प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायालय

प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा समाचार छापेबापत सर्वोच्च आदालतले कन्तिपुर दैनिकका प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई ७२ घण्टाभित्र उपस्थित भएर प्रमाण पेस गर्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई नकारात्मक असर पुग्ने समाचार प्रकाशित गर्नु अदालतको अवहेलना हो भन्दै कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दाको आपैm“ सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले कन्तिपुर दैनिकका प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई उक्त आदेश दिएका हुन् । हेर्दा सामान्य देखिए पनि यो प्रकरण निकै पेचिलो बनेको छ । कान्तिपुर दैनिक र प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबीचको आन्तरिक मामिला मात्रै हो कि ? समग्र प्रेस जगत र न्यायपालिकाबीचको मामिला हो ? भन्ने सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । यो प्रकरणलाई सतहबाट हेर्दा कान्तिपुर दैनिक र प्रधानन्यायाधीश पराजुली एकआपसका झगडियाजस्ता देखिन्छन् । झगडामा सामेल दुई पक्षमध्ये एउटा पक्षका रूपमा रहेका प्रधानन्यायाधीश पराजुली आँपैm“ले फैसला गरी कार्बाही प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर, यो प्रकरणलाई सतही रूपमा विश्लेषण गर्नु हु“दैन ।

संविधानले न्यायपालिकाको मर्यादालाई जति उच्च राखेको छ प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वलाई पनि त्यति नै प्राथमिकता दिएको छ । न्यायालयप्रति जनविश्वास नगुमोस् भन्ने हेतुले न्यायपालिकाको मर्यादालाई उच्च राखिएको हो भने सही सूचना पाउने जनताको हकलाई सुनिश्चित गर्नका लागि प्रेस स्वतन्त्रतालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हो । संविधान प्रदत्त यो अधिकारलाई न्यायपालिकामा रहनेहरूले पनि दुरुपयोग गर्नुहुन्न र प्रेस जगत्मा रहनेहरूले पनि दुरुपयोग गर्नुहुन्न । अधिकारको दुरुपयोगले जनविश्वास गुम्छ । यो प्रकरणमा कान्तिपुर दैनिकले प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई दुरुपयोग गरेको छ वा छैन ? त्यसको फैसला गर्ने हैसियत पराजुलीको छैन । पहिलो कुरा त उनी झगडियाका दुई पक्ष मध्ये एउटा पक्ष हुन् । दोस्रो कुरा प्रेसको न्यायालय भनेको नेपाल प्रेस काउन्सिल हो । यसकारण प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहेका पराजुलीले अधिकारको दुरुपयोग गर्न खोजेका हुन् ? कि भन्ने आशंका जनताले गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहने व्यक्तिका गतिविधिका कारण न्यायालयप्रति जनविश्वास गुम्दै गयो भने राज्यको चौथो अंग प्रेस जगत टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन । त्यसैगरी कन्तिपुर दैनिकले पनि आँफूले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको बारेमा प्रकाशन गरेको समाचारको सत्यतथ्य नेपाल प्रेस काउन्सिललाई पेस गर्नै पर्छ । होइन भने झुठो समाचार प्रकाशन गरेर जनतालाई गलत सूचना दिएबापत् दण्डको भागिदार हुनै पर्छ । यदि, यो समाचार झुठो ठहरियो भने प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गरेको मानिन्छ ।

प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू आपैm“ न्यायपालिका वा अदालत होइनन्, न्यायपालिका तथा अदालतका जनशक्ति हुन् । उनीहरूका व्यक्तिगत क्रियाकलापहरूमा प्रेस जगत छिर्नै नपाउने भनेको निरंकुशताको पराकाष्ठा हो । पूर्णलोकतान्त्रिक संविधान यदि मुलुकमा छ भने राज्यका कुनै पनि निकायमा काम गर्ने जनशक्तिले प्रेसमाथि अंकुश लगाउन सक्दैन । यदि संविधान र कानुनमा यो व्यवस्था छ भने तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । न्यायपालिकामा काम गर्ने जनशक्तिले गल्ती नै गर्दैन, उसको कमजोरी नै हु“दैन भन्ने होइन । गल्ती र कमजोरी मानवीय गुण हो । गल्ती कमजोरी सच्याउन प्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नारायणहिटी दरबारमा बस्ने परिवारले समेत पञ्चायतकालमै प्रेस जगतसमक्ष घु“डा टेकेको थियो । आफ्नै भाई धीरेन्द्रको श्री ५ अधिराजकुमार पद्वी खोस्न तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई प्रेस जगतले वाध्य बनाएको थियो । अहिले त मुलुकमा पूर्ण लोकतन्त्र आइसकेको छ । प्रेसको मुख थुन्नु भनेको जनताको मुख थुन्नु हो । गरिमामय सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा बसेका पराजुलीले यसको हेक्का राख्नै पर्छ । यो मुद्दा उनले तत्काल प्रेस काउन्सिल नेपालमा पठाउनुपर्छ ।