महिला हिंसा विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनको प्रश्न

महिलामाथि भएका यस्ता घटनाहरूले दुव्र्यवहारले मानवअधिकारको चरम उल्लंघन भएको देखिन्छ । महिलासम्वन्धी प्रभावकारी कानुन नहुनाले नै बारम्बार यस्ता घटनाहरू दोहरिरहेका छन् । आजको आवश्यकता भनेकै महिला हिंसाविरुद्ध बनेका कानुनहरू कार्यान्वयन गर्नु हो ।

हालै घटित दरबारमार्ग कमलादीस्थित होटल ल्यान्डमार्कमा सामूहिक बलात्कारको समाचारले सर्वसाधारणलाई निकै नै मर्माहत बनायो । हरेक दिनजस्तो अपमान, धम्की, यौन शोषण र बलात्कारजस्ता अन्य हिंसात्मक घटनाहरूको सामना किन गरिरहन्छन् महिलाहरू ? यसरी शोसित प्रताडित महिलाहरू स्वयं समाजका डरले यस्ता घटनाहरू लुकाउन चाहन्छन् ।

महिला हिंसा समाजको एउटा त्यो रूप हो जसका कारण महिलाका सामान्यभन्दा सामान्य अधिकार पनि खोसिरहेको छ । यस्ता जघन्य अपराध वेलावेलामा घटित भइरहनुका पछाडिका कारणहरू के के हुन सक्छ ? अझ प्रहरीबाटै उजुरीसहित थुनवाको सूची नै गायब पारेर अभियुक्त भगाएको समाचार त निकै नै संवेदनशील छ ।

महिला विरुद्धका सबै प्रकारका विभेद र हिंसाको अन्त्य गरी महिलाहरूको हक तथा अधिकारको सुरक्षा र प्रवद्र्धनको लागि राज्यले अधिकारमा आधारित विकास अवधारणाको अवलम्वन गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका साथै विकासका कार्यहरू सञ्चालन गरी विभेदकारी कानुनहरू हटाई हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूलाई सहभागिता गराई महिलाहरूमा भएको सिकेको सीपलाई उजागर गराउनु पर्दछ ।

आधा धर्ती र आकाश ओगटेका नारीसमाजको उत्थान हुनु आजको समाजमा अनिवार्य आवश्यकता नै हो । महिला र पुरुष एक सिक्काका दुई पाटा हुन् भने समाज र विकासको पनि परिपूरक हुन् । असल र सभ्य समाजको निर्माणमा पुरुषकै तुलनामा महिलाको बढी हात हुने भएकैले एउटा घरमा शिक्षित आमा भए परिवार नै शिक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई आजको समाजले स्वीकारिसकेको छ । विद्यमान अवस्थामा पनि महिलाहरूलाई कमजोर तल्लो रूपमा हेरिने गरिन्छ । श्रोत र साधन महिलाहरूको पहँुचबाट टाढा राखिन्छ यसैकारण समाजले दिगो आर्थिक वृद्धि गर्न सकेको छैन ।

हुन त नेपालमा राजनीतिक दलहरूले संविधानसभामा ३३ प्रतिशत सहभागिताको अवसर दिएका छन् । तर, त्यति मात्रै प्रर्याप्त हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि अवसर पाएका महिलाहरूले राम्रा काम गरेका उदाहरणहरू प्रसस्तै छन् । ठोकुवा गरेर भन्नुपर्दा महिला पछाडि पर्नुका कारणहरू मध्ये पितृसत्तात्मक सोच र राज्य व्यवस्थापन नै हो । महिलालाई अगाडि बढाए कतै पुरुषलाई नै पछाडि धकेल्छन् कि भन्ने सोचले नीतिनिर्माण तहका पुरुषहरूले महिलालाई समानुपातिक समावेशी रूपमा अवसर दिन अन्कनाइरहेका छन् । वास्तवमा महिलाहरूलाई कुनै पनि अवसरबाट वञ्चित नगर्ने हो भने महिलाहरू नेतृत्वदायी तहमा सजिलै पुग्न सक्छन् ।

कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित रहन पुगेका महिला सशक्तीकरण शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा मात्र होइन देशकै महत्वपूर्ण क्ष्ोत्रमा पनि महिलाको समावेसी र निर्णयात्मक भूमिका हुनुपर्दछ । अनि मात्र महिलामैत्री कानुन बन्दछ र बनेको नीति तथा कार्यक्रम लागू तथा कार्यान्वयन हुन्छ । आजको समय हावाभन्दा द्रूत गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । यो समयले कसैलाई पर्खंदैन हरेकपल महत्वपूर्ण र वलवान छ । हिजोका मानिसहरूको आफ्नो दैनिकी निर्वाह गर्ने मात्र लक्ष्य थियो भने आजको समयमा मानिसहरूको चाहना रुचि, रहर र आवश्यकता असीमित छन् । मानिस आपूmलाई अरूको तुलनामा फरक हुनु शारीरिक, मानसिक, बौद्धिकलगायत समग्र विकासका लागि प्रत्यकपल प्रयास गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी, अधिकार जस्ता कुराहरूमा सधैँ चनाखो भइरहनु पर्दछ । यी समग्र कुराको समिश्रणले मानिस सशक्त व्यक्तित्व भएको देखिन्छ । महिलाहरूकै कुरा गर्दा पनि महिलाहरू पनि आज आपूmलाई हरेक दृष्टिकोणबाट सशक्त सावित गर्न चाहन्छन् ।

समयको मागको प्रतिस्पर्धात्मक होडमा प्रत्येक महिला आपूmलाई सर्वगुण तथा अब्बल सावित गर्न खोजी रहन्छन् । त्यसैले त यस्ता महिलाहरू घरपरिवार, समाज र आफ्नो कार्यक्षेत्र सामाजिक दायित्व आदिलाई सन्तुलित ढंगबाट प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम छन् । सशक्त हुनका लागि चौतर्फी शक्ति र क्षमताको आवश्यकता हन्ुछ कतिपय महिलाहरू बाहिर ठूलो मास मा मात्र चर्का आवाज माइक फुट्ने गरी कराउने भाषण गर्नका लागि गर्ने तर घरमा ससाना कुरामा परिवारसँग चित्त दुखाएर रोएर बस्ने गर्दछन् । तनाव ग्रसित भइरहने त्यस्ता महिलाहरू पनि त्यति सफल हुन सक्तैनन् । सशक्त महिला त ती हुन् जस्तोसुकै आँधीतुफान आफ्नो जीवनमा आए पनि एउटा पहाडको चट्टानसरि उभिएर छेकेर जताबाट आएको आँधी त्यतै फर्काउन सक्नुपर्दछ ।

सशक्तीकरणभित्र त्यो क्षमता हुन्छ जो संसारका अगाडि आपूm सही छ भने त्यो कहिले झुक्दैन अडिग रहन्छ । महिलाहरूको आत्मविश्वास बढाउने र अधिकारसम्बन्धी सचेतना को दायित्वबोध गराउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । महिलाको व्यक्तिगत विकासमा महिला स्वयंको निर्णय गर्न सक्ने स्तरसम्म पुग्ने हाम्रो देशमा मात्र नभई संसारभर नै चुनौतिका थुप्रो छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले पनि आर्थिक सशक्तीकरण र लैंगिक समानतालाई मुख्य केन्द्र बनाई महिला सशक्तीकरणमा जोड दिएको छ । राष्ट्र संघकाअनुसार पनि महिला आर्थिक रुपमा सबल भए तथा उनीहरूलाई पुरुषसरह व्यवहार गरिए मात्र सशक्तीकरण सम्भव छ ।

आपूूm रगतका आँसु बगाएर अमृतमय दूध पिलाउन सक्ने महिला शक्ति सृष्टीका संरक्षक तथा विधाता हुन् भन्ने कुरा भनाइमा मात्र सीमित भइरहेको अवस्था छ । महिलालाई उचित शिक्षा चेतनाको खाँचो महसुस भइरहेको छ । नत्र महिलासम्बन्धी अप्रिय घटना दिनहँुजस्तो समाचारमा आइरन्छन् । भनिन्छ ९० प्रतिशतभन्दा धेरै घटना महिला शिक्षा र आवश्यक चेतनाका कमीले भएका हुन् । चेनताको कमी रहुन्जेल यस्ता अप्रिय घटनाहरू घटित भइरहन्छन् । महिलाहरूमाथि भएका यस्ता घटनाहरूले दुव्र्यवहारले मानवअधिकारको चरम उल्लंघन भएको देखिन्छ । महिलासम्बन्धी प्रभावकारी कानुन नहुनाले नै बारम्बार यस्ता घटनाहरू दोहरिरहेका छन् । आजको आवश्यकता भनेकै महिला हिंसा विरुद्ध बनेका कानुनहरू कार्यन्वयन हुनु हो ।