देशभरका ७ सय ३० स्थानीयतहमध्ये १ सय २६ स्थानीय तहहरूले आधारभूत तह विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा गरेका छन् । जसलाई मन्त्रालयले आफ्नो उपलब्धिको रूपमा लिएको छ । यस्तै तोकिएको अवधि अर्थात् शैक्षिक सत्र २०७५ को विद्यार्थी भर्नासँगै सबै सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीले ५६ लाख ३५ हजार ५ सय ४५ जनाले पूरा सेट पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । एक वर्षको दौरानमा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायायात, जलविद्युत्, लगायतका क्षेत्रमा विविध उपलब्धि हासिल गरेको छ । ०७४ फागुन ३ मा वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा नियमित भइरहेका कार्यक्रमका अतिरिक्त विभिन्न सोच तथा योजनाहरू अगाडि सारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यक्रमहरू र स्वीकृत कार्ययोजनाका आधारमा सरकारको एक वर्ष अवधिमा हासिल भएका मुख्यमुख्य उपलब्धिहरूलाई प्रस्तुत गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा खासै सुधार हुन नसकेको गुनासो बढी रहेको वेला मन्त्री पोखरेलले आपूmले हालसम्म गरेका कामको उपलब्धि यसरि प्रस्तुत गरिएको छ ।
कानुनी तथा नीतिगत सुधार
चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास
शिक्षामन्त्रालयले चिकित्सा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित संघीय संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेको छ । गत २६ पुसमा संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो । शिक्षामन्त्रालयले यसलाई आफ्नो उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
मन्त्रालयले शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नेपाल सरकारबाट ०७५ असार ४ मा गठन भएको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलद्वारा ०७५ भदौ २९ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष प्रतिवेदन पेस भई सोअनुसार कार्ययोजना निर्माणको कार्य भएको छ ।
शिक्षक सेवा आयोगले अध्यापन अनुमति पत्रको लागि पहिलोपटक विषयगत अवधारणाअनुसार पाठ्यक्रम विकास गरेको छ । विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षाका लागि आधारभूत तह कक्षा १ देखि ५ को दुई विषय, कक्षा ६ देखि ८ को ६ विषय तथा माध्यमिक तह कक्षा ९ देखि १२ को १६ विषय गरी जम्मा २४ विषयको अध्यापन अनुमति पत्रको लागि पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन गरेको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय गठनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको जनाएको छ । योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको स्थापनाको लागि जग्गा पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कमिटी गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेको उल्लेख गरेको छ ।
विश्वविद्यालयहरूमा गरिने अनुसन्धानका लागि नीतिको रूपमा ‘अनुसन्धान अनाचरण नीति, २०७४’ र ‘अनुसन्धान अनाचरण कार्यविधि, २०७४’ स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँच विस्तार गर्न प्राविधिक धारका विद्यालय र शिक्षालयका लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षक उत्पादन गर्न उच्च शिक्षा प्रदायक शैक्षिक संस्थाहरूसँग लागत साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि लागत साझेदारीमा दक्षप्राविधिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
यसबाट चालु शैक्षिक सत्रमा कृषितर्फ ५०, भेटेरेनरीतर्फ ३०, सिभिल इन्जिनियरिङतर्फ ४८, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ तर्फ १ सय ५०, अटोमोबाइल इन्जिनियरिङतर्फ २४ र मेकानिकल इन्जिनियरिङतर्फ २४ गरी जम्मा ३ सय २६ जना विद्यार्थीले स्नातक तहको उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरमा वृद्धि भएको मन्त्रालय बताउँछ । गत २८ असोजमा नेपाल सरकारबाट मानव संसाधन प्रक्षेपण तथा मानव संशाधन विकास योजना निर्माण निर्देशक समिति र कार्यदल गठन भई कार्य सञ्चालन भइरहेको विषयलाई आफ्नो उपलब्धिको रूपमा लिएको छ ।
विद्यालय शिक्षातर्फ
शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले शैक्षिक सत्र २०७५ मा अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि ‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ नामको अभियान नै चलाएका थिए ।
विद्यालय बाहिर रहेका ३ लाख १३ हजार २ सय ५८ विद्यार्थीलाई विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने योजनासहित अभिभावकत्व ग्रहणको अभियान जारी गरेको थियो । विद्यार्थी भर्ना तथा स्वागत कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये २ लाख ५४ हजार बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका मन्त्रालयले जनाएको छ ।
