सरकारले जनताको आरोपबाट बच्ने हिम्मत गर्नुपर्छ

अपवादलाई छोडेर ०७ सालको परिवर्तनदेखि लगातार दक्षिण छिमेकीको खटन र इसारामा चल्ने प्रधानमन्त्रीहरू नेपालले बेहोर्दै आइरहेको थियो । हरेकपटक प्रधानमन्त्री फेरिँदा भारतीय निम्तोको अपेक्षा राख्दै सत्तासिन हुने राष्ट्रिय परम्परा नै बनेको छ । आज केपी ओली

टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिँदै गर्दा प्रश्नकर्ताको जिज्ञासा धेरै थियो । यतिको दिनसम्म सरकारले किन पूर्णता पाउँदैन ? मधेसवादी दलको नाममा प्रचण्डलाई गलाउने षड्यन्त्र त होइन । पार्टी एकता देखाउनको लागि कि साँच्चै एकताको लागि ? माओवादी केन्द्रको भारी केन्द्रीय कमिटीलाई कसरी सांगठनिक व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ ? सरकारका प्राथमिकता के हुन ? कम्युनिस्टहरूले उठाउने दलाल नोकरशाह, पुँजीवाद र तस्करतन्त्रको अन्त्य कसरी हुन्छ ?

ठेकेदार र कमिसन खोरको छिनाछप्टीमा आयोजनाको स्वीकृत र खारेज हुने संस्कृतिको अन्त्य कसरी हुन्छ ? मुलुकमा भइरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने बजार अनुगमन गर्न कस्ता एजेन्डा सरकारले लिन्छ ? पार्टीको निर्वाचन घोषणा पत्रको कार्यान्वयन र जनताको समृद्धिको सपना पूरा गर्न तपाईंको पार्टी र सरकारका एजेन्डा के हुन् ? जनताको अनुहारमा खुसी ल्याउन के गर्नुहुन्छ ? दुई देशका छिमेकीबीचको असल सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने ? हिजो चीनसँग नजिक देखिएका प्रम केपी ओली भारतीय विदेश मन्त्री र प्रम मोदीको फोनले केपी ओली फेरिने त होइनन् ? आदि जस्ता प्रश्न एकपछि अर्काे सोधिरहे ।

मैले यो लेखमा यी प्रश्न समेट्नुको तात्पर्य नेपाली सञ्चार माध्यमद्वारा वर्तमान सरकार र सरकारपक्षका व्यक्तिलाई कसरी प्रश्नको उठान गरिन्छ ? भन्ने सन्दर्भमा हो । इतिहासको लामो कालखण्डदेखि राज्यले राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाको प्रत्याभूति गर्न नसकेको जनताले अनुभूति गरेका छन् । केवल हरेक चुनावमा भोट माग्न जाँदा राष्ट्र र जनताको मुद्दा उठाउने गरिन्छ । सरकारमा गएपछि सामन्त दलाल पुँजीपति नोकरशाह, कमिसनखोरलगायत विभिन्नखाले माफियाको सिन्डिकेटको चुकुलभित्र पर्ने गरेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको अनुदान, ऋण सहयोग र बहुपक्ष एवं द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग लिने नाममा उनीहरूको सर्तमा स्वीकार गर्ने गरेको देखिन्छ । ऋण स्वीकार गर्ने तर आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने र उल्टै जनतामा ऋणको भार बढ्ने कामलाई राष्ट्र र जनद्रोही क्रियाकलापको रूपमा लिनुपर्छ । जसका कारण नेपालीले पीडाको अनुभूती गरेका छन् । यसैको सारसंक्षेप प्रतिनिधिमूलक प्रश्न हाम्रोसामु उठाइएका छन् ।

पार्टीहरूले पटकपटक आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा जनताको राजनीतिक अधिकार, आर्थिक र विकासको अधिकारका विषय उठाउने गरेका छन् । तर, ती मुद्दाहरू सम्बोधन भएका छैनन् । पटकपटक सरकारमा जाँदा पनि जनताको आवश्यकता सम्बोधन नभएका कारण हाम्रो पार्टी र पार्टी नेतृत्व बाहिरीरूपमा उस्तैउस्तै देखिएकाले यस्ता प्रश्नहरू एकपछि अर्काे दोहोरिरहेका छन् ।

