सुरुवातबाटै छानबिन गर्दै संसदीय समिति

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिदको सुरुवातबाटै संसदीय छानबिन समितिले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विमान खरिद गर्नुअगावैदेखिका फाइल लिएर आउन सम्बन्धित निकायलाई पत्रचार गर्ने भएको हो ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियाबारे निगममाथि विस्तृत छानबिनका लागि ३८ वटा प्रश्न तयार पनि पारेको छ । वाइडबडी खरिद कति रकममा भएको, त्यसको स्वामित्व, बिचौलिया कम्पनीसँग खरिद गरेको हो वा होइन जस्ता विषयमा विवादास्पद प्रमाणहरू फेला परिरहेका बेला समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ ।

समितिले निगमलाई ३८ वटा प्रश्न पठाउन लागेको एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् । समितिले पठाउन लागेको पत्रमा प्रत्येक प्रश्नसँगै त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजपत्रसमेत प्रस्तुत गर्न समितिले विभागलाई भनेको छ ।

निगमले पैसा भुक्तानी गर्दा तिरेको भौचरदेखि प्रस्ताव मूल्यांकन समिति र उपसमितिले गरेको काम कारबाही र त्यससम्बन्धी माइन्युटसमेत मागेको छ । ‘खरिद प्रक्रियामा सुरुमा ११ कम्पनीले पेस गरेको प्रस्ताव माग गर्दै छौँ’, समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘प्रस्तावहरूको मूल्यांकनसम्बन्धी निर्णय पनि मागेका छौँ ।’

निगमले एक हजार घन्टा उडेको, रोल्सरोयस इन्जिन भएको वाइडबडी एयरबस जहाज किन्न अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर गरेको थियो । तर, महालेखा परीक्षकले नयाँ जहाज किन्न विज्ञापन गरेर सेकेन्ड ह्यान्ड जहाज किनिएको भन्दै वाइडबडी खरिदमा अनियमितता भएको उल्लेख गरे पनि छानबिन भइरहेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको हो । समितिले जहाज किन्ने क्रममा सार्वजनिक खरिदको कानुन पालना भए नभएको विषयमा सार्वजनिक खरिद कार्यालयका सचिव मधु रेग्मीसँग छलफल गरेको थियो । समितिले एयर बसले विमान आपूर्ति गर्दा भुक्तानी दिएको रकमको रसिद पनि निगमसँग माग गरेको छ ।

‘सप्लायर्स, कन्सोर्सियम कम्पनीको प्रोफाइल, उसले पेस गरेको कागजात र प्रस्ताव पनि माग गरिएको छ’, पाण्डेले सौर्य दैनिकसँग भने, ‘स्पेसिफिकेसनको विवरण तथा खरिद औचित्य पुष्टि हुने अन्य कागजात पनि माग गरिएको छ ।’

जहाज खरिद गरिएको वा भाडामा ल्याइएको भन्ने निक्र्योल गर्न समितिले जहाजको दर्ता प्रमाणपत्र माग गरेको छ । पुरानो न्यारो बडी जहाजको प्रमाणपत्र मगाएर भिडाएर हेर्ने तयारी समितिको छ । समितिले निगमलाई श्वेतपत्र, आर्थिक योजना, व्यवस्थापन योजनामा समेत प्रश्न सोध्ने भएको छ । समितिले पर्यटन मन्त्रालयलाई पनि तीन प्रश्न पठाउने भएको छ । मन्त्रालयलाई सोधिने प्रश्न भने नीतिगत हुनेछन् ।

‘विमान खरिदका सम्बन्धमा भएका नीतिगत निर्णयहरू के हुन् भनेर मन्त्रालयलाई प्रश्न पठाउँछौँ’, पाण्डेले भने, ‘मन्त्रालयले बुद्धि लामिछानेको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन प्रतिवेदनबारे पनि जानकारी माग्दै छौँ ।’ लामिछाने खरिद प्रक्रिया र छानबिन दुवैमा संलग्न रहेको विषयमा सांसदहरूले समितिमा प्रश्न उठाएका थिए । सो प्रश्नसमेत समितिले मन्त्रालयमा पठाउने भएको छ । तेस्रो प्रश्नमा भने भर्खरै जारी श्वेतपत्रमा मन्त्रालयको धारणा माग गरिएको छ । समिति सभापतिको हस्ताक्षर गरेपछि सोमबार मन्त्रालयमा प्रश्न पठाइने बताइएको छ ।

समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई यसअघि नै खरिद प्रक्रियाबारे राय माग गरिसकेको छ । सात दिनको समय दिएकोमा कार्यालयले जवाफ पठाइसकेको छैन । समितिका सभापति भरतकुमार शाहले वाइडबडी खरिदबारे पर्यटनमन्त्रीसँग समेत जानकारी लिइने बताएका छन् । ६ महिनाअघि २३ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा खरिद गरेर ल्याइएका एयरबस कम्पनीका ती दुई विमानको ‘खरिद प्रक्रिया’मै त्रुटि रहेको सांसदले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
बक्स

सिंहद्वारा छानबिन समितिमा बस्न इन्कार

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि वाइडबडी जहाज खरिदबारे जाँचबुझका लागि बनाएको उपसमितिमा सदस्य हेरफेर गर्ने भएको छ । समितिका सदस्य प्रकाशमान सिंहले आपूm समितिमा नबस्ने बताएपछि अर्का सदस्य राखिन लागिएको हो । सिंहले पार्टीको कामले आपूmले समितिमा समय दिन नपाएकाले छानबिन समितिमा बस्न नसक्ने जानकारी गराएको बताएका छन् ।

यसैबीच, समितिकी सभापति पवित्रा निरौलाले उपसमितिको नेतृत्व पुनर्गठन गरिने बताएकी छन् । ‘फेरि एकपटक बैठक बस्ने कुरा भाको छ,’ सभापति निरौलाले भनिन्, ‘त्यसदिन कांग्रेसका माननीयहरूले ठीकै छ भन्नुभाको थियो । उहाँ (सिंह)ले समय दिन नसक्ने जानकारी दिनुभएकाले चाँडै अर्को बैठकबाट टुंग्याउँदै छौँ ।’ सभापति निरौलाले वाइडबडी अध्ययन गर्न प्रस्ताव गरिएको उपसमितिमा दुई सदस्य थपेर ५ पु¥याइने पनि बताइन् । यसअघि भने तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो ।