सामाजिक सञ्जाल त मानवका लागि बरदान हो तर यसको दुरूपयोगबाट भएको जटिल समस्या हल गर्न जटिल नै छ । सामाजिक सञ्जालमा संलग्न व्यक्तिहरू कोही पनि अपराध गर्ने पेसेवर प्रकृतिका भेटिन्नन् । तिनीहरू सर्वसाधारण नै हुन । के अब हामी यसबाट मुकदर्शक भएर बस्न सक्लौँ त ? डेमोक्रेटिक पोलिस अग्रजनाइजेसन अन्तर्गत समुदायमा प्रहरीले मिलेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यतामा आधारीत भएर नेपाल प्रहरीले धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । सामुदायीक सेवा केन्द्र यसबाट पनि केही धेरै राम्रा कामहरू भएका छन्
शान्त, सुरक्षित, सभ्य र सुसंस्कृत समाज आजको हाम्रो सपना हो । नेपाल सरकारले हालै ल्याएका योजनाको प्राथमिकतामा पनि ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को परिकल्पना गरिएको छ । हामी सबैको चाहना पनि त्यही हो । तर, हाम्रा चाहना पूरा हुने अवस्थामा हामी स्वयं तत्पर छौँ कि छैनौँ ? छैनौँ भने के कारणले छैनाैँ, र कसरी अगाडि बढ्ने त ? विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको अहिलेको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ? राम्रो, नराम्रो, अति राम्रो वा सन्तोषजनक । यही सवालमा जवाफ दिँदै गर्दा राम्रो-नराम्रो भन्ने शब्द तुलनात्मक विचारबाट प्रभावित बनेको शब्द हो । अब पक्कै कुनै तरिकाबाट केहीसँग तुलना त गर्नैपर्छ । संसारको कुनै पनि विषय शतप्रतिशत राम्रो शतप्रतिशत नराम्रो भन्ने हुँदैन । केहीसँग तुलना गरेपछि मात्रै योभन्दा राम्रो वा नराम्रो छुट्याउन सक्ने कुरा हो । अब शान्ति सुरक्षाको सवालमा दुई तरिकाले तुलना गर्न सकिन्छ । एउटा त विगतको शान्ति सुरक्षाको अवस्थासँग त अर्काे चाहिँ हाम्रोजस्तै कुनै अर्काे मुलुकसँग । विकसित मुलुक र हामी विकासोन्मुख मुलुकबीचको शान्ति सुरक्षाको अवस्थाको तुलना गरौँ ।
शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको एकदशक पछिको विगत चारवर्ष अघि र हालको अवस्था नियाल्ने हो भने नेपालको शान्ति सुरक्षाको अवस्था मैले विश्लेषण गर्दा तराईका विभिन्न भेगहरू, पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, भोजपुर, फिदिम, पाँचथर लगायतका जिल्लाहरूमा भूमिगत सशस्त्रको नाममा दिनदिनै बम पड्कने, गोली प्रहार हुने, हत्या हुने, अपहरण हुने र ठूलो मात्रामा चाहिँ जबरजस्ती चन्दा र फिरौती रकम भारतका विभिन्न ठाउँमा लुकेर बसेका अपराधीहरूले लाने दैनिकजसो यस्ता घटना घट्ने गर्दै आएको थियो । आजको मितिमा हेर्दा तराईका त्यस्ता घटना धेरै नै न्यूनीकरण हुँदै आएको छ ।
यस्तै, नेपालको राजधानीलगायत बजार आधार इलाकाहरूमा विभिन्न समूहका नाममा संगठित गुण्डागर्दी, जस्तैः टेन्डर कब्जा गर्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्ने, संगठित रूपमा रक्तचन्दनको तस्करी गर्ने इतिहास यसैमा छन् । हरेक दिन यसैबाट प्रताडित बन्नुपरेको तत्कालीन अवस्था हामीले व्यहोर्दै आएका थियौँ । आजका दिनमा आइपुग्दा नेपाल प्रहरीको सक्रियता र स्थानीय संघ÷संस्थाको साथमा यस्ता घटनामा संलग्न हुने पेसेवर अपराधका गतिविधि धेरै नै न्यूनीकरण हुँदै गएको छ । बन्द, हड्ताल, चक्काजामका घटनाहरू पनि छिटफुट मात्रै छन् ।
यससँगै राजनीतिक स्थिरता पनि हुँदै आएको छ । सबै हिसाबले प्रायः शान्त छ । यसैगरी, हाम्रो जस्तै कुनै अर्काे देशसँग शान्ति सुरक्षाको अवस्थाहरू तुलना गरौँ । नेपालमा एक वर्षभित्र विभिन्न तहका चुनावहरू भए । त्यसैगरी, बंगलादेशमा केही एक महिना अगाडि आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । हामीकहाँ भएको सबै तहको निर्वाचनको परिणामहरू सबै राजनीतिक पार्टीहरूले स्वीकारेको र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले पनि विगतमा भन्दा निर्वाचन प्रणाली परिष्कृत हुँदै, स्वच्छ वातावरणमा सम्पन्न भएको प्रतिवेदन दिनु हो ।
तर, बंगलादेशको निर्वाचनको मत परिणाम कसैले पनि स्वीकारेको अवस्था छैन । यहाँसम्म कि, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूको प्रतिवेदनमा समेत नराम्रो टिप्पणी गरिएको छ । अब यसरी तुलना गर्दा नेपालको शान्ति सुरक्षा राम्रै छ भन्न मिल्छ । तर, यति भन्दै गर्दा अहिले पनि नेपाली समाजमा हत्या भई नै रहेको छ, छिटफुट जबरजस्ती चन्दाका घटनाहरू पनि देखिराखेकै छौँ । विशेषगरी, महिला हिंसाका घटनाहरू दैनिक चेलीहरू बलात्कृत हुने, वा घरेलु हिंसाका सिकार हुने घटनाहरू प्रशस्त मात्रामा देखिँदै आएका छन् ।
हिजोसम्म सहर केन्द्रित लागुऔषध दुव्र्यसन आज संस्थागत रूपमा गाउँ–गाउँमा पुग्दै गरेको अवस्था छ । मादक पदार्थको दुरुपयोग ठूलो समस्याको रूपमा खडा भएको छ । विशेषगरी महिला बालबालिकामा हुने भेदभावहरू, अपराधहरू हाम्रो नेपालीको कुरीतिको रूपमा संस्कार बसेकैले अहिले पनि त्यो उस्तै छ । चर्चामा रहेको बलात्कारको तथ्यांकले मात्रै के देखाउँछ भने पीडित बालिकामध्ये ६४ प्रतिशत बालिका १५ वर्षभन्दा कम उमेरका छन् । जुन अभिभावककै व्यवस्थाका कारण ८० प्रतिशत बलात्कारको घटना हुने गरेको छ । हिजोको जस्तो संगठित अपराधीले बाटो छेकेर, धम्क्याएर हुने घटना यो होइन उनीहरू बलात्कृत हुँदा घरपरिवार, आफन्त, नातागोता, सहपाठी, शिक्षक, सहकर्मी र छिमेकीबाट पीडित छन् ।
कञ्चनपुरलगायत केही छिटफुट घटनाबाहेक अब यस्ता बलात्कारको घटनामा अनुसन्धानबाट प्रहरीले ९७ प्रतिशत कारबाहीको दायरामा पीडकलाई पुर्याउन सफल हुँदै आएको छ । कानुनी अवस्थाले मात्रै यसको दर घटेन हामी आफ्नै कारणले यसको दर बढाउँदै गइरहेका भने पक्कै स्वीकार्नु पर्छ । अर्काे जटिल बिषय सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग हो ।
