बाहुन कामरेडको रुझान

-निनाम लोवात्ती कुलुङ  नेपालमा ०७ सालदेखि नै संविधानसभाको माग उठेको भए तापनि लगभग त्यसको ६० वर्षपछि ०६४ चैतमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भएको थियो । वास्तवमा ०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको जगका लागि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले नेपालमा १० वर्षे जनयुद्धमार्फत भूमिका खेलेको थियो, जसलाई नेपालमा चलेको आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व पनि भन्न सकिन्छ ।

जे भए पनि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले गरेको जनयुद्धले नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी मुस्लिम, कमैया, मजदुर, तेस्रो लिंगी, पिछडिएको क्षेत्रलगायत विगत लामो समयदेखि राज्यद्वारा ऐनकानुुन, नीतिनियम बनाएरै उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका र कथित उच्च जात समूहबाट जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि विभेदमा परेका पक्ष लगायतलाई आफ्नो अधिकारप्रति सचेत गराएको वा जागरुक बनाएको कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।

यसरी तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले नेपालमा १० वर्षे जनयुद्ध राज्यको गलत नीति र राज्यको एकात्मक सोच र संरचनाको कारण भएको र विस्तारै देशव्यापी रूपमा फैलिएको भन्न सकिने आधारहरू प्रशस्तै थिए । फलतः राज्यले विभिन्न नीतिहरू बनाउँदा केही हदसम्म समावेशी र लोकतान्त्रिक अनि अग्रगामी लाग्ने कदम चालेर विस्तारै सामाजिक विभेद अन्त गर्ने नीति लिएको थियो । जस्तो कि, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) जनयुद्ध अर्थात् हिंसात्मक कामकारबाही छाडेर शान्ति प्रक्रियाको क्रममा राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ३.५ मा व्यवस्था भएबमोजिम तत्कालीन माओवादी र सरकार शान्ति प्रक्रियामा आबद्ध भएका थिए ।

यो शान्ति प्रक्रियासँगै नेपालको राजनीति नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मानिएको थियो । किनभने, उक्त शान्ति सम्झौताले नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, कमैया, मजदुर, तेस्रो लिंगी, पिछडिएको क्षेत्रलगायत विगत लामो समयदेखि राज्यद्वारा उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएकाहरूले सामूहिक रूपमा पहिचान स्थापित ग¥यो । वास्तवमा त्यसैको आधारमा नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, कमैया, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रलगायत विगत लामो समयदेखि राज्यद्वारा ऐनकानुुन, नीतिनियम बनाएरै उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका र कथित उच्च जात समूहबाट बहिष्करणमा पारिएकाहरूले शासनसत्ता र राज्यशक्तिमा समानताको आधारमा साझेदारीको हैसियत खोज्ने बाटो खुल्यो ।

जसले गर्दा हाल केही हदसम्म उनीहरूले पनि शासनसत्ता अर्थात् सरकारको विभिन्न अंगमा सहभागी हुने अवसर विगतमा भन्दा केही बढी नै पाएका छन् । तर, अझैँ पनि समानुपातिक समावेशिता लागू हुन सकेको छैन ।  नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा विगत कैयौँ वर्षअघिदेखि अर्थात् इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा पनि राजनीतिक परिवर्तनका प्रयासहरू भएका थिए । जस्तै, जहाँनीयाँ शासनका सुरुआतकर्ता जंगबहादुर राणाका विरुद्ध गोरखा जिल्लाको बुंकोटका लखन थापामगरले गरेको विद्रोह नै सायद नेपालको भगौलिक एकीकरणपछि राज्यका शासक परिवर्तन गर्नका लागि भएको पहिलो विद्रोह थियो ।

किनभने, त्योवेला अरू खालका विद्रोह, जस्तै भाषिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार आदिका लागि पूर्वतिर किराँतीहरू र पश्चिमतिर मगर, गुरुङहरूले माग र आन्दोलन गरेका थिए । तर, ती माग र आन्दोलनलाई निर्मतापूर्वक दबाइयो । त्यस्तै, जंगबहादुरका विरुद्ध विद्रोह गरेका लखन थापामगरलाई पनि १९३३ सालमा काठमाडाैँको टुँडीखेलमा ल्याएर झुन्ड्याएर मारियो । त्यसो त, जातीय विभेद, समानता र समावेशी राज्यको वकालत गर्दा अझैँ पनि बाहुन कामरेडहरू (खासगरी अनुदारवादी रुझान राख्ने बाहुनहरू) को बुझाइ के छ भने, ‘यो देशको समस्या जातीय होइन, वर्गीय हो ।’

तर, हामीले के भुल्नुहुँदैन भने, यदि नेपालको समस्या जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लिंगीय, धार्मिक, समानुपातिक समावेशिता आदि होइन, वर्गीय मात्रै हो भने तत्कालीन माओवादीले ०५६÷५७ सालसम्म वर्गीय नारालाई मात्रै उराल्दासम्म उसको जनयुद्धको घेरा किन रुकुम रोल्पाभन्दा बाहिर नाघेन ? तर, जब तत्कालीन माओवादीले जातीय, भाषिक, धार्मिक, समावेशिता, क्षेत्रीय आदिको आधारमा नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्र लगायतलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित राज्य दिने भन्दै भकाभक राज्यहरू पनि घोषणा गर्दै गयो, तब मात्रै जनयुद्धको घेराले पनि रुकुम रोल्पाको सीमित घेरा तोड्दै पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला आदिलाई आकर्षित गरेको होइन ?

