प्रधानन्यायाधीशको बेन्चका अधिकांश मुद्दा स्थगित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको बेन्चमा परेका अधिकांश मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । उनको दुईवटा बेन्चमा गरी परेका २३ वटा मुद्दामध्ये २० वटा स्थगित भएका हुन् ।

निजीस्तरको दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलले सेयर खरिद बिक्री लाभकरका विषयमा उठेको मुद्दाको सुनुवाइ पनि स्थगित भएको छ । लाभकरका विषयमा दायर मुद्दालाई अवकाश पाउन लागेका प्रधानन्यायाधीश मिश्रकै पालामा फैसला गराउन एनसेलका बिचौलिया लागिरहेका वेला दोस्रोपटक पनि सुनुवाइ सरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीशले सोमबारका लागि सुनुवाइ पेस गर्न लागेका वेला एक न्यायाधीश आउन नसक्ने बताएपछि अन्तिम समयमा स्थगित भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

न्यायाधीशहरूले विवादित विषय बिदाइ हुन लागेका प्रधानन्यायाधीशले हेर्न नहुने तर्क गरेपछि मिश्र हच्किएको स्रोतले दाबी गरेको छ । न्यायाधीशकै दबाब परेका कारण सोमबार अधिकांश सुनुवाइ पनि सरेको उसको दाबी छ । प्रधानन्यायाधीश मिश्रसँगै केदारप्रसाद चालिसेको इजलासमा परेका २२ मध्ये १९ वटाको सुनुवाइ हुन सकेन ।

तिमध्ये अधिकाश आर्थिक मामिलामा जोडिएका विषय रहेका छन् । जसमध्ये १० वटा स्थगित भनेर सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा उल्लेख छ । त्यहाँ विपक्षको कानुनी व्यवसायीका कारण स्थगित भएको उल्लेख छ । तर, विपक्षको कानुनी व्यवसायीको कारण देखाउँदै प्रधानन्यायाधिशले नै स्थगित गरिएको बुझिएको छ । यस्तै, ८ वटा मुद्दा हेर्न नमिल्ने र तीन वटा हेर्दाहेर्दै अवस्थामा रहेका छन् ।

सर्वोच्चले एनसेलको कर विवाद र विभिन्न चार कम्पनीको कर छलीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गरेको हो । त्यसैगरी, काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज र करिब दुई दर्जन कम्पनीका फरक–फरक कर विवादका मुद्दासमेत स्थगित भएका छन् ।

स्थगित गरिएको मुद्दामा अधिकांश मूल्य अभिवृद्धि करसग जोडिएका कम्पनीले ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका विरुद्ध हालेका मुद्दा थिए । जसमा कार्यालयले ति कम्पनीले करोडौं रकम राजस्व छली गरेको दाबी गरिएका छन् ।

सवैभन्दा जटिल मानिएको एनसेलको मुद्दामा भने १८ असोजदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो । मंसिर १३ गते पाँचमध्ये एक न्यायाधीश अनुपस्थित हुँदा मुद्दा स्थगित भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको कार्यकाल पुस १७ गते सकिँदै छ । मिश्रकै कार्यकालमा यो मुद्दाको फैसला गराउने भन्दै एनसेलका तर्फबाट परिचालित बिचौलियाहरुको चलखेल सुरु भएको समयमा पेसी दोस्रोपटक स्थगित भएको हो । यसअघि एनसेलको पक्षमा आदेश जारी भएपछि २४ अर्ब रुपैयाँ विदेश भइसकेको छ ।

एनसेलले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले कर असुल नभए पनि पैसा विदेश लैजाने बाटो खुला गरिदिएको थियो । एनसेल नेपालमै रहेकाले लाभ कर तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै नागरिक समाजका तर्फबाट हालिएको रिट र कम्पनीका तर्फबाट दायर दुवै निवेदन एकै ठाउँमा राखी संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

हालसम्म एनसेलले २४ अर्ब रुपैयाँ लैजाने अनुमति पाइसकेको छ । तर, उक्त रकम विदेश लैजान रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा नयाँ मुद्दा दायर भए पनि उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुन सकेको थिएन । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्व निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा. जगदीशचन्द्र बरालसहित ६ जनाले ०७३ माघ १४ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

एनसेलको पूर्व लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराले ६० अर्ब रुपैयाँ लाभकर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांश विदेश लैजान रोकेको थियो । कर असुल नभएसम्म लाभकर लैजान दिन नहुने आवाज नागरिकस्तरबाट आएपछि कार्यालयले कर असुलीपछि मात्र लाभांश लैजान दिने निर्णय गरेको थियो ।

कर दाखिलाको विषयमा विवरण बुझाउन र फस्र्याेट गर्न पटक–पटक टेलियासोनेरालाई पत्र लेखे पनि कम्पनीको तर्फबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि करदाता कार्यालयले लाभांश रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।