सम्झौताविपरीत निरन्तर उपभोग

काठमाडौं । हायात होटलको सञ्चालक कम्पनी तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले सम्झौताविपरीत २५ वर्षदेखि निरन्तर उपभोग गरेको खुलेको छ । उसले लिजको समयलाई समेत संशोधन गरी ४९ वर्षसम्म पु¥याएको पनि भेटिएको छ । बौद्धको मुख्य सडकसँग जोडिएको निकै महँगोको सो जग्गा कम्पनीले सम्झौताविपरीत उपभोग गरिरहेको हो ।

०४९ सालमा सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत स्थापना भएको तारागाउँ होटल्स लिमिटेडमा सरकारले १ सय ५० रोपनी जग्गा सेयर र १ सय ४८ रोपनी जग्गा भाडास्वरूप उपलब्ध गराएको थियो । सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कुरालाई नजर अन्दाज गरिएको छ, भने उल्टै सरकारी जग्गा हडप्ने प्रयास गरिएको देखिएको छ । बौद्धस्थित मुख्य सडकसँग जोडिएको जग्गाको मूल्य त्यतिवेला प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको थियो । लिजबापत प्रतिरोपनी वार्षिक १० हजार रुपैयाँ बुझाउने सम्झौता थियो ।

संसदीय उपसमितिले लिज भंग गर्न सरकारलाई दियो निर्देशन, २५ वर्षको लिज बढाएर ४९ वर्ष कायम गराएको खुल्योे

पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत तारागाँउ विकास समिति र राधेश्याम सराफ–रामलाल श्रेष्ठ समूहबीच सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत एक सुविधा सम्पन्न पाँच तारे होटलसहित पर्यटकीय सांस्कृतिक केन्द्र निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । पाँचतारे होटल ०५७ सालदेखि सञ्चालनमा छ । सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख भएको नमुना नेपाल निर्माणको काम अझै सुरु गरिएको छैन ।

यो बीचमा निजी साझेदारले जालझेल गरी सरकारी सम्पत्ति लगभग हडपेका छन् । कम्पनी स्थापना हुँदा ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत रहेको सरकारी सेयर निजी साझेदारहरूको जालझेलका कारण अहिले ९ दशमलव १ प्रतिशतमा झरेको छ । सरकारी जग्गा हडपेको विषय जोडतोडका साथ उठेपछि संसदीय समितिले गरेको छानबिनमा पनि सो कुरा पुष्टि भएको छ ।

हायात होटलको सञ्चालक कम्पनी तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले सम्झौताको २५ वर्षसम्म पनि उद्देश्यअनुसार काम नगरेको ठहर गर्दै संसदीय समितिले बौद्धस्थित १ सय ४८ रोपनी जग्गाको लिज तत्काल भंग गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिएको छ ।

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको उप समितिले चार महिना लगाएर अनुसन्धान गर्दै सम्झौतामा निर्दिष्ट उद्देश्यअनुसार सरकारी सम्पत्ति भोगचलन नभएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो । सांसद अग्नि सापकोटा नेतृत्वको उपसिमितले मंगलबार समिति सभापति पवित्रा निरौलासमक्ष बुझाएको छ । ‘हाम्रो अनुसन्धानबाट यतिका वर्षसम्म पनि सम्झौता तथा उद्देश्यअनुसार काम भएको देखिएन । १ सय ४८ रोपनी जग्गाको लिज तत्काल भंग गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिएका छौँ’, सांसद सापकोटाले भने ।

पञ्चायतकालमा सरकारले बौद्धको करिब ३ सय ४ रोपनी सर्वसाधारण किसानको जग्गा अधिग्रहण गरेर नेपाल महिला संगठनलाई दिएको थियो । महिला तथा जनजातिको हित संवद्र्धनका निम्ति तारागाउँ विकास समिति गठन गरिएको थियो । ०४७ सालको जनआन्दोलनपछि लोकतान्त्रिक सरकारले उक्त जग्गामा होटल तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय केन्द्र बनाउने भन्यो । व्यवसायीहरू सर्राफ श्रेष्ठको डिजाइनमा तारागाउँ विकास समितिसँग संयुक्त लगानीमा होटल बनाएर सञ्चालन गर्ने सम्झौता भयो ।

४ मंसिर ०४९ सालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ सय ५० रोपनी जग्गा होटल बनाउने भोगाधिकारमा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिवेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्री रामहरि जोशी थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार रिजेन्सी होटल्सलाई भोगाधिकार दिइएको १ सय ५० रोपनीमा प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले समितिले पनि सेयर लगानी गर्ने भनिएको थियो । ३ सय ४ रोपनीमध्येको बाँकी १ सय ५४ रोपनी लिजमा दिन पर्यटन मन्त्रालयमार्फत स्वीकृति दिन सकिने भनी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि, १७ पुस ०४९ सालमा बसेको तारागाउँ विकास समितिको बैठकले १ सय ५० रोपनी जग्गा राजीनामा गरी पास गर्न समितिका सदस्य सचिव निर्मला पोखरेललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो । सो निर्णय एक वर्षसम्म कार्यान्वयन नगरी त्यसै राखियो । एक वर्षपछि, फागुन २७ मा मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाइयो ।

समितिको नामको जग्गा हक छाडेर तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका नाममा लालपुर्जा बन्यो । सरकारले समितिलाई भोगाधिकार गर्न दिइएको जग्गा समितिबाट गैरकानुनी रूपमा राजीनामा पास गरेर हक नै सार्ने काम भयो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयबिना सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालयले होटलको नाममा हस्तान्तरण गरेको देखिएको छ । ३ चैत ०५० सालमा दर्ता नम्बर ५८८१ मा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाइयो । तर, मालपोत ऐनअनुसार सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन ।

छानबिन उपसमितिले हायात होटल रहेको १ सय ५० रोपनी सरकारी जग्गाको स्वामित्व गैरकानुनी रूपमा रजिस्ट्रसेन पास गरी निजी कम्पनीको नाउँमा पु¥याइएको ठहर गरेको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयले समेत छानबिन गरिरहेको सो जग्गा तत्काल फिर्ता गर्न उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिएको छ ।

‘१ सय ५० रोपनी जग्गाको स्वामित्व गैरकानुनी रूपमा रजिस्ट्रेसन पास गरेको देखियो’, सांसद सापकोटाले भने, ‘मालपोत ऐनअनुसार सरकारी स्वामित्वको जग्गा त्यसरी पास गरेर लिन मिल्दैन । सो जग्गा तत्काल फिर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिएका छौँ ।’
उपसमितिले जग्गाबाहेक थप चार विषयमा कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । ‘जग्गा सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद् र सञ्चालन, सरकारी स्वामित्वको सेयर घटेको र सञ्चालन समितिले गरेका निर्णयका विषयबारे अख्तियारलाई कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएका छौँ’, उनले भने ।

हालसम्म होटल सञ्चालनमा भएको खर्चको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ । यसअघि नारदकुमार लुइँटेलको संयोजकत्वको छानबिन समितिले पनि विभिन्न शीर्षकहरूमा सञ्चालकहरूले अवैध र अस्वाभाविक किसिमले खर्च गरेको भन्दै त्यसको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण हुनुपर्ने औँल्याएको थियो । उपसमितिले समितिसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन केही दिनभित्रै समितिको पूर्ण बैठकले सार्वजनिक गर्नेछ ।