरीत काम गरेको भन्दै कारबाही गर्न भनेको छ । नेपालमा करिब ३ लाख २८ हजारको संख्यामा उपभोक्ता समिति रहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार खानेपानी क्षेत्रमा ४१ हजार, सिँचाइ क्षेत्रमा ३० हजार, वन क्षेत्रमा ३० हजार, मध्यवर्ती क्षेत्रमा करिब २ सय, कृषि र पशुतर्फ करिब १ हजार, स्थानीय तह ७ सय ५३ मा २ लाख २५ हजार ९ सयसमेत गरी ३ लाख २८ हजार १ सय उपभोक्ता समिति कार्यरत छन् ।

उपभोक्ता समितिहरूमध्ये १ लाखको हाराहारीमा स्थायी प्रकृतिका उपभोक्ता समिति रहे तापनि अधिकांश उपभोक्ता समितिहरू आवश्यकतानुसार पटके रूपमा गठन गरी सञ्चालनमा रहेका छन् भने सरकारी निकायहरूले उपभोक्ता समितिसँग कार्य गराउँदा गर्ने सम्झौता एवं सर्तमा एकरूपता रहेको छैन ।

समितिका बदमासी
भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन, रूपन्देहीका तीन उपभोक्ता समितिले दुई निर्माण व्यवसायीबाट डिप ट्युबवेल जडान गर्ने कार्य गराइ ३३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यसैगरी, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन डिभिजन, धनुषाले उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको नदी नियन्त्रणको एक काम निर्माण व्यवसायीमार्फत गराइ १० लाख ५७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंअन्तर्गत एक टोल विकास समितिले सम्झौताबमोजिमको काम एक निर्माण व्यवसायीबाट गराइ ४२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ भने सोलार एन्ड वाटर ट्रिटमेन्टसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत गराएको छ । त्यस्तै, खानेपानी सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, तनहुँअन्तर्गत एक उपभोक्ता समितिले विद्युतीय सामान खरिद जडानसम्बन्धी कार्य एक निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मा दिई ४३ लाख ७६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

हेभी मेसिनमा झनै मनोमानी
सार्वजनिक खरिद नियमावली, ०६४ को नियम ९७ (९) मा उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने निर्माण कार्यमा लोडर, एक्साभेटर, रोलर, डोजर, ग्रेडर, बिटुमिन ब्वाइलरजस्ता भारी उपकरण प्रयोग गर्न नहुने उल्लेख छ । नियमको उक्त व्यवस्थाविपरीत विभिन्न ७७ स्थानीय तहले गरेका निर्माण कार्यमा भारी उपकरण प्रयोग गरी ५९ करोड ५७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन, लमहीले यस वर्ष उपभोक्ता समितिहरूमार्फत ४१ डिप ट्युबवेल जडान गरी ७ करोड ८२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । डिप ट्युबवेल जडान गर्ने कार्य हेभी (रिग) मेसिन चाहिने जटिल प्रकृतिको हुने र उपभोक्ता समितिसँग उक्त मेसिनका साथै प्राविधिक ज्ञानसमेत नभएको अवस्थामा उक्त कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको छ । अतः उपभोक्ता समितिमार्पmत गराउने कार्यमा भारी उपकरणको प्रयोग सम्बन्धमा थप स्पष्टता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नियमावलीको नियम ९७ (१०) मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले प्राप्त गरेको काम आपैmँ गर्नुपर्ने भनेको छ । र, सो नगरी निर्माण व्यवसायीलाई संलग्न गराइएको पाइएमा सार्वजनिक निकायले उक्त उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायसँग भएको सम्झौता रद्द गरी त्यस्तो उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई भविष्यमा त्यस्तो काम गर्न नदिने व्यवस्था छ । यसरी आफू लिएको काम निर्माण व्यवसायीबाट गराउने उपभोक्ता समितिहरूलाई नियमको व्यवस्थाअनुसार कारबाही नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अतः उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्पmत गराउने पद्धतिमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ ।

महालेखाले कानुनजस्तो भए पनि स्थानीयस्तरमा उपभोक्ता समितिले ठेकदारलाई नै काम दिने भएकाले कानुनी रूपमा यसलाई बाटो खुलाउन सक्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । ‘सार्वजनिक निकायहरूमा फरक–फरक ढंगले उपभोक्ता समिति गठन र उपयोग गरिनु, उपभोक्ता समितिबाट र प्रतिस्पर्धाबाट गराएको कार्यको वित्तीय, भौतिक र गुणस्तर विश्लेषण नगरिनु, उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउने सम्झौता गरी घुमाउरो रूपमा निर्माण व्यवसायीमार्फत कार्य गराउनु, सम्पन्न योजनाको मर्मत सम्भार र दिगोपनामा ध्यान नपु¥याउनुजस्ता कारणहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराए तापनि अपेक्षाअनुरूप गुणस्तरयुक्त र दिगो प्रतिफल हासिल हुन सकेको देखिँदैन ।’,

प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘अतः सानातिना श्रमप्रधान कार्यबाहेक अन्य निर्माण कार्य निर्माण व्यवसायीमार्फत गराइ उपभोक्ता समितिले सो कामको निगरानी गर्ने, कार्य सम्पन्न भएपश्चात् उपभोक्ता समितिमा हस्तान्तरण गर्ने, स्वामित्व ग्रहण गर्ने र मर्मत सम्भार गरी दिगोपना कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । गठन भएका उपभोक्ता समितिहरूको निरन्तर नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।’