अख्तियारकै शैलीमा लेखाको छानबिन

काठमाडौं । संसदीय समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिद प्रकरणमा तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित भएर छानबिन सुरु गरेको छ । खरिदको सुरुआतबाटै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेपछि निगम र पर्यटन मन्त्रालय त्यसको तयारीमा जुटेका छन् ।

समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको शैलीमा छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । समितिले हरेक प्रश्नको जवाफसँगै तिनलाई पुष्टी गर्ने आधार र प्रमाणहरू समेत माग्ने तय गरेकाले निगम र मन्त्रालयसामु ठूलै चुनौती खडा हुने देखिएको छ ।

लेखा समितिले निगमलाई ३८ र मन्त्रालयलाई ३ वटा प्रश्न सोध्ने तयारी गरिरहेका बेला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई नै बोलाएर छलफल गरेको छ । एयरबस ३३०–२०० विमान खरिद प्रकरणमा लेखा समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतले अनुसन्धान तीव्र पारेका छन् ।

तर पर्यटन मन्त्रालयले भने अनुसन्धान गर्न चासो नदेखाएको भन्दै सांसद आक्रोशित भएका थिए । छलफलमा मन्त्रीप्रति सत्तारूढ दल र विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले निक्कै आक्रमक प्रश्नसमेत सोधेका छन् । उनीहरूले मन्त्री अधिकारीलाई नै खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालय सन्तुष्ट छ कि छैन भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।

नेकपाका सांसद प्रेम आले, नेकपाको सहयोगमा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद हृदयेश त्रिपाठी, कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले मन्त्री अधिकारीलाई ‘तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुन्न ?’ भनी प्रश्न गरेका हुन् ।

कांग्रेसका सांसद रिजालले मन्त्री अधिकारीसँग सोधे, ‘के तपाईं साँच्चिकै विमान खरिद प्रक्रियाप्रति सन्तुष्ट हु्नु हुन्छ ?’ सांसद त्रिपाठीले समेत मन्त्री अधिकारीलाई वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियाप्रति मन्त्रालय सन्तुष्ट रहेकाले त्यसमा भएको अनियमितताको अनुसन्धान अगाडि नबढाएको हो भनेर आरोप लगाएका थिए ।

‘मन्त्रालयले अध्ययन गर्न नचाहेको हैन, अध्ययन भइरहेको छ’, मन्त्री अधिकारीले प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, ‘मन्त्रालयलाई सहयोग गर्दै लेखा समितिले वाइडबडी विमान खरिदबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर अध्ययन गर्दा हुन्छ ।’

‘वाइडबडी खरिदबारे मन्त्रालयले निमगकै पदाधिकारीहरूलाई नै छानबिन समितिमा राख्यो, यो गलत भयो’ मन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझेपछि नेकपाका सांसद आलेले भने, ‘तपाईंले साँच्चिकै वास्तविकता बाहिर ल्याउन चाहनु भएको थियो भने किन अनियमिततामा संलग्नताको आरोप लागेका निगमका अधिकारीलाई नै छानबिन समितिमा राख्नुभयो ?’

मन्त्री अधिकारीले भने, ‘निगमले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ र सो प्रतिवेदनको अध्ययन मन्त्रालयले गरिरहेको छ । यो प्रतिवेदनको अध्ययनपछि थप अध्ययन गर्नुपर्ने देखेको छु ।’ उनले कही कमीकमजोरी देखिए समितिको परामर्शमा सरकार र मन्त्रालय अघि बढ्न तयार रहेको बताए ।

‘कहीँ कुनै अनियमिता, कमजोरी भएको छ भने सरकारले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कारबाही गर्नेछ, अध्ययन र छानविन भइरहेको छ, आवश्यकता परेमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ, निगमलाई राम्रो गराउने सन्दर्भमा कुन बाटो हिँड्दा उपयुक्त हुन्छ सरकार समितिसग परामर्श गरेर अघि बढ्न तयार छ’, मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।

सांसदहरूले छलफलको क्रममा निगमसँग वाइडबडी विमान उडानका लागि पर्याप्त व्यवसायिक योजना नभएको, अनियमितताको अध्ययनप्रति मन्त्री जिम्मेवारी नभएको, सार्वजनिक खरिद ऐन पालना नभएको, पहिले सहमति भएको भन्दा कम तौलको क्षमता भएको विमान ल्याइएको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टिका जनाएका थिए ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले अझै गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको, अध्ययनले पूर्णता प्राप्त गरेपछि लेखा समितिसमक्ष सबै जानकारी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बैठकमा सांसदहरुले विमान खरिदमा विवादित नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । बैठकले मन्त्रालय र निगमलाई विभिन्न ५ शिर्षकमा ४१ वटा प्रश्न तयार गरेको छ ।

अख्तियारले स्पष्टीकरण सोध्न तयार गर्ने तीन महले शैलीमा नै समितिले प्रश्न तयार गरेर पर्यटन मन्त्रालय र निगमलाई पठाउन लागेको हो । समितिले प्रश्नावली, सम्बन्धित कागजात र प्रतित्तउर भरेर पठाउन तथा कैफियत भए उल्लेख गर्न ढाँचा नै तयार पारेर पठाउन लागेको छ । यसअघि आयोगमा अनुसन्धानको अनुभव भएका रोजनाथ पाण्डे अहिले समिति सचिव छन् । पाण्डेले नै तीन महले ढाँचामा प्रश्न तयार पारेका हुन् । पाण्डेको प्रश्नावलीको ढाँचालाई समितिमा बुधबार प्रस्तुत गरिएको थियो ।