दसैँको मुखमा महँगीले सीमा नाघ्याे

काठमाडौं । जति ठूला चाडपर्व नजिकिँदै छन्, उति बजारमा हरेक सामग्रीको मूल्य चुलिँदो छ ।

असारमा बजेटलगत्तै बढेको मूल्यवृद्धि फेरि दसैँको मुखैमा आएर चर्किएर गएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीले बताएका छन् । सबैभन्दा बढी दैनिक आवश्यक पर्ने खाद्यान्नमा अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि भएको हो ।

थापाथलीस्थित पसलमा सामान किन्दै गरेकी आशा बस्यालले दसैँको मुखमा सामान छोइनसक्नु हुनेगरी भाउ बढेको गुनासो गरिन् । ‘तेल, चिनी, मैदा, आँटा लगायतको मूल्य अचम्मै गरी बढेको छ,’ उनको भनाइ छ ।

बजारमा भेटिएका अधिकांश उपभोक्ताले दसैँको मुखमा एकाएक दैनिक अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य बढेकोमा आक्रोश पोखेका छन् । ‘दैनिक खरिद गर्दै आएको खाने तेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ, चिनीमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ बढेको उपभोक्ताको भनाइ छ । किलोमा १०-१० रुपैयाँ बढ्दा पनि सरकार तथा सरोकारवाला निकायले केही गर्न नसकेको उनीहरूको गुनासो छ ।

दैनिक उपभोग्य सामग्रीसँगै चाउचाउ, पेस्ट, साबुन, स्याम्पु लगायतमा मूल्य बढेको हो । खुद्रा व्यवसायीहरूले दैनिक उपभोग्य सामग्रीलगायत विभिन्न खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य बढेको स्विकारेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार दैनिक अत्यावश्यक सामग्रीमा प्रतिकिलो÷प्रतिलिटर १० रुपैयाँसम्म बढेको छ । स्प्राइट, कोक, फ्यान्टा लगायतका हल्का पेय पदार्थमा सवा दुई लिटरमा १० रुपैयाँ बढेको छ । पेस्टर साबुनमा प्रतिगोटा ३, स्याम्पुमा परिमाणअनुसार २० रुपैयाँसम्म, प्रतिगोटा चाउचाउमा दुई रुपैयाँ बढेको छ । खुद्रा व्यवसायीले अहिले विभिन्न दैनिक उपभोग्य खाद्य तथा पेय पदार्थहरूको भाउ बढेको जानकारी दिए ।

दसैँमा बढी माग रहेको किसमिस, बदामलगायतमा प्रतिकिलो सय रुपैयाँसम्म बढेको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघले बजारमा थोक व्यवसायीहरूबाटै मूल्य बढेकाले खुद्रा व्यापारीहरू पनि भाउ बढाउन बाध्य भएको जनाएको छ । स्टकमा रहेका सामग्रीहरू पनि भाउ बढाएर बिक्री गरिएको छ । अहिले सोयाबिन तेलमा प्रतिलिटर १०, प्रतिलिटर धारा तेलमा १०, मैदामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ बढेको संघले जनाएको छ ।

साताअघि प्रतिलिटर १ सय ३५ रुपैयाँ पर्ने सोयाबिन तेल अहिले १ सय ४५, प्रतिलिटर २ सय १० रुपैयाँ पर्ने धारा तेल अहिले बढेर २ सय २०, प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ पर्ने मैदा बढेर ५५ रुपैयाँ पुगेका छन् । ६ महिनाअघि मात्रै ‘लङ रेन्ज’ को चामलमा ५० देखि दुई सय रुपैयाँसम्म बढेको थियो ।

३० किलोसम्म बोराको चामलको मनपरी मूल्य छ । बजेट आएपछि चामल, तेल, मदिरालगायत खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य बढेको थियो । यो १० दिनभित्रै तेल, चिनी, मैदा, आँटा लगायतको मूल्य अचाक्ली बढेको छ ।

दसैँको अवसर पारी थोक व्यवसायीले मूल्य बढाएको उपभोक्ताको भनाइ छ । यसपालीको दसैँमा मात्र यस्तो समस्या देखिएको धेरैको गुनासो छ । खाने तेलको अधिकांश कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने भएकाले डलर बढ्दा मूल्यसमेत बढेको व्यापारीको दाबी छ । सोयाबिन तेलको शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ आयात गरिन्छ । तोरीको कच्चा पदार्थ केही स्वदेशमै उत्पादन भए पनि बाँकी सबै आयात गरिन्छ ।

उपभोक्ता, सरोकारवाला तथा उपभोक्तावादीहरूले भने सरकारको लाचारिपनका कारण दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु तथा सामग्रीको मूल्य बढेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले पछिल्लो समय सरकारले आवश्यक मात्रामा बजारको अनुगमन गर्न नसकेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले चिनीको आयात रोकिएको, गाडीभाडा बढेकोलगायत बहानामा दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य खुद्रा र थोक व्यापारी तथा उद्योगीहरूले बढाएको बताए । प्रतिकिलो ७० पर्ने गरेको चिनीको मूल्य अहिले बढेर ८०÷८५ रुपैयाँसम्म पुगेको उनको भनाइ छ । मैदा, आँटा, खानेतेललगायत हरेक सामग्रीमा भाउ बढेको छ ।

अनुगमन गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूले बजार अनुगमन ठोस रूपमा अघि बढाउन नसकेको उपभोक्ताको भनाइ छ । उपभोक्तावादीहरूका अनुसार सरकारसँग दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सामग्रीहरूको मूल्यसूची नहुनु, बजार नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानु, उपभोक्तामैत्री नबन्नुलगायत कारणले व्यवसायीहरूले मनपरी मूल्य बढाएका हुन् ।