देशभरका ७ सय ३० स्थानीयतहमध्ये १ सय २६ स्थानीय तहहरूले आधारभूत तह विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा गरेका छन् । जसलाई मन्त्रालयले आफ्नो उपलब्धिको रूपमा लिएको छ । यस्तै तोकिएको अवधि अर्थात् शैक्षिक सत्र २०७५ को विद्यार्थी भर्नासँगै सबै सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीले ५६ लाख ३५ हजार ५ सय ४५ जनाले पूरा सेट पाठ्यपुस्तक प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्बाट मिति ०७५ जेठ १८ गते कक्षा ११ र १२ मा जीवनोपयोगी शिक्षाको व्यवस्थासहितको विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप स्वीकृत भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १२ जिल्ला थप गरी हालसम्म ४२ जिल्लाका १३ लाख १ हजार ९ सय ६५ बालबालिकालाई दिवा खाजा उपलब्ध गराइएको छ । शिक्षक सेवा आयोगद्वारा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहका १२ हजार ७ सय ३९ स्थायी शिक्षक पदका लागि आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षा सञ्चालन भई अन्तरवार्तासमेत सम्पन्न भएको छ ।
अनौपचारिक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षा
यस अवधिमा सुनसरी, तेह्रथुम तथा भोजपुर गरी थप तीन वटा जिल्ला साक्षर घोषणा भई हालसम्म ४७ जिल्ला साक्षर भएको घोषणा गरिएको छ । ०७६ साललाई साक्षर घोषणा वर्षको रूपमा मनाउने गरी अवधारणपत्र स्वीकृत भएको छ ।
उच्च शिक्षा
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट यस अवधिमा थप १३ वटा गरी हालसम्म ३० वटा शैक्षिक संस्थालाई गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । हालसम्म गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन प्रक्रियामा देशभरका ६८ ओटा उच्च शैक्षिक संस्था सहभागी भएका छन् । ३ सय १७ क्याम्पसले आशय पत्र बुझाएका छन् र ती संस्थाहरूको प्रमाणीकरण गर्ने कार्यहरू भइरहेको छ ।
चालु आवमा एमबिबिएसतर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत ६४ जना र काठमाडाैँ विश्वविद्यालयअन्तर्गत १ सय ६ जना गरी जम्मा १ सय ७० जना विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा छनोट भई अध्ययनको अवसर प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी बिडिएसतर्फ ४६, बिएमटीतर्फ पाँच, बिएस्सी नर्सिङतर्फ ११, बिएनएसतर्फ २२, बिफार्मेसीतर्फ १५, बिपिएचतर्फ १३ र वनविज्ञानतर्फ पाँच गरी कुल २ सय ८७ जना विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा छनोट भई उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन् ।
प्राविधिक शिक्षा
सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको प्रतिवद्धताअनुसार चालु शैक्षिक सत्रमा प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम क्षेत्रमा विस्तारका लागि थप बजेट विनियोजनसहित २ सय ११ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम विस्तार गरेको छ । यस वर्ष १ सय १ वटा स्थानीय तहमा सार्वजनिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम थप गरी हालसम्म ४ सय ५७ वटा स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको अवसर पुगेको जनाएको छ ।
निर्माणाधीन १४ वटा बहुप्राविधिक शिक्षालयमा विभिन्न विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै यसअघि सञ्चालनमा रहेका १८ वटा शिक्षालयमा डिप्लोमा र प्राविधिक एसएलसी तहमा विभिन्न विषयमा कार्यक्रम थप गरिएको जनाएको छ ।
संविधानको प्रावधान बमोजिम तीन वटै तहको सरकारको अधिकार सूची र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरणको आधारमा ससर्त अनुदानका रूपमा वार्षिक कार्यक्रमसहित ६५ अर्ब ५० करोड स्थानीय तहमा र २ अर्ब १२ करोड बजेट प्रदेश तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधितर्फ
वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानमा संलग्न नवप्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन भएको प्रतिष्पर्धात्मक वैज्ञानिक अनुसन्धान वृत्ति कार्यक्रमअन्तर्गत २० जना प्रतिभावान व्यक्ति तथा संस्थालाई अनुसन्धान वृत्ति उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पारमाणविक विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान विकास र तालिमका लागि सम्पन्न क्षेत्रीय सहयोग सम्झौता, २०१७ संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएको छ ।
पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संघीय संसदमा पेस गरिएको छ । यस्तै, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति २०७५ को प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रारूप तयार भएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका नेपाली वैज्ञानिक सहितको टोलीले जापानमा नामक नानो स्याटलाइटको अनुसन्धान विकास कार्य भइरहेको मन्त्राले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया