सूचना चुहाएमा निष्कासन

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकतालाई पूर्णता दिने क्रममा विभिन्न विवाद सिर्जना भएपछि यसले अझै मूर्तरूप पाउन सकेको छैन ।

एकतालाई टुंगो लगाउन यसबीचमा केही कार्यदल बने । ती कार्यदलले निर्णय नै नगर्दा केही सूचनाहरू बाहिर आए, जसले विवाद सिर्जना भए । निर्णय नहँुदै सूचना बाहिर आएपछि काम गर्न निकै अप्ठेरो भएको नेताहरूले बताउँदै आएका थिए ।

पछिल्लोपटक पुस १३ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले बाँकी रहेका संगठनात्मक एकता गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । तल्ला कमिटीहरूको एकीकरण, जनवर्गीय संगठनहरूको एकीकरण, विभाग, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, सल्लाहकार कमिटी गठन लगायतका सिंगै काम बाँकी नै छन ।

केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन नै टुंगिन सकेको पनि छैन । ती काम पूरा गर्न कार्यदल बनाइएको हो । कार्यदलले आफ्नो कामसमेत सुरु गरिसकेको छ । पुस मसान्तसम्म सक्ने गरी काम भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । कार्यदलले निकै कडा आचारसंहिता बनाएर काम सुरु गरेको छ ।

कार्यदलले पार्टी एकताका विषय सार्वजनिक गर्ने नेतालाई ‘कारबाही’ गर्नेगरी आचारसंहिता बनाएको हो । आचारसंहितामै छलफलका विषयमा सार्वजनिक गरेमा कार्यदलबाट निष्कासन गर्नेसम्मका विषय उल्लेख भएपछि नेताहरू पछिल्लो समय सो विषयमा बोल्न नै छोडेका छन् । कार्यदलले छलफलका विषय अत्यन्त गोप्य राखेको छ ।

‘जसले छलफलका विषय एक्स्पोज (सार्वजनिक) गर्छ, उसको निकटता र एक्सेस (पहुँच) हेरेर नैतिक रूपमा कार्यदल छोड्नेसम्मको अवस्था बनाउने गरी आचारसंहिता बनेको छ’, कार्यदलका एक नेताले भने ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले गत १६ गते १० दिनभित्र काम सक्ने गरी संगठनात्मक काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । दुई अध्यक्षले दिएको समयसीमा बुधबार सकिँदै छ ।

नौ सदस्यीय कार्यदलमा नेता रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट, शंकर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, सुरेन्द्र पाण्डे, वेदुराम भुषाल र योगेश भट्टराई छन् । कार्यदलको बैठक मंगलबारसहित तीनपटक बस्यो तर कुनै पनि बैठकमा उठेका विषय सार्वजनिक गर्न नेता तयार छैनन् । पहिलोपटक शुक्रबार र दोस्रोपटक आइतबार बैठक बसेको थियो ।

कार्यदललाई एकताको काम टुंगाउन आफैं मापदण्ड बनाउने अधिकार छ । तर, तीनवटै छलफल गोप्य राखेको कार्यदलले मापदण्डसमेत बनाउन सकेको छैन । एक नेताका अनुसार मंगलबारको छलफल बैठक मापदण्ड केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।

कार्यदललाई पार्टी एकता टुंग्याउन तीन अधिकार दिइएको छ । जिल्ला संगठन समितिसम्मको एकता टुंग्याउने र जनवर्गीय संगठनको एकता गर्ने, पार्टीको विधानमा केन्द्रीय समिति तथा स्थायी समिति बैठकको समयावधि लगायतका विषयमा रहेका विवाद टुंग्याउने र पोलिटब्यूरो गठन तथा केन्द्रीय समिति सदस्यको कार्यविभाजनको प्रस्ताव तयार पार्ने अधिकार छ ।

यो कार्यदलले दुई अध्यक्षलाई प्रतिवेदन दिएपछि सचिवालय बैठक बस्ने र पुस अन्तिमसम्म स्थायी समिति बैठक बोलाउने तयारी छ ।