ओलीराजमा मौलाउँदो भ्रष्टाचार

सुस्त गतिले समयसीमाभित्र गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । यदि, समय सीमाभित्र गन्तव्यमा पुग्ने नै हो भने सरकारले गति बढाउने काम गर्नुपर्छ । सरकार बनेको यति लामो समय भइसक्यो कुनै आशलाग्दो काम देखिँदैन । विकास समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने हो भने सरकार इमान्दारीका साथ लागिपर्नु पर्छ ।

नेपाली जनताले जुन किसिमको आशा यो सरकारबाट गरिरहेका थिए । त्यो अनुसार कुनै काम हुन सकिरहेको छैन । अहिले जनता धेरै निराशामा छन । जनताले देशमा विकास, समृद्धि र सुशासन कायम होस् भन्ने चाहेका थिए । सरकार बनेको यति धेरै समय बितिसक्दा पनि सरकारले जनताको आशाअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा छ । देशले अझै सही बाटो समात्न सकिरहेको छैन । देशको अवस्था त्यति सहज रूपमा अघि बढन सकिरहेको छैन । पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचार बढदै गएको छ ।

भ्रष्टाचार रोक्ने काम हुन सकिरहेको छैन । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । यस्तो भएपछि देश कसरी बन्छ ? देश बनाउने हो भने पूर्णरूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिनुपर्छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्नुपर्छ । अनि मात्र केही हदसम्म आशा गर्न सकिन्छ । अहिले आशा गर्नुपर्ने कुनै ठाउँ देखिँदैन । पहिला–पहिला केन्द्रीय तहबाट मात्र भ्रष्टाचार हुने गरेको थियो । अहिले केन्द्र मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीयतहमा भ्रष्टचारले जालो बुनेको छ ।

भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको छ । साना साना माछालाई छोपेर मात्र हुँदैन, ठूला माछाहरू उम्किरहेका छन् । झन्डै दुई तिहाइ नेतृत्वको सरकारले जपेको सुशासनको नारा नारामा मात्र सीमित हुने हो की भन्ने चिन्ता सबैमा छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग साना माछा छोपे पनि ठूला माछा छोप्ने सवालमा मौन बसेको देखिन्छ । खास कारण के हो ? अख्तियारले काम गरेकै छैन भन्न पनि मिल्दैन । सानातिना भुरे माछाहरू वेला वेलामा छोपेको समाचार पनि बाहिर आएकै छ । तर ठूला माछाहरू किन छोप्न सकिरहेको छैन ? प्रश्न यो हो ।

पछिल्लो तथ्यांकले समेत नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाएको छ । सरकारले भने भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण भइरहेको दावी गर्दै आएको छ । तर, परिणाम त्यस्तो देखिँदैन । टान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने १२२औँ बाट १२४औँ स्थानमा पुगेको छ । यो तथ्यांकले नेपाली जनतालाई निराश बनाएको छ । अब सोच्नुपर्ने वेला आएको छ । भ्रष्टाचारीहरूलाई समाजबाट बहिष्कार गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

अब हामीले समाजमा अकुत सम्पति जोडेर बसेका भ्रष्टाचारीहरूको पोल खोल्ने साहस गर्नु पर्छ । त्यसो भयो भने मात्र भ्रष्टाचारीहरू उम्कन पाउँदैनन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले देखाएको विश्वव्यापी सूचकांकमा विश्वका १८० मुलुकमध्ये नेपाल २२४औं स्थानमा पुगेको छ । नेपाल सरकारका मन्त्री पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सामेल भएको खबर सार्वजनिक भइरहेको छ । पछिल्लो समय वाइडबडी जहाज खरिदमा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । जसमा मन्त्री समेतको संलग्नता भएको बताइए पनि सरकार यसलाई ढाक छोप गर्न लागीपरेको छ । पानीको मूल नै धमिलो भएपछि धाराबाट सफा पानी कसरी आउछ ? समस्या यो हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा न्यायालय, प्रहरी, प्रशासन सबै राजनीतिक प्रभावमा परेका छन् । त्यसैले पानीको मूल नै धमिलो भएपछि धाराबाट सफा पानी आउने कुनै सम्भावना छैन । सरकार र राजनीतिक दलहरूले जतिसुकै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागी भाषण गरे पनि व्यवहारमा लागु हुँदैन ।

सरकारले सोचेजस्तो त्यति सहज छैन सुशासन र समृद्धि । वर्तमान सरकारले आर्थिक समृद्धि र सुशासनलाई आफनो मूलमन्त्रका रूपमा लिँदै आइरहेको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्यअनुसार आफू अघि बढिरहेको सरकारले दाबी गर्दै आएको छ । वास्तवमा त्यस्तो देखिँदैन । सरकारको लक्ष्य र सपना राम्रो छ । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने कुरामा भने जटिलता छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि राम्रो छ । जति भन्न र घोषणा गर्न सजिलो हुन्छ कार्यान्वयनमा ल्याउन धेरै समस्या हुन्छ । सुशासन र समृद्धि एक अर्काका परिपूरक हुन् । जुन देशमा सुशासन हुन्छ, त्यो देशले समृद्धि हासिल गरेको हुन्छ ।

