साढे ६ वर्षदेखि तिरेनन् भाडा

काठमाडौं । विवाद नै विवादमा घेरिएका व्यवसायी दीपक मल्होत्राले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ५२ रोपनी जग्गाको भाडा नतिरी मनोमानी गरिरहेको खुलेको छ । उनले सम्झौतामा भएको एक बुँदामा टेकेर भाडा नतिरेका हुन् ।

उनले भाडामा लिएको वर्षौैं बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म भाडा तिरेकै छैनन् । अझै पनि उनी भाडा तिर्ने तरखरमा नरहेको देखिन्छ । २०६९ कात्तिक २ गते नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले मल्होत्राको कम्पनीलाई भौतिक संरचना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।

तत्कालीन महाप्रबन्धक इन्जिनियर रतीश चन्द्रलाल सुमनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ५२ रोपनी जग्गामा सवारी पार्किङ, बाहिर निस्कने मार्ग, आगन्तुक प्रतीक्षालय, चमेना गृह, पर्यटक मनोरञ्जनका लागि पार्क, बगैंचा लगायत विमानस्थल व्यवसायसँग सम्बन्धित कामका लागि भवन लगायतका आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि मल्होत्रालाई जिम्मा लगाएका थिए ।

सम्झौतामा कानुनविपरीत भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र भाडा लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ, सोही बुँदामा टेकेर मल्होत्राले भवन अपूर्ण नै छाडेर तेस्रो पक्षसँग भने आपूmले निरन्तर भाडा लिइरहेका छन्

सो सम्झौतामा कानुन विपरित एक बुँदामा भाडा भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र लागु हुने उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन महाबन्धक सुमनले सम्झौता भएको दिनदेखि ‘विमानस्थल सेवा शूल्क नियमावली २०६७’ अनुसार जग्गाको भाडा लिने मन्त्रिपरिषद् र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णयभन्दा बाहिर गएर निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्रै भाडा रकम लिने गरी सम्झौता गरेको रहस्य खुल्न आएको हो । सोही बुँदामा टेकेर उनले अहिलेसम्म भाडा नतिरेका हुन् ।

भवन लगभग सकिन लागेपनि केही भाग उनले बनाएका छैनन्, सम्झौताको सो बुँदाको फाइदा उठाउदै उनले भाडा नै नतिर्नका लागि सो भवन पुरा नगरेका हुन् । विमानस्थल स्रोतले भन्यो,‘उनि भाडा नतिर्नेकै लागि बाँकी काम समेत गरेका छैनन् भने ति भवनमा रहेका कोठा तथा पार्किङ्गबाट भने उनले भाडा उठाईरहेका छन् ।’

प्राधिकरणले मल्होत्राको मुख्य लगानी रहेको रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेन्चर प्रालीसग सो सम्झौता गरेको हो । त्यस बेलामा प्रा.लीका संचालक मोहन आचार्य र प्राधिकरणका तर्फबाट तत्कालिन महाप्रवन्धक सुमनले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो कम्पनीको सम्पूर्ण शेयर अहिले भने मल्होत्राको नाममा रहेको छ । सो जग्गा बुट मोडलमा दिनेगरी १३ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौतानै प्राधिकरणलाई घाटामा पु¥याउनेगरी अधिकारको दुरूपयोग गरेर जालझेल गरी बनाएको हुन सक्ने आशंका प्राधिकरणकै अन्य अधिकारीहरू बताउछन् ।

सम्झौतामा उल्लेख भएको भाडादर पनि न्यून रहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । भौतिक संरचनाको निर्माणपछि जग्गाको भाडा वार्षिक ७८ लाखका दर लिने गरी निर्णय गरेका थिए । तर, अहिले विमानस्थल सेवा शूल्क नियमावली संशोधन भएकाले यो भाडा बढेर वार्षिक १ करोड ५६ लाख पुगेको छ । सम्झौतालाई नै आधार मानेर मल्होत्राले नियमावली संशोधन पहिलेको वार्षिक ७८ लाख रूपैयाँ वापतको रकम पनि तिरेका छैनन् । योसँगै सुुमनले तेस्रो पक्षसँग व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिएको भाडाको पहिलो १० वर्ष जम्मा ५ प्रतिशत, दोस्रो १० वर्ष १५ प्रतिशत र बाँकी अवधिमा २५ प्रतिशत लिने गरी सम्झौता गरेको खुल्न आएको छ ।

मल्होत्राले राजनीतिक दवावमै भाडा यति लामो समयसम्म पनि नतिरेपछि विमानस्थल कार्यालयले भने जग्गाको भाडा बुझाउन भन्दै वार्षिक १ करोड ५६ लाख रूपैयाँकै दरमा बिल पठाइरहेको छ । तर, उनले सम्झौतामा निमार्ण सम्पन्न भएपछि मात्रै भाडा सुरु हुने भन्दै विमानस्थल कार्यालयलाई भाडा रकम तिर्न अटेरी गरिरहेका हुन् । व्यवसायी मल्होत्राले सम्झौता अनुसार २१ महिनामा संरचना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने भएपनि साढे ६ वर्ष भईसक्दा पनि बनाएका छैनन् ।

विमानस्थल कार्यालयले भने दर्जन पटकभन्दा बढी भाडा बापतको बक्यौता रकम चुक्ता गर्न पत्रचार गरिरहेको छ । ‘कसले कसरी प्राधिकरण बोर्ड र मन्त्रिपरिषदको निर्णयभन्दा बाहिर गएर सम्झौता गरेको त्यो लागू हुँदैन,’ विमानस्थल कार्यालयका प्रमुख राजकुमार क्षेत्रीले भने, ‘कसले कसरी कसको लगानीमा काम गरेको छ हामीलाई मतलब छैन । तर, सम्झौता गर्ने कम्पनीले विमानस्थल कार्यालयलाई सम्झौता भएको दिनदेखिको भाडा रकम बुझाउनु पर्छ ।’ यो सहमतिमा प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरण बोर्डको निर्णयको मर्मविपरित रहेको विमानस्थलले ठहर समेत गरेको छ । बक्यौता रकम नतिरेपछि विमानस्थल कार्यालयले २०७५ कात्तिक ७ गते अन्तिम पटक सेवामा रोक समेत लगाउन सकिने व्यहोरा पत्रचार समेत गरिसकेको छ ।

लेखा समितिले देखायो चासो
भाडा नतिरेको विषय आएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा चासो देखाएको छ । लेखा समितिले विमानस्थलको बक्यौताको विषय बाहिर आएसँगै मल्होत्राका विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘मल्होत्रा लगायत विमानस्थलमा व्यापार÷व्यवसाय गर्ने सबैको बक्यौताबारे हामीले विवरण माग गरेका छौं,’ समितिका सभापति भरत शाहले भने, ‘बक्यौता किन नतिरिएको हो भन्ने जवाफ पनि मागेका छौं ।’

उनले कानुन विपरित काम गरेको भए जो कोहीलाई पनि कारवाहीका लागि सिफारिस गरिने बताए । विमानस्थल कार्यालयले अहिले मल्होत्राले वार्षिक जग्गाको भाडा एक करोड ५६ लाख रूपैयाँ र बनेको संरचनामा सञ्चालिन व्यसायीको समेत निर्माण अवधिक सम्मन्न हुने पर्ने भनी उल्लेख गरेको समयदेखिको भाडा उठाउने तयारी समेत गरेको छ ।