त्यसैले, देशको सम्पूर्ण जनसंख्याको १२ दशमलव २ प्रतिशत (०६८ को जनगणनाअनुसार) रहेका बाहुन कामरेडहरूले विगत लामो समयदेखि राज्यद्वारा उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएकाहरूले शासनसत्तामा सहभागिता खोजेका हुन्, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अधिकार खोजेका हुन्, जातीयता र साम्प्रदायिकता खोजेका होइनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । हुन त नेपालमा जातले बाहुन हुँदैमा बाहुनवादी र वर्णवादी हुन्छन् अनि गैर–बाहुन हुँदैमा बाहुनवादबाट मुक्त हुन्छन् भन्ने भनाइ पनि पूर्णतः गलत हो । किनभने, बाहुनवाद अथवा भनौँ वर्णवाद आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रमा समेत महारोगको रूपमा देखा पर्दैछ ।

माथि यति लामो वर्णन गर्नुको कारण के हो भने, नेपालका कुनै पनि मिडयिाहरूले प्रचारप्रसार नगरिदिएको भए तापनि, समाचार प्रकाशित प्रसारित नगरेको भए तापनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले ८ वैशाख ०७० का दिन ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका थिए । जस्तो कि, ‘नेपालको संविधानसभामा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व भएन, जति पनि आदिवासी जनजातिहरू संविधानसभामा थिए÷छन्, उनीहरू सबै राजनीतिक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरू थिए÷छन् । त्यसैले, संविधानसभामा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरू आफैँ छानेर पठाउन पाउनुपर्छ’ भनेर नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको वकिल समूह (लाहुर्निप) ले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो ।

उक्त रिटमाथि फैसला गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालद्वारा दिइएको निर्देशनात्मक आदेश जस्ताको तस्तै अंश यहाँ दिइएको छ, ‘ … २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार गठन भएको संविधानसभामा हुनपर्ने प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर रिट निवेदन दायर भएकोमा निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा २०६४ सालमा निर्वाचन भई गठन भएको संविधानसभा २०६९ जेठ १४ गतेबाट निर्धारित कार्यकाल समाप्त भई विघटन भइसकेको हुँदा निवेदनमा माग भएअनुसार रिट जारी हुन सक्ने अवस्था नभएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन प्रयोजनहीन भई खारेज हुने ठहर्छ ।

तर, निवेदनमा उठाइएका संविधानसभामा हुनुपर्ने प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रश्नहरू आगामी संविधानसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा समेत प्रासंगिक देखिएकाले अब गठन हुने संविधानसभामा आदिवासी÷जनजाति लगायतका आर्थिक, सामाजिक रूपले पछाडि परेका एवं सीमान्तकृत वर्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व के कसरी गर्दा सार्थक एवं प्रभावकारी हुन्छ, नेपालसमेत पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १ सय ६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सभ्य मुलुकहरूले प्रयोग गरी आएको स्थापित परम्परासमेतको अध्ययन अनुसन्धान गरी यसबाट प्रभावित विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल, विचार विमर्श गरी नेपालको सन्दर्भमा अब गठन हुने संविधानसभामा संविधानले अंगीकार गरेको सिद्धान्त र भावनाअनुसार आदिवासी जनजातिलगायत सीमान्तकृत तथा पिछाडिएको वर्गको सार्थक एवं प्रभावकारी प्रतिनिधित्वका लागि के कस्तो व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ ।

सो प्रयोजनका लागि संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली २०६४, संविधानसभा नियमावली २०६५ लगायतका कानुनहरूमा के कस्तो संशोधन वा परिमार्जन आवश्यक पर्छ, सोको निम्ति आवश्यक पहल गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेश कार्यान्वयनको लागि विपक्षीहरूलाई जानकारी दिनुका साथै आदेश कार्यान्वयन अनुगमनको लागि प्रस्तुत आदेशको एक प्रति फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।’  निश्चय नै उक्त फैसलाले हालको संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सार्थक र आइएलओ महासन्धि नं १ सय ६९, जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ र अन्य मान्य सिद्धान्तहरूसँग संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०६४, संविधानसभा नियमावली २०६५ मेल खाँदैन भनी घुमाउरो भाषामा फैसलाले बोलेको थियो भन्न सकिन्छ ।

हुन पनि उक्त फैसलाको कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले दुई–दुईपटक सरकारलाई ताकेता गरेको थियो भने नेपालका आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले पनि उक्त फैसलालाई लागू गर्न पटकपटक सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेका थिए । तर, दुःखको कुरो हालसम्म पनि उक्त फैसला कार्यान्वयन भएको छैन । हुँदाहुँदा ०७० को निर्वाचनपछि गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले पनि संविधानसभामा सहमतिका आधारमा सम्बन्धित विषयमा विज्ञ र (कथित सूचीकृत ५९ जाति) आदिवासी जनजातिहरूलाई मनोनित गरिने २६ सिटमा पनि मनोनित नगरेर जताभावी गरेका थिए ।

उता यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, जातीय विभेद अनुगमन समिति र विषेश समाधीक्षकले नेपालका आदिवासीहरू बहिष्करणमा परेका छन् भनी निर्णय गरेको थियो । हुन त हाल नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै पहिचानको राजनीति चलिरहेको छ । नेपालमा पनि अरू त अरु नै भए, तर, नेपालको समस्या वर्गीय मात्रै हो भनी वकालत गर्ने बाहुन÷बाहुनी कामरेडहरूले समेत आफ्नाे जातीय र गोत्रको आधारमा समेत संगठित हुन थालेका छन् । यसरी हेर्दा नेपालमा पहिचानको राजनीतिले भोलिका दिनमा कुन रूप लिने हो ? अहिले नै किटेर भन्न सकिने अवस्था छैन । आशा गरौँ, यसले सकारात्मक परिणाम देओस् ।