हामीले जनताका कसीमा पटकपटक राम्रो काम गरेका छौँ । मनमोहनको नौ महिने सरकार, माधव, झलनाथ र केपी ओलीको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकपछि अर्काे लागू गर्दा पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई एउटै प्रश्न किन ? मैले बुझेको कम्युनिस्ट आन्दोलन, यसको विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम र यसका घोषणापत्रका आधारमा उत्तर दिने प्रयत्न गरे । तर पत्रकारले चित्त बुझाउन सकेनन् । यसको ठोस उत्तर मैले दिएर पुग्दैन यो स्वयं पार्टी र सरकारले नै उत्तर दिएर कार्यान्वयन गरेमा मात्र सबैको चित्त बुभ्mनेछ ।

आज हामी र जनतासँगको सम्बन्धमा जुन खाडल छ, जुन अविश्वास छ । उनीहरू हाम्रो कथनी र करणीमा शंका गर्छन् । ती अभिव्यक्ती यसैको सेरोफेरोको प्रतिविम्व हुन् । जसको कारण जनतामा व्याप्त निराशा छ, त्यसमा पनि नेपालको वर्तमान कर्मचारीतन्त्र जसले सरकारको स्प्रिट समात्न सक्दैन । नीति कार्यक्रम लागू गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार र सुशासनको जालो चिर्न सक्दैन । उल्टै यसको मतियार र भरिया बन्छन् । तब जनताले हामीमाथि कसरी भरोसा गर्ने ?

त्यसमा पनि सैद्धान्तिक भिन्नता र फरक विचार भएको कारणले आज हाम्रा प्रतिपक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय एकाधिकार पुँजीवाद जनताको मुद्दा र लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था कायम हुन नदिन हामीविरुद्धमा जाइलाग्छन् । बजार अर्थतन्त्र र पुँजीवादलाई बढावा दिने कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्धमा प्रचारयुद्ध चलाउँछन् । त्यही तागतले ६० वर्षदेखि नेपाली राजनीतिमा खुल्ला प्रभाव जमाइराखेका छन् । एकाधिकार र दलाल पुँजीवादको संरक्षणको खातिर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको गठन पुनर्गठन गर्दै ससर्त लगानी गरी आफ्ना वैचारिक मान्यता स्थापित गर्न लागि पर्छन् । अपवादलाई छोडेर ०७ सालको परिवर्तनदेखि लगातार ंदक्षिण छिमेकीको खटन र इसारामा चल्ने प्रधानमन्त्रीहरू नेपालले बेहोर्दै आइरहेको थियो । हरेकपटक प्रधानमन्त्री फेरिँदा भारतीय निम्तोको अपेक्षा राख्दै सत्तासिन हुने राष्ट्रिय परम्परा नै बनेको छ । आज के.पी.ओली प्रधानमन्त्री भइरहँदा भारतीय अनुमोदन लिन भारत धाउने सामन्ती संस्कृतिको अन्त्य गर्न आँट पनि वहाँले राख्ने विश्वास स्वाभिमानी नेपाली जनताले राखेका छन् ।

आजको परिस्थिति पूर्णतः भिन्न छ । नेतृत्व पूर्णरूपमा स्थापित छ । नेपाली जनताले ओलीलाई भारतीय नाकाबन्दी र अनुचित दबाबको अस्त्रलाई अविलम्ब सावित गर्ने नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको रक्षक, पहरेदार र नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानको प्रतिकको रूपमा सम्झेका छन् । आफ्नो भावनाको प्रवक्ता ठानेका छन् ।

सुगौली सन्धी र भारतसँग भएको १९५० को कथित शान्ति र मैत्री सन्धी र विभिन्न कालखण्डमा भएका वाणिज्य व्यापार सन्धीहरूले नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नभएर भारतवेष्ठित राष्ट्र बनाइएको थियो । चीन भ्रमणको क्रममा चीनसँग व्यापार पारवाहन सम्झौता गरेर भूपरिवेष्ठित राष्ट्रले पाउने निर्बाध अधिकार स्थापित गर्ने राष्ट्रवादी व्यक्तित्वका रूपमा ओली चिनिनुभएको छ । नेपालमा संविधान बनाउन नदिने षड्यन्त्रलाई परास्त गर्ने, हिमाल, पहाड, तराईको अन्तरसम्बन्ध र अन्तर निर्भरताबाट अलग गर्न चाहने तत्वलाई पराजित गर्दैे सामाजिक सद्भाव र एकतालाई जोगाइराख्ने योद्धाको रूपमा उहाँ स्थापित हुनुभएको छ । उहाँले नै अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ ।