सामाजिक सञ्जाल त मानवका लागि बरदान हो तर यसको दुरूपयोगबाट भएको जटिल समस्या हल गर्न जटिल नै छ । सामाजिक सञ्जालमा संलग्न व्यक्तिहरू कोही पनि अपराध गर्ने पेसेवर प्रकृतिका भेटिन्नन् । तिनीहरू सर्वसाधारण नै हुन । के अब हामी यसबाट मुकदर्शक भएर बस्न सक्लौँ त ? डेमोक्रेटिक पोलिस अग्रजनाइजेसन अन्तर्गत समुदायमा प्रहरीले मिलेरै काम गर्नुपर्छ भन्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यतामा आधारीत भएर नेपाल प्रहरीले धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । सामुदायीक सेवा केन्द्र यसबाट पनि केही धेरै राम्रा कामहरू भएका छन् । तर हाम्रो शान्ति सुरक्षाको अवस्था गाउँगाउँमा पुग्यो तर सामुदायीक प्रहरीलाई गाउँगाउँमा विस्तार गर्न सकेनौँ । त्यसैले देशव्यापी विस्तार गर्ने एउटा मार्गका रूपमा ‘समुदाय प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रम आयो ।
आवश्यकता र समाधानहरूः
देश संघीयतामा गएपछि तीन तहका सरकार छन् । तर प्रहरी दुई तहमा मात्रै विभाजित हुने भए केन्द्र र प्रदेश अनि स्थानीय तहलाई पनि यी दुई तहकै प्रहरीले भ्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । स्थानीय तहका अधिकारका कुराहरू धेरै नै प्रचारमा छन् । जिम्मेवारीका सवालहरू पनि बहसमा छन् । केही जटिल जिम्मेवारी छन् जुन शसक्त ढंगले कार्यान्वयन हुनुपर्ने जरूरी छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आफ्नो पालिकाको नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी स्थानिय सरकारलाई समेत दिएको छ । हरेक वर्ष सडक असुरक्षाकै कारण २५ सय देखि ३ हजारसम्म मानिसले ज्यान गुमाइरहेका र ३० देखि ५० हजार मानिस अंगभंग हुँदै आएका छन् । सबैखाले समाजिक विकृति न्युनीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहले पाएको छ । जोखिम न्युनिकरण र उद्धार कार्य पनि स्थानीय सरकारमा आएको छ ।
यसैगरी नैतिकवान् विद्यार्थी उत्पादन गर्नेसँगै विद्यालयहरू पनि स्थानिय तहकै मातहतमा रहने उल्लेख छ । यी सबै जिम्मेवारीहरू नेपाल प्रहरीको सक्रियातामा केन्द्रिय प्रहरी सरोकारवाला मन्त्रालयहरू विशेष गरी काठमाडौं आस पासमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूसँगको समन्वयमा साझा जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूमा प्रहरीसँग मिलेर गर्ने प्रयास थालेका छौँ । जस मध्ये हाल ७ सय ५३ स्थानिय तह मध्ये ७ सय ४७ स्थानीय तहसँग सम्झौता भई काम अगाडि बढिसकेको अवस्था हो । अब देशैभर पाँच किसिमका समितिहरू बनिसकेका छन् । जिल्ला समिति, पालिका समिति, वडा समिति टोल समिति र विद्यालय समितिहरू गठन हुँदै आएका छन् । अहिले नेपालभर १४ हजार समितिहरू बनिसकेको र त्यो बन्ने क्रम जारी छ ।
विकृति न्युनिकरणका लागि सबै संघ–संस्थाहरू यसका सहकार्यका सारथी बन्ने यसको मोडलमा उल्लेख छ । अपराधको प्रकृति हेर्दा उमेरको हिसाबमा १४ देखि २५ वर्षका बढी छन् । र पीडकको १६ वर्ष मुनिका बढी भएकोले गर्दा अब हामीले विद्यालय स्तरबाटै यस्तो कार्यक्रम तयार गर्नु आवश्यक ठानेर यो कार्यक्रम विषय पाठ्यक्रममा समेत समावेश गर्दै आएका छौँ । व्यक्ति आफैँ सुरक्षाको पहिलो जिम्मेवार खम्बा हो । प्रतिनिधि घटनाहरूबारे जानकारी लिऊँ ।
