सडक दुर्घटनाको कहालीलाग्दो अवस्था

गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा यस वर्षको ६ महिनामा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्षको ६ महिनामा १ हजार १ सय जनाको मृत्यु भएकोमा यस वर्षको सुरुको ६ महीनामा ४ सय भन्दा बढीको सडक दुर्घतनामा अकालमै मृत्यु भइसक्यो । करिब २६ वर्ष अगाडि बनाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र २० वर्ष अगाडि बनाइएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को आधारमा नेपालमा यातायात व्यवस्थापन भइरहेको छ जुन समय सापेक्ष छैन 

थोपाथोपा बनेर समुन्द्र बनेझै एक, दुई जना गर्दै नेपालमा दैनिक हुने दर्जनौँ सडक दुर्घटनाहरूमा प्रत्येक दिन १३ जनाको मृत्यु र दर्जनौँ घाइते हुन्छन भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएको छ । उक्त रिपोर्टका अनुसार यो संख्या वार्षिक ४ हजार ६ सय २२ हुन्छ । हाम्रा सडक पुर्वाधारको अवस्था, सडकको बढ्दो लम्बाइ र निरन्तर बढिरहेको सवारी साधनहरूको संख्यालाई हेर्दा आउने वर्षहरूमा यो संख्या दोब्बर हुदै जाने पक्का छ । यो समस्या किन यसरी बढिरहेको छ ? के नेपालमा मात्रै गाडी र सडक बनेका हुन् ? के हामीले यसको रोकथामका प्रयास गरेका छौ ?

राज्यको वर्तमान प्रणालीको क्षमताले अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन भने भविष्यमा वृद्धि हुन सक्ने सडक दुर्घटनाको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ला ? मुलुकमा कति जनाको अकालमा मृत्यु भएपछि सरकारले सम्बन्धित निकायलाई यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि निर्देशन गर्ने हो । यसको जवाफ सभामुखमार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूबाट चाहिन्छ ।
यस सन्दर्भमा केही तथ्यांक प्रस्तुत गर्न अनुमती चाहन्छु ।

नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट सबैभन्दा बढी सिकार आर्थिक सक्रिय उमेरका युवा भएपनि सडक दुर्घनाबाट कोही पनि अछुतो छैन । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमासम्म ४० हजार ७ सय ७७ सडक दुर्घटना भए । जसमा ८ हजार ९ सय ८२ जनाको मृत्यु भएको छ । यसरी हेर्दा सरदर वर्षिक २ हजार व्यक्तिले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएको तथ्यांक छ । केही दिन अगाडि राष्ट्रिय समाचार समितिको रिपोर्टमा प्रहरीकै तथ्यांक उल्लेख गर्दै गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तुलनामा यस वर्षको ६ महिनामा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

गत वर्षको ६ महिनामा १ हजार १ सय जनाको मृत्यु भएकोमा यस वर्षको सुरुको ६ महीनामा ४ सयभन्दा बढीको सडक दुर्घतटनामा अकाल मृत्यु भइसक्यो । यो सरकारी तथ्यांक हो । यो हाम्रो तथ्यांक संकलन प्रणालीले कति तथ्यांक समेटेको छ यो सोचनिय छ । किनभने सरकारले यसमा कति लगानी गरेको छ ? के–के साधन र श्रोत उपलब्ध गराएको छ ? कस्तो रणनीतिअनुसार यो तथ्यांक संकलन भईरहेको छ ? जे–जति भइरहेको छ सबै कामचलाउ र समस्याको थामथुम समाधनको रूपमा भएको छ ।

बिडम्बना के छ, भने यससँग सम्बन्धिन सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले राज्यका सडक सुरक्षा हेर्ने निकायको तत्काल चाहिएको जनशक्ति र क्षमता विकासको बारेमा जिम्मेवारी बहन नै गरेको छैन ? हाल भइरहेको समस्यालाई थामथुम नगरी समाधान गर्ने प्रयास गर्नु पर्छ । तर, दीर्घकालीन योजना केही पनि अगाडि नबढाउने जस्तै कतैबाट सडकमा खाल्डो परेको छ, त्यही पुर्न आदेश दिने, कतै टिपरले दुर्घटना बढायो त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, कतै साइकलको लेनको माग उठायो त्यसैमा छलफल गरे जस्तो गर्ने, कतै सिन्डिकेटको कुरा उठायो त्यसैको कुरा गर्ने सानातिना एक दुईजनाको हताहती भएको घटनाको गिन्ती नै छैन । ठुला दर्जनौ हताहतीका घटना आए भने हामी समवेदना व्यक्त गर्दछौं र एक दुई दिनमा बिर्सन्छौँ । सडक दुर्घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवार यातायात मन्त्रायललाई मात्रै छैन । यसको नेतृत्व यसैले गर्नुपर्छ र सबैसँग समन्वय पनि गर्नुपर्दछ ।