अहिले तरकारीमा शतप्रतिशतसम्म मूल्य बढेको उपभोक्ता संस्थाहरूले जनाएका छन् । धादिङबाट आउने आलु धार्नीको १ सय ३५ रुपैयाँमा पाइन्थ्यो, अहिले बढेर दुई सय रुपैयाँ पुगेको छ ।

मासुको मूल्यमा मनपरी छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल खाद्य संस्थानले मासुको तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चिनीको यकिन मूल्य तोक्न सकेका छैनन् । विभिन्न डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा चिनीको मूल्य साल्ट ट्रेडिङमा भन्दा कम रहेको उपभोक्ताको अनुभव छ ।

उपभोग्य सामग्रीमा बिचौलियाको बिगबिगी यथावत् छ । एउटा उपभोक्ताले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा प्रतिकिलो सात रुपैयाँदेखि १२ रुपैयाँसम्म बढी रकममा चिनी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सरकार र चिनी उद्योगीबीच मूल्य ६३ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा चिनी बिक्री गर्ने सहमति भएको थियो । तर, चिनीको मूल्य अकासिँदासमेत सरोकारवाला निकाय मौन छ ।

नेपाली चिनी उद्योगीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित चिनी प्रतिकेजी ६४ रुपैयाँ ९७ पैसामा होलसेल पसलमा बिक्री गरेका छन् । बजारमा आइपुग्दा ७५ देखि ८० रुपैयाँ जान्छ । आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा सरकार, चिनी उद्योगी र उखु किसानबीच भ्याटसहित ६३ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर, अहिले उद्योगीले प्रतिकेजी ७२ रुपैयाँमा बेच्नुपर्ने चिनी ७ रुपैयाँ घाटामा बेच्न बाध्य रहेको बताउने गरेका छन् । चिनी उद्योगीको मनोमानीमा सरकार मौन हुनुले प्रभावमा परेको कतिपयको आरोप छ । सरकार, चिनी उत्पादक संघ र उखु उत्पादक महासंघबीच पनि ६३ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री गर्ने सहमति भएको थियो ।

आयात हुने चिनी ६३ रुपैयाँभन्दा पनि कम पर्ने भएपछि सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगायो । जसका कारण चिनीमा व्यापारीले कालोबजारी सुरु गरेको उखु उत्पादकको आरोप छ । उनीहरूले सरकार उद्योगी तथा व्यापारीको प्रभावमा परेकोसमेत अरोप लगाउने गरेका छन् । चिनीको कृत्रिम अभाव हुँदासमेत सरकारले अनुगमन गरेको छैन । उखु उत्पादक महासंघझैँ उपभोक्ताकर्मीहरू पनि सरकार र उद्योगी तथा व्यापारीबीचको मिलेमतो देख्छन् ।

एउटा उपभोक्ताले अहिले प्रतिकिलो ७५ देखि ८० रुपैयाँसम्ममा चिनी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उखु किसानसँग उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा नै चिनी उद्योगको उत्पादन लागत र बिक्री मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । अभाव सृजना गरेर महँगो मूल्यमा चिनी बिक्री हुँदासमेत सरकारको मौनताले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको आशंकालाई बल पुर्याएको छ ।

त्यस्तै, संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ६३ रुपैयाँ कायम राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले चिनीको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिकेजी ६३ रुपैयाँ कायम राख्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

चाडपर्वका वेला चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउने व्यापारीमाथि कडा कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको समितिका सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिए । बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रतिकेजी चिनीको मूल्य ७० रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

समितिले सरकारको सो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिनी उद्योगीबीच केही समयअघि भएको सहमतिअनुसार चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ६३ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको हो ।

समितिले उखु किसानको बक्यौता रकम १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । समितिले चिनीलगायत चाडपर्वका वेला अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको पनि समितिका सभापति शाहले जानकारी दिए ।

बैठकले चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा छानबिन गरी समस्या समाधानका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन उपसमिति पनि गठन गरेको छ ।

सरकारलाई मूल्यवृद्धिका सन्दर्भका आवश्यक निर्देशन दिने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न उपसमिति गठन गरिएको पनि सभापति शाहले जानकारी दिए । लेखराज भट्ट नेतृत्वको उपसमितिमा प्रेम आले, पार्वता डिसी चौधरी, चन्दा चौधरी र प्रदीप यादव सदस्य छन् ।

उपसमितिलाई ७ दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन समितिमा पेस गर्ने कार्यादेश पनि दिइएको छ । उपसमितिले चिनीलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्य सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । बैठकमा समितिका सदस्यहरूले चिनीको मूल्यवृद्धि हुने गरी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए ।

समितिका सदस्य प्रेम आलेले चिनीको मूल्यवृद्धि गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरे । समितिका अर्का सदस्य राजेन्द्रकुमार केसीले मनपरी ढंगले मूल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन समितिले कडा निगरानी राख्नुपर्ने माग गरे ।

उनले दसैँजस्तो चाडपर्वका वेला पनि चिनीलगायत अत्यावश्यकीय वस्तुको मूल्य बढाउँदा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

समितिका सदस्य हृदयश त्रिपाठीले वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा समितिले छानबिन गरी कारबाहीका लागि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले संसदीय समितिले सो प्रकरणमा आवश्यक निगरानी राख्नुको विकल्प नरहेको बताए ।