दैलेखको एक स्कुलमा एक महिना अगाडी कक्षा आठका छात्रा स्कलुबाट घर फर्किनन्, घरमा अभिभावकले खोजे नाता गोता सबैमा बुझे, स्कलुमा पुगे स्कलुमा सोध्दा घर गैसके भनिदिए हेरौँ भन्दा गैसके भनिदिए ।, भोलिपल्ट त्यही स्कलुको सेप्टीट्यांकीमा मृत अवस्थामा फेला परिन् । यसमा दोषि को ? यसैगरी चितवनको भर्खरको घटना ७ वर्षको एउटा बच्चालाई आमाले स्कुलको बसस्टपमा पुर्याउन गइन त्यहाँ सिनियर कक्षाका विद्यार्थीहरू पनि थिए । अरु उसका साथीहरू पनि थिए आमाले उनीहरूसँगै जानु भन्दै छोडेर गइन् । बेलुका ६ बजि सक्यो बच्चा घर फर्किइनन् । प्रहरीकोमा आइन अपहरण या हरायो भन्दै रातको साँढे ११ बजे थाहा भयो त्यो बच्चा आफ्नो स्कुलको बस नचढेर अर्काे स्कुलको बसमा चढेकी रहिछिन् भन्ने कुरा यदि बच्चालाई केही भइदिएको भए त्यस घटनामा दोषी को हुने ? उनीहरूको सुरक्षा कसले हेरिदिने ? यस्ता घटनाबारे सुरक्षा र सजकता अपनाउन विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक, सामाजिक अगुवा र सबैको लागि समुदायमा साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाएमा मात्रै न्युनिकरण गर्न सकिन्छ ।
समग्रमा भन्दा अहिले अपराधीहरूले अपराध गर्ने शैली फेर्न थालेका छन् । बढ्दो प्रविधिको प्रयोग र सामाजिक सञ्जालहरूबाट अपराध गर्ने तरिकाहरू अपराधीहरूले अबलम्बन गर्न थालेका छन् । अहिले नेपालमा पेसेवर अपराधिभन्दा सामाजिक विकृतीका कारण हुने अपराधको अवस्था जटिल बन्दै जान थालेको छ । यो अवस्थालाई हामीले टुलुटुलु हेरेर बस्यौँ भने नियन्त्रण गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । ‘मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन २०७४’ले सामान्य किसिमका संलग्नलाई रात्रीकालिन जेलको व्यवस्था, खुला कारागारको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
यसलाई अब कार्यान्वयन गर्ने हो भने र यदि अपराधीलाई सामाजिकीकरण गर्न सक्यौँ भने अपराध केही हदमा न्युनिकरणको मार्गमा पुग्नेछ । यो कानुन गत भदौ १ गतेबाट लागु भएको छ । अपराध समाजमै जन्मन्छ अपराधि पनि समाजले नै बनाउने हो, त्यसैले अपराध न्युनिकरण गर्न स्वमं समाज लागु नपरेसम्म र अपराधी बन्नबाट रोक्न समाज लाग्दैन भने तबसम्म समाजमा द्वन्द्व रहिरहन्छ । फलतः अपराध बढ्दै जान्छ । यसर्थ विकास र सुरक्षा दुवै जटिल बिषय हुन् । यसको लागि कार्तिक ११ बाट देशैभर सुरु भएको कार्यक्रम ‘समुदाय प्रहरी साझेदारी’ले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नुपर्छ ।
लेखक नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी केन्द्रका प्रवक्तासमेत हुन् ।
प्रतिक्रिया