अहिले मुलुक संघीयतामा गएको छ । तर, सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन कानुन पुरानै छन् । हामीले नेपालमा एक लाख सवारी साधन हुँदाका बखत र सडक सञ्जालको सीमित लम्बाइ भएको वेलामा तर्जुमा गरेको सवारी तथा यातायात ऐनलाई अहिलेसम्म पनि अध्यावधि गर्न सकिरहेका छैनौँ किन ? करिब २६ वर्ष अगाडि बनाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र २० वर्ष अगाडि बनाइएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को आधारमा नेपालमा यातायात व्यवस्थापन भइरहेको छ जुन समय सापेक्ष छैन । हाल देशमा (०४६-४७ देखि ०७४-७५) सम्ममा दर्ता भएका सवारी साधनको संख्या ३१ लाख २१ हजार ४२ छ ।

यसरी हेर्दा काम भए जस्तो भएता पनि सवारी साधनको वृद्धि, सडक सञ्जालको विस्तार, सडकमा भएका दुर्घटनाले गर्दा मृत्युको संख्यामा वृद्धि भई सरकारको सडकसम्बन्धी प्रगतिमा प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । बाटोघाटो, सडक आदि विकासका पूर्वाधार हुन । सडकको गुणस्तर र सुरक्षाको दुष्टिकोणले निर्माण गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरामा सरकारले प्रष्ट ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । सडकको समुचित विकास भएन भने जनताले रोजगारी कसरी पाउँछन् ? उत्पादनमा वृद्धि भई समग्र अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ । त्यसैले, सडक सुरक्षा गर्ने प्रथम दायित्य राज्यको हो । त्यसैले यो सार्वजनिक प्रस्तावको महत्व छलफल गर्नका विभिन्न कारणहरू छन् ।

१) सडक सुरक्षाको व्यवस्थापन, सडक र यात्रालाई सुरक्षित बनाउन, यातायातका बहानालाई सुरक्षित बनाउन, आवश्यक ज्ञान शिक्षा र सचेतना प्रदान गरेर सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई सुरक्षित पार्न र दुर्घटनापश्चात्को उद्धार र स्याहारको व्यवस्थापन गर्न ।

२) नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको राष्ट्र संघीय दिगो विकास लक्ष्यले तोकेको सन् ०२० भित्र सडक जन्य दुर्घटनाहरूमा ज्यान गुमाउने र घाइतेहरूको संख्या आदि घटाउने लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपाल सरकारलगायत सबै सरोकारवालाहरूको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न ।

३) नेपाल सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्य योजना २०१३–०२० अनुरूप सम्बन्धित सबै पक्षको जिम्मेवारी र जवाफदेही तय गरी नेपालका सडक यात्रु र सर्वसाधारणलाई सुरक्षित तुल्याउन ।

४) संयुक्त राष्ट्र संघीय सडक सुरक्षा २०११–२०२० (ग्ल् च्यबम क्बाभतथ मभअबमभ) नेपाल सरकारले अुनमोदन र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

सडक सुरक्षाका लागि निम्न कार्यहरू गर्दा सडक दुर्घटनमा न्यूनीकरण ल्याउन सकिन्छ ।

१) नेपालमा लगभग एक लाख ९० हजार किमी सडक एकै निकायमार्फत हुनुपर्ने ।
२) रोड सोफ्टी काउन्सिल स्वतन्त्र रूपले गठन हुनुपर्ने ।
३) दुई हजार ५० किमीभन्दा लामो यात्रामा सार्वजनिक यातायातमा दुईजना अनिवार्य चालक राख्नुपर्ने ।
४) ड्राइभिङ स्कुलको स्तर उन्नति गर्दै उक्त स्कूललाई सिटिइभिटीअन्तर्गत राख्नु पर्ने ।
५) भेइकल फिटनेस सेन्टर सात वटै प्रदेश र काठमाडौलगायत आठ वटै स्थानमा सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
६) गुणस्तरीय हेल्मेट दुवैले लगाउनुपर्ने ।
७) गाडी मर्मतको लागि अटोल्यान्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
८) ट्राफिक संकेत र सुरक्षाका उपकरणहरू राख्ने, सडकको स्तर निर्धारण गर्ने, उपयुक्त यातायात साधनको अनुमति, पैदल यात्री, साइकल

यात्रीको लागि सुरक्षित वातारणको निर्माण, यातायात साधनको जाँच र परीक्षण गर्ने, चालक अनुमति पत्र जारी र नियमन गर्ने, टाफिक प्रहरीको व्यवस्थाको दण्ड र जरिवाना गर्ने, आमसडक प्रयोग कर्ताहरूको लागि सचेतना कार्यक्रम चलाउने, भविष्यमा परिवर्तन हुने यातायात र सडक सञ्जालको ध्यानमा राखी निरन्तर भावि योजना तयार गर्ने आदि यस्ता कामहरू राज्यले गर्न सकेमा मात्र सडकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । त्यसैले नागरिक एवं सडकको सुरक्षा गर्नको लागि सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष केही नभनीकन हामीले इच्छा शक्तिको भावनाले सडकको सुरक्षा गर्नै पर्छ । यो अत्यन्तै जरुरी महत्वको प्रस्ताव हो ।
(नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. संग्रौलाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राखेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव)