तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट ११ वैशाख २०६३ मा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना गरिए यता मुलुकमा विकसित घटनाक्रमलाई गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुकमा राजसंस्था पुनर्वहालीको आवश्यकता खट्किएको देखिन्छ । राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पुनः नारायणहिटी राजदरबारभित्र फर्काउनुपर्ने आवश्यकता रहेको महसुस गर्ने जनताको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । राजाविनाको राज्य अभिभावक नभएजस्तो, लगामविनाको घोडाजस्तै महसुस हुन लागेको छ । मुलुक अभिभावक हिन भएको छ । नेपालवासीहरूले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के छ भने ०४७ सालको संविधान मरेको छैन । अझै जीवित अवस्थामा छ । बेलाबखत राजाहरूबाट बहुदलको घोषणा गर्ने र यसमाथि पटकपटक प्रतिबन्ध र अंकुश लगाउने कार्य गरियो ।
राजनीतिक दलहरूका नेताहरूबाट बहुदलको सदुपयोग हुन नसकेर राजाबाट बहुदलमाथि प्रतिबन्ध र अंकुश लगाउने कार्य गरिएको रहेछ भन्ने कुरा यतिबेला पुष्टि भएको छ । ०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपश्चात् प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र नामको दुरूपयोग गरेको महसुस जनताले गरेका छन् । यस्तो भद्रगोलको परिकल्पना गरेर जनता आन्दोलनमा सहभागी भएका थिएनन् । दलका नेताहरूबाट राज्यकोष ढुकुटी दुरूपयोगबाहेक कुनै काम भएको देखिएको छैन । यो अवधीमा मुलुकका लागि उल्लेखनीय एउटा पनि काम भएको उदाहरण छैन । अन्याय, अत्याचार, चोरी डकैती, लुटपाट र भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।
मुलुकमा विदेशी प्रभाव बढ्न गई सार्वभौमिकता समेत खतरामा परेको छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र जे नाम दिए पनि मुलुकको शासन व्यवस्थाको मुख्य ध्येय भनेको जनताको सुख समृद्धि र विकास हो । तर जनताले झन्झन् दुःख पाउने र विकासको नाममा एउटा सिन्कोसमेत नभाँचिने परिस्थिति बढ्दै गएको छ । यो दूरावस्था मुलुकले धेरै दिन थेग्न सक्दैन । गणतन्त्रको फलिफाप प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र राजनीतिक दलहरूका नेताहरूलाई मात्र भयो । आजसम्म मुलुकको विकास र हित हुने काम के भएको छ र ? संघीयता हाम्रो मुलुकको आवश्यकता हो कि विदेशीको चाहना ? यसको उत्तर दलका नेताहरूले दिन सकिरहेका छैनन् । पहिले एउटा राजाले राज्यकोष ढुकुटी खाए भनेर कोकोहोलो मच्चाइन्थ्यो ।
अहिले ६ सय १ जनाले राज्यकोष ढुकुटी खाइरहेका छन् । अब यो संख्या आगामी १ मंसिरपछि हजारको हाराहारीमा पुग्दै छ । राजाले खाए बराबरको राज्यकोष ढुकुटी र सेवा सुविधाहरू राष्ट्रपति एक्लैले र उपराष्ट्रपति एक्लैले खाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र राजनीतिक दलहरूका नेताहरूबाट राजाले भन्दा पनि अति नै उल्लेखनीय, शोभनीय र महत्वपूर्ण कार्यहरू गरेको भए राजसंस्था पुनर्वहालीको सान्दर्भिकता सकिन्थ्यो । विश्वको कतिपय मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि दलका नेताहरू जिम्मेवार भएका कारण राजसंस्थाको सान्दर्भिकता सकिएको छ । तर, गणतन्त्र स्थापनापछि जुन देशमा दलका नेताहरू जिम्मेवार बनेनन् ती देशमा राजसंस्था पुनर्वहाली भएको छ ।
हाम्रो मुलुकमा राजसंस्था पुनर्वहाली हुनुपर्ने पक्षमा जनमत बढ्दै जानुको मुख्य कारक भनेको नेताहरूको गैरजिम्मेवार कार्यशैली नै हो । ६ सय १ सभासद् (सांसद) र ५६ सम्म मन्त्री संख्या छ । अब प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि मुलुकभर मन्त्रीको संख्या सयको हाराहारीमा पुग्दैछ । जनता भन्न थालेका छन्, ‘लुट्नसम्म लुटे नेताहरूले मुलुकलाई बर्बाद पारेर नै छाडे । मुलुकमा के नै छ र ? युवा र युवतीहरू विदेशतिर पलायन भएको अवस्था छ ।’ मुलुकमा एसियन हाइवेको मापदण्डजस्ता जे जति भिजन र राम्राराम्रा दीर्घकालीन मुलुकको संरचना, बनावट, भौगोलिक आधारमा मुलुकको भूभागको वर्गीकरण र सोचहरू तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहको हो । हाम्रो मुलुक आजसम्म महेन्द्र शाहको योजना, डिजाइन, संरचना, वर्गीकरण र सोचले चलेको थियो ।
आजसम्म मुलुकमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र राजनीतिक दलहरूका नेताहरूको नयाँ भिजन के नै छ र ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र राजनीतिक दलहरूको नेताहरूले मुलुकको सम्पत्ति बढ्दै जाने मुलुकका संरचनाहरू र ध्वस्त हुँदै जाने अवस्थालाई जनताले अब धैर्य गर्न सक्दैनन् । महेन्द्र शाहले हिमाल, पहाड र तराईको वर्गीकरण भौगोलिक आधार र वनावटमा १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र ५ विकास क्षेत्र बनाएका थिए । भविष्यसम्मका लागि सोच राखेर बनाएको यो संरचना विदेशीका स्वार्थमा तहसनहस बनाइएको छ । ७ प्रदेश र ७७ जिल्ला कायम गर्नुको कुनै वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक आधार देखिँदैन । यसले मुलुकलाई घात गर्नेछ । महेन्द्र शाह दीर्घकालसम्मको सोच र भिजन भएका क्षमतावान राजा थिए ।
उनले हिमाल, पहाड र तराईको वर्गीकरण भौगोलिकको आधार र बनावटमा नै १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र ५ विकास क्षेत्र बनाएका थिए । जुन अति सुहाउ“दो र वैज्ञानिक छ । त्यतिबेला पनि वैज्ञानिक, भूगोलविद् र इन्जिनियरहरूसँग परामर्श, सरसल्लाह र सुझावहरू लिएर नै मुलुकको भूभागलाई वर्गीकरण गरिएको थियो । कुरा यति मात्र हो कि ५ वटा विकास क्षेत्र विकेन्द्रीकरण भएर पनि केन्द्रीकरण भइरहयो । राजा महेन्द्रले आफ्नो हिसाबले ठीक गरेका हुन् । मुलुकको जनसंख्या बढ्दै गएपछि यसमा सुधार ल्याउन पथ्र्यो । त्यसपछिका राजाहरू चुकेकै हुन् । उनीहरूले केन्द्रीकरण प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपथ्र्यो । ५ वटा विकास क्षेत्रको अवधारणलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यन्वयनमा ल्याउनुपथ्र्यो । तर, ५ वटा विकास क्षेत्र नाम मात्रका भए । विकेन्द्रीकरणको नारा दिइए पनि कार्यान्वयनमा कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।
जंगबहादुर राणा, राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्र शाहले बनाएका संरचना र निर्माण गरेका कार्यहरूलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले भताभुंग गर्दै एकपछि अर्कोमाथि प्रहार र ध्वस्त गर्न लागिरहेका छन् । यो मुलुकको हितमा छैन अहितमा छ । विश्वको एक मात्र हिन्दू अधिराज्यका रूपमा देशको छुट्टै पहिचान थियो । यो पहिचान पनि समाप्त पारिएको छ । ऐतिहासिक सम्पदाहरू मेट्ने काम भइरहेको छ । यतिसम्म कि राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शााहको शालिकसमेत ढालिएको छ । अन्य मुलुकहरूमा मुलुकहरूमा क्रुर र शत्रु भए पनि इतिहासलाई सम्हालेर राख्ने गरिन्छ । यसरी शालिक ढालिन्न ।
तर, हाम्रो मुलुकमा इतिहासलाई मास्ने र समाप्त पार्ने काम गरिन्छ । राजा त्रिभुवन, पृथ्वीनारायण, महेन्द्र र वीरेन्द्रको शालिकले के गरेको थियो ? शालिकलाई हटाएर र इतिहासलाई मेटेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र राजनीतिक दलहरूका नेताहरूले आजसम्म मुलुकमा के नै उपलब्धि गराए ? इतिहास कहिले मेटेर मेटिँदैन । इतिहास सधैँ अमर रहन्छ । वर्तमान विरूप भयो भने इतिहास दोहोरिन्छ । यतिबेला वर्तमान विरूप भएको छ । अब नेपाली जनता ज्ञानेन्द्र शाहलाई पुनः नारायणहिटी राजदरबार फर्काउन अग्रसर हुनेछन् ।
प्रतिक्रिया