समृद्धिको पूर्वसर्त नै सुशासन हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि बाँकी नराख्ने भन्दै आएका छन् । वास्तवमा यो कुरा व्यवहारमा लागू गर्ने र अरूलाई पनि लागू गराउने हो भने केही आश गर्न सकिन्छ । तर, अहिलेसम्म भ्रष्टाचारीहरू लाई कारबाही गर्न भने सकेका छैनन् । अहिले पनि कयौँ सरकारी कार्यालयहरू भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेका छन् । भ्रष्टचारमा कमी आउन सकेको छैन । विकास आयोजनाका ठेक्कामा भ्रष्टाचार भइरहेको छ । सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ? कारबाही किन गर्न सकिरहेको छैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने भनेकै कर्मचारीतन्त्रले हो । कर्मचारीतन्त्रले इमान्दारिता देखाउन नसके विकास र समृद्धि सम्भव छैन । कर्मचारीतन्त्र नसुध्रिएसम्म विकास र समृद्धिले गति लिन सक्दैन । सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्व सुध्रर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिए स्वतः कर्मचारीतन्त्र सुध्रन्छ । अहिले सरकारले विकास र समृद्धि तथा सुशासनका सवालमा स्पस्ट गतिलिन सकेको छैन ।

सरकार सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूले राज्यबाट अनावश्यक रूपमा सेवा सुविधा लिइरहेका छन्् । यो नै सबैभन्दा दुःखद् कुरा हो । अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपतिहरू सामान्य जीवन बिताउँदै आएको समाचारहरू हामी वेला वेलामा पढने सुन्ने गर्छौं । तर, गरिब देशका धनी नेताहरू अझै सेवा सुविधाले नपुगेर थप सेवा सुविधा माग गरिरहेका छन् । यो कस्तो लाजमर्दो कुरा हो । जुन देशका जनता बिहान बेलुकाको छाक टार्न समस्यामा परेका छन् । त्यही देशका नेताहरू सेवा सुविधा थप गर्दै छन् । जुन देश नेपालहो । यति धेरै परिवर्तन हँदा पनि जनताको आबश्यकता न्यूनतम रूपमा पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन । हाम्रो देशका पूर्व उच्च पदस्थहरूलाई थप सुविधा दिन खोजिँदै छ ।

विकास, समृद्धि र सुशासनलाई आफ्नो लक्ष्य र योजना बनाएको सरकारले अनावश्यक फजुल खर्च गर्ने काम कुनै हालतमा राम्रो मानिदैन । सरकारले फजुल खर्च रोक्नुपर्छ । जनताको करबाट जम्मा भएको राज्यकोषको रकम जथाभावी खर्च गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । जनताको पसिनाबाट जम्मा भएको रकम दुरूपयोग गर्ने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । यस्ता कार्यले सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउँदै लगेको छ । सरकारले सुशासन र समृद्धि चाहेको हो भने इमान्दारीका साथ काम गर्नु पर्छ । स्थानीयतहमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।

सरकारले अनुगमन गर्ने काम गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गरेको ठहर भए कारबाही गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारीहरूको मनोल बढ्दो छ । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जनतालाई आशालाग्दो काम गरेर देखाउनु पर्दथ्यो अहिले त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । जनताले कम्युनिस्ट सरकारबाट सुरुआती दिनमा धेरै नै आश गरेका हुन् । तर, जनताको आशाअनुसार सरकारले काम गर्न भने नसकेकै हो । देशमा महंगी बढेको बढ्यै छ । जनताले महंगी थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

सरकारले यस बारेमा खासै चासो देखाए जस्तो देखिदैन । बहुमतको दम्भ देखाएर सरकारले विपक्षको कुरै सुन्न छाडेको छ । सरकारले विपक्षका कुरा पनि सुन्र्ने बानी बसाल्नुपर्छ । विपक्षी दललाई निषेध गरेर विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । देश बनाउने सोच हो भने सबैसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । जनता देशको उन्नति प्रगतिको पक्षमा छन् । सरकारले कुरा बढी काम कम गरेको अनुभूति भइरहेको छ । सरकार सुस्त गतिमा हिँडिरहेको छ । सुस्तगतिले समयसीमाभित्र गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । यदि समय सीमाभित्र गन्तव्यमा पुग्ने नै हो भने सरकारले गति बढाउने काम गर्नुपर्छ । सरकार बनेको यति लामो समय भइसक्यो कुनै आश लाग्दो काम देखिँदैन । विकास समृद्धि र सुशासन कायम गर्ने हो भने सरकार इमान्दारीका साथ लागीपर्नु पर्छ ।