तत्कालीन श्री ५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव आपैmँ कार्यकारी अधिकारसहित मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष थिए । त्यसवेला पनि कुलुङ लगायत अन्य जातिहरूले सूचीकरणको मुद्घा फेरि प्रतिष्ठानमा पेश गरे । त्यही निहुँ बनाएर राई यायोक्खाका हर्ताकर्ताहरूले ‘कुलुङे ढाक्रेहरू दरबारमा जात माग्न गए’ भनी कु–प्रचार गरे ।
नेपाल सरकारले विगत लामो समयदेखि विभिन्न कारणले राज्य सत्तामा सहभागिता जनाउनबाट वञ्चित भएका वा कतिपय अवस्थमा राज्यले नै ऐन, कानुन, नियम, विनियम, कार्यविधि, निर्देशिका, दफा, उपदफा आदि बनाएरै राज्यको महत्वपूर्ण अंगमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिएका विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, लिंग, वर्ग आदिलाई अब त्यसरी वञ्चित गर्नु हुँदैन भन्ने महसुस गरेर सरकारले विभिन्न समयमा कार्यदल, समिति, प्रतिष्ठान, आयोग आदि गठन गर्ने गरेको देखिन्छ ।
यसैक्रममा पछिल्लोपटक गत माघको पहिलो साता नेपाल सरकारले संविधानमै व्यवस्था भएका विभिन्न संवैधानिक आयोगमध्ये केही आयोगको प्रमुख नियुक्त गर्नका लागि नाम घोषणा गरेको छ भने केही आयोगको प्रमुख नियुक्त गर्न बाँकी छ । यसरी हेर्दा संविधानले कल्पना गरेको आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोग, थारू आयोग, समावेशी आयोग, निर्वाचन आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी अयोग, वित्त आयोग लगायतको प्रमुखमध्ये सरकारले थारु, समावेशी, मधेसी, मुस्लिम, वित्त आयोगको प्रमुखहरू तोकेको्निर-युक्त गरेको छ ।
नियुक्त हुन बाँकी विभिन्न आयोगका प्रमुखमध्ये आदिवासी जनजाति आयोगको प्रमुख पनि एक हो । तर, सरकारले आदिवासी जनजाति आयोगको प्रमुख तोक्नु÷नियुक्त गर्नुअघि हाल कायम रहेको आदिववासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठनलाई आदिवासी जनजाति आयोगको महाशाखा वा कार्यन्ययन इकाई वा शाखाको रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने, प्रतिष्ठानभन्दा माथिल्लो तह र अधिकार सम्पन्न आदिवासी जनजाति आयोग गठन हुने भएपछि प्रतिष्ठान (आजउराप्र) आवश्यक देखिँदैन ।
जनताले तिरेको करले अनावश्यक रूपमा रूपमा ‘सेतो हात्ती’ पाल्नु पर्दैन । किनभने, विनाआधार र विनाकारण प्रतिष्ठान कायमै रहेमा कम्तीमा पनि राजनीतिक नियुक्त पाएर आउने एक उपाध्यक्ष, एक कार्यकारी निर्देशक, केही विषय विज्ञहरू, अरू केही राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउनेहरू आदि आदि गर्दा लगभग एक दर्जनको हारारारीमा ससाना हात्तीहरू जनताको करले फोकटमा पाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सम्माननीय केपी ओलीजस्ता सुशासनको पक्षमा दृढ छु भन्ने महानुभाव प्रधानमन्त्री हुनुभएको वेला यस विषयमा सोचविचार गर्नु हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति आयोगमा प्रमुख नहुँदा आकाश खसेको छैन । र, फेरि पनि केही दिन, केही महिना नियुक्त नहुँदैमा-नगर्दैमा केही बिग्रदँैन ।
नेपालमा दुई खाले आदिवासी जनजाति छन् भन्ने बारेमा मै हुँ भन्ने प्रा. डा. विद्घानहरूलाई पनि थाहा नहुन सक्छ । तर, यही नै यथार्थ र तीतो सत्य हो । जस्तै १. सूचीकृत ५९ जाति । २. सूचीउन्मुख वा असूचीकृत जाति । हालसम्म प्रतिष्ठानले प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको सूचीकृत ५९ जातिको मात्रै हो ।
५९ जातिमा नपरेका कुलुङ लगायतका बाँकी आदिवासी जनजातिका अगुवाहरूले प्रतिष्ठान ऐनले तोकेको आधारहरू प्रशस्तै भएकोले आफूहरूलाई पनि ‘आदिवासी जनजाति सूची’मा सूचीकृत गर्नुपर्ने भनी माग राखेर आन्दोलन गरीरहेका छन् । तर, विसं ०५७-५८ देखि जाति सूचीकरणको आन्दोलन गर्दा पनि हालसम्मका कुनै पनि सरकार, सरकार प्रमुख र राजनैतिक दलहरूले जाति सूचीकरणको सवाललाई सम्बोधन गर्ने काम नगरेकोले हाल सूची उन्मुख-असूचीकृत जातिहरूले पनि सूचीकृत कथित् ५९ जातिहरूको समानान्तर ‘सूची उन्मुख आदिवासी जनजाति महासंघ’ दर्ता गरेका छन् ।
सरकारको प्रमुख पदमा पदासिन महानुभावहरूले कसैलाई पनि ‘काखा र पाखा नगरिने’ भनी आफ्नाे भाषणमा भन्ने गरेकोले आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन बाँकी रहेका जातिहरूको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुहोला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
नेपालका आदिवासी जनजाति सूचीकरणको विषयमा कुरो गर्नु पर्दा ०५७÷५८ देखि कुलुङ जातिले एक्लै सुरु गरेको जाति सूचीकरणको आन्दोलन पछि गएर बाहिङ, लोहोरुङ, चाम्लिङ, नाछिरिङ (बाकुलोचाना) पाँच किराती समुदायको संघर्षमा अरु जातिहरू पनि थपिँदै गए । ०६३-६४ सम्ममा सयौं जाति र समुदायहरू आपूmहरूलाई पनि आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्नुपर्ने भनी आन्दोलनमा सहकार्य गर्न आए । फलतः तत्कालीन सरकारले ०६५ चैत ५ गते मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक ओम गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय ‘आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन गर्यो ।
सो कार्यदलले ०६६ फागुनमा आफ्नाे अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । सो प्रतिवेदनमा पहिले सूचीकृत ५९ जातिमा रहेको फ्री र छैरोतन भन्ने जाति नभेटिएकोले खारेज गर्न, वनकरियालाई चेपाङमा गाभ्न र आठपहरिया, कुलुङ, याम्फु, लोहोरुङ (पहिले राईमा गाभिएका), रानाथारू, कार्मरोङलगायत २५ वटा नयाँ जातिलाई थप्न भनी जम्मा ८१ वटा जातिलाई सूचीकृत गर्न सुझाव दिइएको छ ।
हाल सूचीकृत ५९ जातिमध्ये धेरैको मातृभाषा के हो ? र जनसंख्या कति छ ? अत्तोपत्तो नभए तापनि सूचीकृत भएका छन् । हर्क गुरुङको जनजाती सेरोफेरो नामक किताबको पाना–१९३ उल्लेख भएअनुसार जाति सूचीमा १५ वटा हिमाली÷भोटिया छन् । त्यसमध्ये १० वटाको जनसंख्या कति छ ? तथ्यांक छैन । त्यस्तै ११ वटाको मातृभाषा के हो ? त्यसको पनि तथ्यांक छैन । त्यस्तै, थकाली ४ वटा जातिमा सूचीकृत भएको भए तापनि जातीय जनसंख्या र मातृभाषा एक, पाँचगाउँ+थाक सातसयको सगोल भनेका छन् । उता पहाडेमा पनि वनकरिया, फ्री र सुरेलको तथ्यांक नभएको लेखेका छन् भने ११ मधेसी जाति सूचीकृतमध्ये ७ को मातृभाषा तथ्यांक नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
यदि नेपालमा आदिवासी जनजाति हुनका लागि उत्पत्ति थलो अर्थात् ऐतिहासिक भूमि नचाहिने हो भने, बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, लगायतलाई पनि ‘आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्दा फरक पर्दैन, जो उनीहरूले पछिल्लो समयमा माग–दावी गर्दै आएका पनि छन् । तर, नेपालका आदिवासी जनजातिका असली ठेकेदार हौँ भन्ठान्ने तर, लगाम लगाएको घोडासरह विना आधार सूचीकृत भएका कथित् ५९ जाति मात्रै देख्ने कमरेडहरू यसबारेमा के भन्छन् ?
हुन त मान्छेहरूले सुन्दा अचम्म मान्लान् । कुनै बेला तत्कालीन श्री ५ महाराजधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव आपैm कार्यकारी अधिकारसहित मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष थिए । त्यसवेला पनि कुलुङलगायत अन्य जातिहरूले सूचीकरणको मुद्दा फेरि प्रतिष्ठानमा पेस गरे । किनभने, प्रतिष्ठान ऐनमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष नै प्रतिष्ठानको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको थियो । अभैm पनि सोही व्यवस्था कायम छ । तर, त्यही निहुँ बनाएर राई यायोक्खाका हर्ताकर्ताहरूले उक्त कदमलाई ‘कुलुङे ढाक्रेहरू दरबारमा जात माग्न गए’ भनी कु–प्रचार गरे । राई यायोक्खाका क्रान्तिकारी साथीहरू भने ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि पनि प्रतिष्ठान ऐन अन्तर्गत सूचीकृत भएर बसिरहे । अझैँ पनि बसीरहेकै छन् । उनीहरू साँच्चै क्रान्तिकारी थिए भने राजा ज्ञानेन्द्र कार्यकारी अधिकारसहित मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष भएपछि प्रतिष्ठानबाट हट्नु पथ्र्यो कि ?
यसरी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ दफा २ को (क) ले तोकेको स्पष्ट आधारहरू हुँदाहुँदै पनि सूचीकरणबाट वञ्चित गरिएका कुलुङलगायत जातिलाई अब गठन हुने आदिवासी जनजाति आयोगले नेपाल सरकार, प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति महासंघ, राई यायोक्खा नामक एनजिओ (समाज कल्याण परिषद् दर्ता नम्बर–२६५६), आइएलओलगायत केही दातृ निकाय, आइएनजिओ÷एनजिओबाट हालसम्मको क्षतिपूर्ति गराउनु-भराउनुपर्छ ।
किनभने, माथि उल्लेखित जातजातिहरू जाति सूचीमा सूचीकृत नभएकैले विगत लामो समयदेखि संविधानमै उल्लेख भएको मौलिक हकको प्रयोग, मानवअधिकारको प्रयोग, म को हुँ ? भनी स्वयं घोषणा गर्ने अधिकार (जस्तो उदाहरणका लागि भन्नु पर्दा ‘म कुलुङ हुँ, राई होइन ।’ भन्दाभन्दै पनि कसैले जबरजस्ती मलाई ‘तँ राई नै होस्, कुलुङ होइनस् !’, भन्ने), शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सचेतना मुलक कार्यक्रम, विकास प्रक्रियालगायतका सहभागिता मुलक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
प्रतिक्रिया