अहिले नेपालमा हामीले नयाँ संविधानअनुसार नयाँ राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ । इतिहासदेखि ‘फुटाउ र शासन गर’ भन्ने साम्राज्यवादी चिन्तनको भरिया भएर टुक्रा भएका वामपन्थी शक्तिबाट राज्य जनता र समृद्धिको खातिर संयुक्त वाम गठबन्धन बनाई एउटै घोषणापत्रबाट निर्वाचन लडेर दुईतिहाइ सिट जितेर प्रदेश र केन्द्रमा वामपन्थीको सरकार बनायौँ । यो जनादेश नेपालका कम्युनिस्टले पाएका छन् । विगतको विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनको नजीरलाई खारेज गरी सबैखाले षड्यन्त्रलाई चिरेर एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनको निर्माण गरी बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार बनाएका छौँ ।

अन्ततः अहिले नेपाली जनताको आशा बदलिएको छ । आन्दोलनको नक्सा फेरिएको छ । नयाँ उत्साह नयाँ चेतना, नयाँ जाँगर, नयाँ अठोटको सिर्जना भएको छ । अर्काे शब्दमा भू–राजनीतिक तस्बिर परिवर्तन भएको छ । अब नेपाल परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ अखण्डताको रक्षा सार्वभौम सत्ताको पूर्णप्राप्ति, भारतवेष्ठितबाट भूपरिवेष्ठित, अविकसितबाट विकसित, केन्द्रिकित राजनीति प्रभावबाट संघीय प्रणालीमा, सामन्तबाट स्वाधीनता हुँदै आत्मनिर्भर, समाजवादी अर्थतन्त्र उन्मुख राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाको स्थापना । सबै खाले जनताको अधिकारको प्रत्याभूत संघीय लोकतान्त्रिक समावेशी समाजको उदय भएको छ ।

साँचो अर्थमा असंलग्न सार्वभौम राष्ट्रको चरित्र निर्माण हुँदै छ । नेता र नेतृत्व आत्मविश्वासका साथ स्वाधिन सार्वभौम राष्ट्रका शासकको रूपमा मुलुकको नेतृत्व गर्दै छौँ । त्यसैले हाम्रो सरकार हामीमाथि जुन अविश्वास छ त्यो अविश्वास विगतको बासी चिन्तनको नमुना र आफूलाई परिवर्तन हुन नचाहने चिन्तनको प्रतिनिधि पात्र मात्र हो । विगतको मूल्यमान्यता चिन्तन परम्पराबाट मुक्त भएको यो सरकार साँचो अर्थमा नेपालको आमूल परिवर्तनकारी शक्तिको सरकार हो ।

हामीले निर्वाचन लड्दा प्रश्नकर्ताले उठाएका मुद्दा लोकतन्त्र संविधान कार्यान्वयन, जनताको मौलिकहकको प्रत्याभूति, समावेशिता, धर्म निरपेक्षताको रक्षा, भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य, तस्कर दलाल पँुजी र स्रोतमाथिको थिचोमिचोको अन्त्य गर्दै , मुलुकलाई स्वाधीन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्दै जनताको दीर्घकालीन विकास र समृद्धिको चाहाना पूरा गर्नु नै यो सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो । यहीमार्फत स्थिर र सरकारद्वारा विकासको निर्माण गरी जनआकांक्षा पूरा गर्ने विश्वास गरिन्छ ।

प्रश्नले उठाएका आशंका पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्ने अवसर र चुनौती सरकारले प्राप्त गरेको छ । यो सरकारले जनसमर्थन प्राप्त गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियरूपमा राष्ट्रवादी जनपक्षीय राजनेताको छवि बनेको छ । यसलाई कायम राख्न अझ उज्ज्वल राष्ट्रिय नक्षत्रको रूपमा राष्ट्रको छवि बनाउने र मुलुकको छवि र ख्याति जनमानससम्म पु¥याउने दायित्व सरकारको काँधमा छ । हिजो संयुक्त वाम गठबन्धले तयार गरी जनताको बीचमा सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्र र त्यसमा प्राप्त जनअनुमोदन नै हाम्रो मार्गदर्शन हो । यी मार्गदर्शन पूरा हुने अपेक्षा राष्ट्रले लिएको छ । यी मुद्दाको सम्बोधन र कार्यान्वयन नै यो सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।