कांग्रेसभित्र दुई पार्टीको अभ्यास

काठमाडौं ११ साउन । पार्टी भित्रका २ वटा समूहबीचको दुरी अझ बढाउँदै कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक सोमबार सम्पन्न भएको छ । ४ महिनाको अन्तरालपछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक कर्मकाण्डमै सीमित रहेको राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी गर्न थालिएको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भएको करारी हारको समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले माग गरेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक बोलाएका थिए । तर, ३ दिनसम्म चलेको उक्त बैठकमा एकपक्षले अर्कोपक्ष माथि आरोपप्रत्यारोप लगाउने बाहेक खासै समीक्षा भएन ।

पौडेल पक्षले सभापति देउवाका कमजोरीका कारण चुनावमा पार्टी पराजित भएको आरोप लगायो भने देउवा पक्षले अन्तर्घातका कारण चुनावमा पराजय बेहोर्नु परेको भन्दै घुमाउरो ढंगले पौडेल पक्षमाथि आरोप लगायो ।  पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पार्टी के के कमजोरीका कारण पराजित भएको थियो र अब कसरी ती कमजोरी सुधार्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर बैठकले खोज्ने र त्यसै अनुसार तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन तथा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको आगामी चुनावका लागि रणनीति बनाइने अपेक्षा कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरूले गरेका थिए । तर, आफ्ना कमीकमजोरीलाई जायज पुष्टि गर्ने चेष्टा बैठकमा दुवै पक्षले गरे ।

भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई पार्टीको दस्तावेजमा नाकाबन्दी भनेर उल्लेख गर्न नसक्नु, भ्रष्टाचारका कारण दुर्नाम भएका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदमा कायम राख्ने प्रयास गर्नु, आइजिपी बढुवामा वरिष्ठलाई पाखा पारेर कनिष्ठलाई अघि सार्नु, राजदूत नियुक्तिको सिफारिस आर्थिक चलखेलका आधारमा गर्नु, आफ्नो स्वार्थ प्रतिकूल पैmसला हुनसक्ने अनुमानका आधारमा महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्वन गर्नु लगायतका कारणले मतदाताहरूमा कांग्रेस प्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको कुरामा कुनै शंका छैन । बैठकमा पौडेल पक्षले यो कुरा जोडदार रूपमा उठायो । यो केवल आरोप मात्रै थिएन । तर, देउवा पक्षले त्यसलाई आरोपको रूपमा मात्रै लियो । गल्ती महसुस गरेन । त्यसैगरी पालिकाहरूको उम्मेदवार तय गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला कार्यसमितिलाई नै दिने माग अघिल्लो बैठकमा पौडेल पक्षले राखेको थियो तर सभापति देउवाले केन्द्रबाटै टिकट वितरण गर्ने निर्णय गराए तर समयमै उम्मेदवार तोक्न सभापति देउवाले भ्याएनन् ।

कतिपय पालिकाहरूमा त मनोनयन दर्ता गर्ने दिन मात्रै उम्मेदवार निर्धारण भयो । केन्द्रबाट सिधै हतारमा निर्णय गर्नुपरेका कारण कतिपय पालिकाहरूमा गलत उम्मेदवार परे जसका कारण विद्रोह तथा अन्तर्घात भयो । बैठकमा यो कुरा पौडेल पक्षले जोडदार रूपमा उठाउँदै अब हुने निर्वाचनका लागि विधान बमोजिम उम्मेदवार तय हुनुपर्ने माग राख्यो । पार्टीको विधानमा उम्मेदवारको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी संसदीय समितिलाई दिइएको छ तर सभापति देउवाले संसदीय समिति गठन गर्न त परै जाओस केन्द्रीय समितिलाई समेत पूर्णता दिएका छैनन् । पदाधिकारीसमेत मनोनयन गरेका छैनन् । विभागहरू गठन गरेका छैनन् । जबकि पार्टीको विधानले यी कामहरू महाधिवेशन सम्पन्न भएको २ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, सभापति पदमा निर्वाचित भएको डेढ वर्ष बित्दासमेत देउवाले यो जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन् । पार्टीलाई जीवन्त र कार्यकर्तालाई क्रियाशील राख्ने सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम भनेको प्रशिक्षण हो । कांग्रेसले विधानमै उपसभापातिको संयोजकत्वमा केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान रहने व्यवस्था गरेको छ । विधानतः उपसभापतिको मुख्य काम भनेको कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिँदै नयाँ पुस्तालाई पार्टीमा आकर्षित गर्दै लैजाने हो । तर, पार्टीको यति महत्वपूर्ण निकायसमेत विगत डेढ वर्षदेखि अस्तित्वमा छैन । अनि नेपाली कांग्रेसले यस्तो नतिजा नल्याएर कुन पार्टीले ल्याउने ? तर, बैठकमा भने केन्द्र्रीय सदस्यहरू गुटगत आधारमै प्रस्तुत भए । सभापति देउवाका यी कमजारीहरूलाई पौडेल पक्षले मात्रै उठायो । देउवा पक्षले भने आरोपका रूपमा मात्रै लियो । वस्तुनिष्ठ भएर कमीकमजोरी औँल्याउने भन्दा पनि एउटै पार्टीभित्र २ वटा पार्टीको अभ्यास गरियो ।
कांग्रेस पराजित हुनुमा सभापति देउवाको कमजोरी मात्रै कारकहरू होइनन् । पौडेल पक्षबाट पनि त्यतिकै कमजोरी भएका छन् । पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको गुटलाई संस्थागत गर्ने राजनीतिको अन्त्य गर्ने अवसर पौडेललाई थियो चाहेको भए उनले यो विकृतिको अन्त्य गर्न सक्थे । तर, अवसरको भागबन्डा उनले पनि खोजे । पार्टीबाट प्राप्त हुने राज्यका अवसर तथा उम्मेदवार चयनमा आफ्नो पक्षलाई यति कोटा चाहिन्छ भन्दै पौडेलले अड्को थापिरहे । गाउँ, नगर कार्यसमिति तथा जिल्ला कार्यसमितिबाट उम्मेदवारको सिफारिस हुँदा नै यो पक्षबाट फलानो र ऊ पक्षबाट फलानो भन्दै ट्याग लगाइयो । गुटबन्दीमा विश्वास नगर्ने या गुटबन्दी रोक्न खोज्ने कार्यकर्ताहरूको राजनीति नै समाप्त हुने अवस्था उत्पन्न भयो । एउटा न एउटा गुट रोज्नुपर्ने कार्यकर्ताको वाध्यतालाई मलजल गरियो । गुटगत प्रवृत्ति संस्थागत भइसकेपछि एउटा गुटको कार्यकर्ताले टिकट पाउँदा अर्को गुटको कार्यकर्ताले हार्दिक सहयोग नपु¥याउनु स्वभाविक नै हो । सभापति देउवाले स्थानीय निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजक पौडेललाई तोक्नु अर्थपूर्ण थियो ।

उम्मेदवार चयनमा यो पक्ष र ऊ पक्ष भन्ने विवाद नआओस् र कार्यकर्ताहरू एकढिक्का भएर आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई जिताउन दत्तचित्त होउन भन्ने उद्देश्यका साथ पौडेललाई निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजक बनाइएको हो ।तर, संयोजकको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न पौडेलले सकेनन् । नेपाली कांग्रेसभित्रको यथार्थतालाई नजरअन्दाज गरेर देउवा र पौडेलबीचको यो द्वन्द्वलाई उचित विश्लेषण गर्न सकिन्न । देउवा र पौडेल समकालीन नेता हुन् । कांग्रेसभित्र यी दुवै नेताको योगदान खासै घटीबढी छैन । देउवा चारपटक प्रधानमन्त्री भइसके । पौडेल त्यो पदमा जान लालायित छन् । अब देउवालाई पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि पौडेलले आफ्नो श्रम र संगठन कति प्रयोग गर्लान् ? मुख्य प्रश्न यही हो । आफू प्रधानमन्त्री बन्न नसके पनि देउवालाई रोक्ने अभियानमा पौडेल छन् भन्ने खुलासा भर्खर सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा भएको छ । पौडेलले, ‘हामी अब ७० नाघिसक्यौँ , नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी सुम्पनु पर्छ’ भनेर प्रस्ताव राखे ।

पौडेलको यो प्रस्तावले अब देउवामाथि निकै ठूलो दबाब पर्ने संकेत देखिइसकेको छ । देउवा विश्राम लिने पक्षमा छैनन् र पाँचौँपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अभियानमा छन् भन्ने कुराको पुष्टि बैठकमा केशवकुमार बुढाथोकी र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राखेको विचारबाट पनि प्रष्ट देखिन्छ । बुढाथोकी र कार्की देउवाका धेरै नै निकट नेताहरू हुन् । केन्द्रीय सदस्य मनोनीत पनि हुने र मन्त्री पनि बन्ने अवसर बुढाथोकीले देउवामार्फत नै पाएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सन्निकटमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवाको आलोचना गर्नु भनेको मन्त्रीपदको संभावित अवसर गुम्नु हो भन्ने धेरै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई थाहा थियो । त्यसकारण पनि देउवालाई बैठक फेस गर्न सजिलो भएको हो । तर, अब आफू पाँचाैँपटक प्रधानमन्त्री बन्ने लालसाका साथ देउवाले कांग्रेसलाई प्रतिनिधिसभाको चुनावमा लगे भने हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन जत्तिको पनि परिणाम कांग्रेसको पक्षमा आउँदैन । कांग्रेसभित्र २ पार्टीको अभ्यासले संस्थागत रूप लिइसकेको छ ।